नेपालीहरू रोजगारीका लागि समुन्द्र पार जाने, नेपालको रोजगारीका क्षेत्र भारत र बंगलादेशी नागरिकले भरिने अवस्था हुनु राम्रो होइन । यस्तो अवस्था उत्पन्न हुनुमा सरकार जति दोषी छ, त्यो भन्दा बढी दोषी नेपाली जनता छन् । उदाहरणका लागि पाँच वर्ष अघि अमेरिकी अर्थविद्हरूको एउटा संस्थाले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालबाट हरेक वर्ष ४ खर्ब २ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको रकम भारतीयहरूले रेमिट्यान्सका रूपमा लैजाने गर्छन् । केही वर्ष पहिले टाइम्स अफ इन्डिया पत्रिकामा भारतीयहरूले धेरै रकम भित्र्याउने १० वटा देशमा नेपाल पनि पर्छ भनेर लेखेको थियो ।
देश समस्याग्रस्त छ भन्ने कुरा राजतन्त्र पुनर्वहाली गर्नुपर्छ भन्दै सडकमा उठेको आवाजले स्पष्ट पारेको छ । तर देशका समस्याहरू के के हुन् ? यी समस्याका सर्जक को हुन् ? समस्या समाधानको उपाय के हो ? भन्ने विषयमा भने धेरै ठूलो मत भिन्नता छ । एकथरीले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई ठूलो उपलव्धी ठानेका छन्, तर अर्काथरीले यसैलाई समस्या देखेका छन् । राजतन्त्र पुनवर्हाली हुनासाथ समस्या समाधान हुने तर्क उनीहरूको छ । एकथरीले खुलाअर्थतन्त्र तथा आर्थिक उदारवादलाई समृद्धिको ढोका भन्ने ठानेका छन् । अर्काथरीका लागि राज्य नियन्त्रित जनवादी शासन सत्ता चाहिएको छ । यतिबेला आमनेपालीको दिल र दिमागमा उब्जेको एउटा मुख्य प्रश्न हो, ‘नेपाल समृद्धिको यात्रातर्फ जाँदै छ कि अधोगतिको ?’ तर धेरै नेपालीको मुखबाट असन्तुष्टि सुनिन्छ । नेपाल आधोगतिमा गएको प्रचार बढी भएकै कारण जनतामा निराशा छाएको छ । मानिस स्वभावैले असन्तुष्ट प्राणी हो । विद्यमान कुरामा असन्तुष्ट भएकोले नै मानिसले प्रगति गरेको हो । त्यसैले नेपालको विकास यात्राप्रति नेपाली जनतामा असन्तुष्टि उत्पन्न हुनुलाई अस्वभाविक मानिँदैन ।
त्यसो त मिडियाहरूले पनि अग्रगतिका समाचारलाई भन्दा अधोगतिका समाचारलाई बढी प्रभाहित गर्ने गरेका छन् । नकरात्मक समाचारहरू बढी बिक्छन्, भन्ने मानिसिकता नेपाली मिडियामा छ । यो कुरा हो पनि । किनकी कोही व्यक्ति जन्मेको कुरा खासै समाचार बन्दैन । मरेको कुरा समाचार बन्छ । कुनै व्यक्तिको प्राकृतिक मृत्यु समाचार बन्दैन । हत्या अथवा आत्माहत्याद्धारा मृत्यु भयो भने समाचार बन्छ । त्यसैले नेपालमा भएका प्रगति तथा सुशासनका संकेतहरू खासै समाचार बनेका छैनन् । जे जे कुरा बिग्रेका छन्, तिनै तिनै समाचार बनेका छन् ।
हामी बहुदलीय लोकतन्त्रमा छौँ । देशमा दर्जनौँ राजनीतिक पार्टीहरू सक्रिय छन् । ती मध्ये दुई वा तीन वटा पार्टी मात्रै सत्तामा हुन्छन् । बाँकी सबै सत्ता बाहिर हुन्छन् । सत्ता बाहिर भएका पार्टीहरूको धर्म भनेकै सत्तामा रहेका पार्टीहरूको आलोचना गर्नु हो । आलोचना गर्ने क्रममा देशमा केही पनि भएन, देश अधोगतिमा गयो भनेर जनताबीच पुग्नु विपक्षीको धर्म नै हो । तर कागले कान लग्यो भन्ने हल्लाका आधारमा कागको पछि लाग्नुभन्दा आफ्नो कान छाम्नु बुद्धिमानी हो । दुर्भाग्यबस नेपालमा आफ्नो कान छाम्ने प्रवृत्ति अत्यन्त कम छ । कागको पछि दुगुर्ने प्रवृत्ति बढी छ । देशमा केही पनि भएन, देश अधोगतिमा गयो भन्दै धेरै नै चिन्ता प्रकट गरिनु यसको उदाहरण हो ।
देशले प्रगति गर्दै छ कि अधोगतिमा जाँदैछ ? जनताको जीवनयापन कष्टकर बन्दै छ कि सहज भइरहेको छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न विगतका दिनको तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ । हिजो हाम्रै जस्तो अवस्था रहेका अरू देशहरूको अहिले हालत के छ ? उनीहरूभन्दा हामी अघि छौँ कि पछि ? भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । यति पनि तुलना गर्न नसक्नेलाई सचेत नागरिक कसरी भन्नु ? हाम्रो देश समृद्धिको यात्रामा सन्तोषजनक रूपमा अघि बढिरहेको छ वा छैन, भन्ने कुराको तुलना गर्दा २००७ साल अघि र २००७ साल पछिको अवधिका तथ्यांक लिन सकिन्छ । यसैगरी पञ्चायतकालको र पञ्चायतकाल पछिको अवस्थालाई तुलना गर्न सकिन्छ । गणतन्त्रकाल र राजतन्त्र कालको अवस्थालाई तुलना गर्न सकिन्छ ।
२०४७ साल (सन् १९९०) मा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार (जिडिपी) ३ दशमलव ६ अर्ब डलरको थियो । पछिल्ला ३० वर्षमा यो १० गुणाभन्दा धेरै बढेको छ । सन् २०२३ मा नेपालको जिडिपी ४२ अर्ब डलर पुगेको छ यो तीन दशकमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय पनि ६ गुणा बढेर १२ सय डलर पुगेको छ । यो वर्ष १४ सय डलर पुगेको छ ।
पञ्चायतकाल पछिका ३० वर्षको तुलना गरेर मात्रै पुग्दैन । पञ्चायतका ती ३० वर्षमा अर्थतन्त्र र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय कति बढ्यो भन्ने कुरा पनि विश्लेषण गनुपर्छ । २०१७ सालमा नेपालको जिडिपी जम्मा ५० करोड डलरको थियो । ३० वर्षपछि, पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य हुँदा अर्थात २०४७ सालसम्म यो ३ दशमलव ६ अर्ब डलर पुग्यो । त्यस्तै, २०१७ सालमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ५० डलर थियो । २०४७ सालमा यो बढेर १ सय ८५ डलर पुग्यो । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर पञ्चालतकालका ३० वर्षमा राम्रो थियो कि त्यस पछिका ३० वर्षमा राम्रो भयो ? भन्ने कुरा तथ्यांकका आधारमा विश्लेषण गर्नुपर्छ । यथार्थमा भन्ने हो भने पञ्चायतका ३० वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्र सात गुणा र प्रतिव्यक्ति आय तीन गुणा ६ गुणा बढेको देखिन्छ । बहुदलकालका ३० वर्षमा भने अर्थतन्त्रको आकार १० गुणा र प्रतिव्यक्ति आय ६ गुणा बढेको देखिन्छ ।
देशले यसपटक समातेको समृद्धिको लयबाट ढुक्क र उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छैन, बरु सतर्क हुनुपर्ने अवस्था छ । किनकी जबजब देशले समृद्धिको लय पक्डन्छ तबतब परचक्रीहरूले एक नेपालीविरुद्ध अर्को नेपालीलाई उचालेर आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने काम नेपालमा बेलाबेला भइरहेका उदाहरण छन् ।
उदाहरणका लागि २०४६ सालको परिवर्तन पछि सुरुका चार वर्ष देशले समृद्धिको लय पक्डिसकेको थियो । तर जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्ने भन्दै माओवादीको ब्यानरमा हिंसात्मक द्वन्द्व मच्चाइयो । १० वर्ष चलेको यो हिंसात्मकद्वन्द्वले देशको अर्थतन्त्रलाई तबाह बनाइदियो । त्यसपछि २०७२ सालमा आएको भूकम्पले क्षति पु¥याएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि मात्रै करिव १० खर्ब रुपैयाँ खर्च भयो ।
अहिले देशको अर्थतन्त्र बिस्तारै तंग्रिन थालेको छ । तर यही वीचमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको महत्वकांक्षा बढाएर देश विकासको गति बिथोल्ने प्रपन्च गरिँदै छ । देशमा केही पनि भएन, भ्रष्टाचार बढ्यो कुशासन भयो भन्ने प्रचार गरिँदै छ । तर यो एक वर्षको अवधिमा भ्रष्ट्राचारका काण्ड कति भए ? भन्ने कुरा राजावादीहरूले पनि औँल्याउन सकेका छैनन् । विदेश जानेहरू बढेका छन्, तर पासपोर्ट बनाउने ठाउँमा रातीदेखि लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छैन ।
सवारी साधनको पुराना लाइसेन्सको ठाउँमा नयाँ स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गरिएको छ, तर यातायात कार्यालयमा हिजोको जस्तो रातीदेखि लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छैन । केही घुस्याह कर्मचारीले दुःख दिने गरेका घटना अझै छन्, तर एक वर्ष अघिको तुलनामा सरकारी सेवा लिन अप्ठेरो भयो भन्ने कुरा सरासर झुठो हो ।
दोषी को हो ?
पञ्चायती व्यवस्था समाप्ती पछिको ३० वर्षमा सबैभन्दा बढी फष्टाएको वैदेशिक रोजगार व्यवसाय हो । वैदेशिक रोजगारी अवसर हो कि अभिषाप ? भन्ने बहस जारी छ । तर अवसर हो भनौँ भने लाखौँ भारतीय र बंगलादेशीहरू रोजगारका लागि नेपाल आएका छन् । अभिषाप हो भनौँ भने वैदेशिक रोजगारीकै कारण नेपाली जनताको जीवनयापन सहज बनेको छ, धनी र गरिबबीचको आर्थिक अन्तर कम भएको छ । तर नेपालीहरू रोजगारीका लागि समुन्द्र पार जाने, नेपालको रोजगारीका क्षेत्र भारत र बंगलादेशी नागरिकले भरिने अवस्था हुनु राम्रो होइन ।
यस्तो अवस्था उत्पन्न हुनुमा सरकार जति दोषी छ, त्यो भन्दा बढी दोषी नेपाली जनता छन् । उदाहरणका लागि पाँच वर्ष अघि अमेरिकी अर्थविद्हरूको एउटा संस्थाले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालबाट हरेक वर्ष ४ खर्ब २ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको रकम भारतीयहरूले रेमिट्यान्सका रूपमा लैजाने गर्छन् । केही वर्ष पहिले टाइम्स अफ इन्डिया पत्रिकामा भारतीयहरूले धेरै रकम भित्र्याउने १० वटा देशमा नेपाल पनि पर्छ भनेर लेखेको थियो ।
थोरै धन कमाउन धेरै पसिना बगाउन विदेश जाने नेपालीले लुगा सिउने, कपाल काट्ने, डकर्मी, सिकर्मी काम गर्ने वा अन्य मजदुरी गर्ने काममा हात हाल्न लजाउने गर्दा त्यसको फाइदा अरूले नै लिए । सुनका गहना बनाउने र काठका काम गर्ने लगायतका पुर्खादेखिको पेसा त्यागेर एकथरी युवा मासिक सात÷आठ हजार रुपैयाँको जागिरमा ‘टाई लाउने टिचर’ बनेका छन् । यो पाखण्डले लाखौँ विदेशीलाई नेपालबाट धन लैजाने ढोका खोलिदियो । हरेक गाउँ र नगरमा युवालाई संस्थागत काम दिने परियोजना ल्याउने हो भने लाखौँ युवाले विदेश जानै पर्दैन ।
पाँच लाख रुपैयाँ प्रति बिघाको जग्गा धितो राखेपछि बैंकका कर्मचारीले मिलेमतोमा भारतीय नक्कली नागरिकलाई करोडौँ रुपैयाँ ऋण दिएका उदाहरण छन् । सय करोड रुपैयाँसम्म बैंकको ऋण नतिर्ने डिफल्डरहरूलाई ठूला दलले काखी च्यापेर गाउँमा बस्ने गरिबका छोराछोरीलाई विदेश जानुपर्ने बनाएका छन् । चुनावी घोषणापत्रमा लाखौँ युवालाई रोजगारी दिने घोषणा गरे पनि लुगा लगाएका नांगाहरूलाई लाजशरम छैन ।
नेपाल आत्मानिर्भर कि परनिर्भर ?
देश आत्मानिर्भर होइन, परनिर्भर बन्दै छ भन्ने तर्क धेरैले राख्ने गर्छन् । उनीहरूको तर्क छ, ‘हिजो देश धेरै बस्तुमा आत्मनिर्भर थियो । विदेशबाट खासै धेरै बस्तु आयात गर्नु पर्दैनथ्यो । तर अहिले वार्षिक १८ खर्ब रुपैयाँको बस्तु विदेशबाट आयात गर्नु परेको छ ।’ एउटा कोणबाट हेर्दा यो तर्क सही हो । किनकी राणाकालसम्म नेपालले विदेशबाट खासै केही आयात गर्दैनथ्यो । तराईको खाद्यान्न भारत निर्यात हुन्थ्यो । ब्यापार घाटा थिएन । फलाम तथा तामा पनि यहीँ उत्पादन हुन्थ्यो ।
तर अहिलेको युगमा आत्मनिर्भरताको परिभाषा फेरिएको छ । किनकी एउटै व्यक्तिले आफूलाई आवश्यक पर्ने सबै कुरा उत्पादन गर्न सक्दैन । देशको हकमा पनि त्यही हो । आँफूसँग जे क्षमता छ, आफ्नो जुन क्षमता बिक्री हुन्छ त्यही उत्पादन गर्ने हो अहिलेको युगमा । आफ्नो आम्दानीले आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न सक्नु भनेकै आत्मनिर्भरता हो ।
कुनै पनि देशका लागि एक वर्षको आवश्यकतालाई पुग्ने वैदेशिक मुद्रा वचत हुनु भनेको आत्मनिर्भरता हो । नेपालमा वैदेशिक मुद्राको वचत उल्लेख्य छ । अहिले पनि १८ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन् । तर छिमेकी देशमा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको हालतभन्दा नेपालको गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको हालत राम्रो छ । खान र लगाउन नपाउने अवस्थामा एक जना पनि नेपाली जनता छैनन् । सडकमा गएर माग्नुपर्ने अवस्थामा पनि एक जना नेपाली छैनन् । नेपालको सडकमा देखिने मगन्तेहरू नेपाली होइनन् ।
तर नेपालको अहिले सम्मको समृद्धीको यात्रा भरपर्दो भने छैन । विदेशमा गएर श्रम बेचेर प्राप्त गरेको आम्दानीले नेपालीहरूको जनजीवन हिजोको भन्दा समृद्ध देखिएको हो । वैदेशिक रोजगारीलाई समृद्धिको स्थायी स्रोत बनाउन हुँदैन । जबसम्म आफ्नै देशमा उत्पादित बस्तुहरूको बिक्रीबाट आफ्नो देशलाई पुग्ने वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्न तबसम्म देशको समृद्धि यात्रा स्थायी हुँदैन । जबसम्म आफ्नो देशका संभाव्य उद्योगहरूको प्रवर्धनमार्फत आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्न तबसम्म देशको समृद्धि यात्रा स्थायी भएको मानिन्न ।
सौभाग्यबस पछिल्ला केही वर्ष नेपालले आफ्नै उत्पादन निर्यात गरेर वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न थालेको छ । पछिल्ला केही वर्षदेखि नेपालले आफ्नो देशका संभाव्य उद्योगहरूको प्रवर्धन गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्न थालेको छ । केही महिनादेखि नेपालको विकास र आर्थिक समृद्धिमा निकै आशालाग्दा संकेतहरू देखिएका छन् । यी संकेतलाई निरन्तरता दिन सक्ने हो भने अबका केही वर्षभित्रै नेपाल समृद्ध बन्ने विश्लेषकहरूको राय छ ।
इन्धन, निर्माण सामग्री, तेलहन बालीलगायत विदेशी बस्तुको आयात लगातार घट्न थालेको छ । दोस्रो कुरा नेपालकै कच्चा पदार्थ तथा श्रम प्रयोग भएर उत्पादित बस्तुहरूको निर्यात ह्वात्तै बढ्न थालेको छ । सीमावर्ती भारतका सहर बजारका भित्तामा नेपाली उत्पादनका विज्ञापनहरू छ्यापछ्याप्ती देखिन थालेका छन् । यसैगरी पर्यटक मात्रै बढेका छैनन्, पर्यटन क्षेत्रका पूर्वाधार तथा पर्यटकीय गन्तव्य पनि उल्लेख्य रूपमा बढ्न थालेका छन् ।
रेमिट्यान्स बढेका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा उत्साहजनक वृद्धि भएको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य सुचारु रूपमा अघि बढेको छ । कतिपय भौतिक पूर्वाधारहरूले प्रतिफल दिन थालिसकेका छन् । हिजोसम्म डाक्टर जाने नमान्ने कर्णाली प्रदेशमा अहिले स्थानीय स्तरमै डाक्टर उत्पादन हुन थालेका छन् । बैंकको व्याजदर उल्लेख्य रूपमा घट्दा पनि घर जग्गाको कारोबारमा बृद्धि आएको छैन । उत्पादनमूलक काममा लगानी बढ्ने संकेत हो यो ।
करिब ९० प्रतिशत जनतामाझ सडक यातायात, बिजुली, खानेपानी, सञ्चार लगायतका पूर्वाधार पुगिसकेको अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा जनताहरू उत्पादनमूलक काममा संलग्न हुने थप वातावरण तयार भयो भने देशले समृद्धिको दिशामा फड्को मार्न धेरै समय लाग्दैन । सौभाग्यबस हाम्रो मुलुक अहिले त्यही चरणमा पुगेको छ ।
निर्यात ब्यापारमा शुभ संकेत
एक–दुई वर्ष अघिसम्म नेपालको कुल निर्यातमा करिब ८० प्रतिशत हिस्सा विदेशबाट आयातित पदार्थलाई सामान्य प्रशोधन गरिएका बस्तुहरूको थियो । विदेशबाट पाम, भटमास, तोरी लगायतका बस्तु आयात गर्ने, अनि त्यसैलाई पेलेर तेल निकाली भारत निर्यात गर्ने धन्दाको योगदान कुल निर्यातमा ४० प्रतिशत भन्दा माथि थियो । तर पछिल्ला केही वर्ष देखि निर्यातमा यो धन्दाको योगदान ४० प्रतिशतबाट घटेर पाँच प्रतिशतमा झरेको छ । त्यसको सट्टामा स्वदेशी कच्चा पदार्थ तथा श्रम प्रयोग गरी उत्पादन भएको सिमेन्ट, जलविद्युत्, प्लाइउड जस्ता बस्तुको निर्यात २०औं गुणा बढेको छ ।
उदाहरणका लागि पाँच वर्ष अघिसम्म वार्षिक ३३ अर्ब रुपैयाँको सिमेन्ट आयात हुने गरेकोमा अहिले शून्यमा झरेको मात्रै छैन, अफ सिजन मानिने चालु आर्थिक वर्षको सुरुका चार महिनामा समेत १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको सिमेन्ट निर्यात भएको छ । पाल्पा, अर्घाखाँची, सर्वोत्तमसहित हालसम्म बाहुबली, श्रृष्टि, सिजी ब्रान्डका नेपाली सिमेन्ट भारतीय बजारमा बिक्री भइरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा प्लाइउडको निर्यात २ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँको पुगेको छ । गत आर्थिक वर्ष पहिलो चार महिनाको तुलनामा प्लाइउडको निर्यात १ सय ३१ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्ष यो अवधिमा १ अर्ब ७१ लाख रुपैयाँको प्लाइउड निर्यात भएको थियो । यो चार महिनामा १२ अर्ब रुपैयाँको बिजुली निर्यात भएको छ ।
पाँच वर्ष अघिसम्म नेपाल सिमेन्टमा परनिर्भर थियो । कुल खपतको करिब ८० प्रतिशत भारतबाट आयात हुन्थ्यो । एक वर्षमा ३३ अर्ब रुपैयाँको सिमेन्ट आयात हुन्थ्यो तर अब त्यो अवस्था रहेन । नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर मात्रै बनेको छैन, सिमेन्टको निर्यातमा उत्साहजनक वृद्धी हुन थालेको छ । नेपालले सिमेन्ट निर्यात गर्न थालेको गत आर्थिक वर्षदेखि हो । गत आर्थिक वर्ष करिब ७८ करोड रुपैयाँको सिमेन्ट भारत निर्यात भएको थियो । तर चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि कात्तिकसम्म १ अर्ब १३ लाख रुपैयाँको सिमेन्ट निर्यात भएको छ ।
यो वृद्धि २० गुणाभन्दा बढी हो । यही रफ्तारमा सिमेन्ट निर्यातमा वृद्धि हुने हो भने भारतसँगको व्यापार घाटा कम गराउन सिमेन्ट उद्योगहरूले ठूलो योगदान पु¥याउने निश्चित छ । नेपालबाट निर्यात हुने अरू बस्तुको तुलनामा सिमेन्ट निर्यातले पु¥याउने आर्थिक लाभ ठूलो छ । किनकी सिमेन्ट उत्पादनमा स्वदेशी कच्चापदार्थ, स्वदेशी जनशक्ति तथा स्वदेशी ऊर्जाको प्रयोग हुन्छ । पछिल्लो चार महिनाको आँकडाले यो वर्ष ६–७ अर्ब रुपैयाँको सिमेन्ट तथा क्लिंकर निर्यात हुने देखिएको उद्योगीहरूले बताएका छन् ।
किन्ने र बेच्ने दुबै पक्षलाई लाभ हुने भएकोले सिमेन्ट निर्यातबाट भारतसँगको ब्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ । नेपाल सरकारले स्वदेशी वस्तु निर्यात गर्ने उद्योगलाई आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान र १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई महसुलमा १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने प्रावधान ल्याएको छ । यही प्रावधानका कारण सिमेन्ट निर्यात संभव भएको हो ।
हाम्रो देश भूपरीवेष्टित छ । त्यसमा पनि समुन्द्रसम्मको पहुँचमार्ग निकै लामो छ । तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी तेस्रो मुलुकमै निर्यात गर्ने उद्योगहरू हाम्रो देशमा फष्टाउन संभव छैन । स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी भारतमा निर्यात गर्न सकिने उत्पादनहरू नै नेपालमा फस्टाउने हुन् । यसका लागि सिमेन्ट उत्पादन तथा निर्यात सबैभन्दा उपयुक्त हो । व्यवसायीहरूका अनुसार देशभर वार्षिक दुई करोड टन अर्थात ४० करोड बोराभन्दा बढी सिमेन्ट उत्पादन क्षमताका उद्योग छन्, तर दुईतिहाइ क्षमताको अझै उपयोग भएको छैन ।
भारतको विहार, पश्चिमबंगाल र उत्तर प्रदेशमा सिमेन्टको माग अथाह छ । सरकारले सहज रूपमा नगद अनुदान उपलब्ध गराउने र लजिस्टिक लगायतका समस्याहरू समाधान गरे आगामी तीन वर्षभित्र वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँको र पाँच वर्षभित्र एक सय अर्ब रुपैयाँको सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिने नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघले जनाएको छ ।
आर्थिक समृद्धिको लक्षण
चालु आर्थिक वर्षका सुरुका पाँच महिनाको अवधिमा विदेशी बस्तुको आयात घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा करिब ६ खर्ब रुपैयाँको बस्तु आयात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिमा ५ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको मात्रै बस्तु आयात भएको छ । यसैगरी गत आर्थिक वर्षको यो अवधिमा सात अर्ब रुपैयाँको बिजुली निर्यात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिमा १२ अर्ब रुपैयाँको बिजुली निर्यात भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सुरुका चार महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षका सुरुका चार महिनामा पेट्रोलियम पदार्थको आयात १० अर्ब रुपैयाँले घटेको छ ।
विदेशी मुद्रा आर्जन पनि गत आर्थिक वर्षको सुरुका चार महिनाको अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सुरुका चार महिनामा करिब २५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । यो वृद्धिलाई पनि सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन । विदेशी पर्यटकको आगमनमा दोब्बर वृद्धि भएको छ भने वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या तथा उनीहरूले पठाउने रेमिटेन्समा पनि ठूलो वृद्धि भएको छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्रमाथि दबाब पर्ने संभावना भने बाँकी नै छ । बस्तु आयात घट्दा सरकारको राजस्व आम्दानी घट्न र रोजगारीको क्षेत्र पनि खुम्चन पुग्छ । लक्ष अनुसारको राजस्व संकलन नहुँदा कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत राज्यको आम्दानीले पुग्दैन । पुँजीगत खर्च निकै कम हुन्छ । पुँजीगत खर्च कम हुँदा आगामी वर्षहरूमा समेत राजस्व संकलनमा असर पुग्छ । राज्यको ऋण वृद्धि हुने संभावना झन् बढ्छ ।
अहिले पनि विकास बजेटभन्दा ऋणको सावा व्याज तिर्नका लागि बढी रकम खर्च हुने अवस्था छ । यो अवस्था थप बढ्ने संकेत देखिएको छ । यथास्थितिमा देश अघि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा राजावादी कित्तामा बढ्दो जनसमर्थनले पुष्टि गरिसकेको छ । जनतामा असन्तुष्टि चुलिँदो छ । विकासका पूर्वाधार निर्माणमा प्रगति नभएको होइन । तर यी पूर्वाधारहरू धेरैजसो अधुरा छन् । सम्पन्न भइसकेका पूर्वाधारहरूले पनि प्रतिफल दिन सकिरहेका छैनन् । नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या भनेको यही हो ।
अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेर निर्माण सम्पन्न भएका पोखरा र लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण गरिएको चोभार सुक्खा बन्दरगाहसमेत प्रयोगमा आउन सकेको छैन ।
प्रतिक्रिया