पारिश्रमिक र रोजगारी

सरकारले हालै निजी क्षेत्रका श्रमिकहरूको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँबाट वृद्धि गरी १७ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । तर रोजगारदाताहरूले एकपक्षीय ढंगले निर्धारण गरिएको भन्दै कार्यान्वयनका लागि आनकानी गरेका छन् । यता ट्रेड युनियनहरूले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक २५ हजार पु¥याउन माग गरेका छन् । दुई वर्षअघि मासिक १५ हजार निर्धारण गरिएको थियो । दुई वर्षअघिको तुलनामा अत्यावश्यक उपभोग्य बस्तुको मूल्य दोब्बर वृद्धि भएको भन्दै न्यूनतम पारिश्रमिक कम्तिमा २५ हजार पु¥याउनुपर्ने माग ट्रेड युनियनहरूले गरेका हुन् । तर अहिले निर्धारण गरिएको मासिक १७ हजार रुपैयाँ दिनसमेत रोजगारदाताहरूले आनकानी गरेको अवस्थामा ट्रेड युनियनहरूको माग पूरा हुनु भनेको निकै टाढाको कुरा हो ।

सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू भइदियो भने पनि नेपालका लागि निकै ठूलो कुरा हुन्छ । नेपालका लागि मुख्य समस्या भनेको न्यूनतम पारिश्रमिकको अंकभन्दा पनि बेरोजगारी र मह“गी हो । महँगी नियन्त्रण हुने हो र रोजगारीको पर्याप्त व्यवस्था हुने हो भने मासिक न्यूनतम १७ हजार रुपैयाँ ज्यादै थोरै होइन । गरिबीको रेखाभन्दा माथिकै आम्दानी हो यो । संयुक्त राष्ट्र संघले मासिक ६५ अमेरिकी डलरभन्दा कम आम्दानी हुनेहरूलाई गरिबीको रेखामुनि राखेको छ । नेपाल सरकारले अहिले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक भनेको करिब १ सय ४० अमेरिकी डलर बराबर हो ।

पहिलो कुरा त नेपालमा रोजगारीको ठूलो समस्या छ । दोस्रो कुरा परिवारका सबै सदस्यले रोजगारीको अवसर पाउने संभावना दुर्लभ छ । एउटा सदस्यले रोजगारी गरेर परिवारका बाँकी सदस्य पाल्नुपर्ने वाध्यता छ । एउटा परिबारमा बाबु–आमा र छोरा–छोरी गरी चार जना सदस्य हुन्छन् । बाबु–आमा दुबैको रोजगारी छ भने छोराछोरीको पालनपोषण तथा शिक्षादीक्षा सहज हुन्छ, होइन भने अहिले निर्धारण गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिकले हातमुख जोड्नसमेत पुुग्दैन । चार जनाको परिवारमा मासिक १७ हजार रुपैयाँ मात्रै आम्दानी हुनु भनेको सिधै गरबीको रेखामुनि भासिनु हो । गरिबहरूका लागि श्रम नै एक मात्र सम्पत्ति हो । जब श्रम गर्ने ठाउँ हुँदैन, श्रमको मूल्य ज्यादै कम हुन्छ भने गरिब झन् झन् गरिब हुँदै जान्छ । गरिबले कहिल्यै आफ्नो अवस्था र जीवनस्तर सुधार गर्न सक्दैन । जबसम्म रोजगारी र पारिश्रमिकलाई सँगसँगै वृद्धि गर्न सकिन्न तबसम्म गरिबी घटाउन सकिन्न ।

पछिल्ला वर्षहरूमा श्रम बेच्ने बजार निकै फराकिलो बन्दै गएको छ । नेपाली युवाहरू विश्वका १ सय ६५ देशमा श्रम बेच्न पुगिसकेको तथ्यांक छ । त्यसैले न्यूनतम मासिक १७ हजार पारिश्रमिक उपलव्ध गराउन आनकानी गर्नेहरूले आफूलाई रोजगारदाताको सूचीमा नराख्नु नै वेश हुन्छ । नेपाली युवाहरू रोजगारीमा गएका देशहरूमध्ये सबैभन्दा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण भएको देश मलेसिया हो, जहाँको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक ४७ हजार रुपैयाँ छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा श्रम बिक्री हुनुअघि अर्थात सन् १९९० मा ४९ प्रतिशत नेपाली बहुआयमिक गरिबीको रेखामुनि रहेकोमा सन् २०२३ मा बहुआयमिक गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या घटेर १५ प्रतिशतमा झरेको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक नै दुई लाख रुपैया“भन्दा बढी भएका अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलियालगायत विभिन्न युरोपेली देशहरूमा काम गर्न जाने नेपालीहरूको संख्या हरेक वर्ष बढिरहेको छ । यही अवस्था रहेमा भोलि मासिक ५० हजार रुपैयाँ तलब दिन्छु भन्दा पनि श्रमिक नपाइने अवस्था बन्न सक्छ । अहिले मासिक १७ हजार दिनसमेत आनकानी गरेर युवाहरूलाई बिदेसिन वाध्य बनाउनुको मूल्य भोलि आफ्नो व्यवसाय बन्द गरेर चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ भन्ने कुरामा उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि ध्यान दिनु जरुरी छ ।