सरकारी गाडी दुरुपयोग

सरकारी सवारी साधन प्राप्त गर्ने कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूको सूची निकै लामो छ । उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार विगत सात वर्षको अवधिमा सरकारले १५ अर्ब ३१ करोड रुपैया“को सवारी साधन खरिद गरेको छ । यो अवधिमा राज्यकोषबाट सरकारी सवारी साधनको इन्धनका लागि मात्रै १९ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै यो अवधिमा मर्मत बापत १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो ४४ अर्ब रुपैयाँ खर्च त संघीय सरकारको मात्रै हो । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पनि सवारी साधनका लागि निकै ठूलो रकम खर्च गर्दै आएको छ ।

तीन वटै तहका सरकार तथा सरकारी संस्थानहरूको सवारी साधन खर्च जोड्ने हो भने वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पर्न आउँछ । सरकारी सवारी साधनका लागि कुल वार्षिक बजेटको यति ठूलो हिस्सा खर्च गर्ने देश नेपालबाहेक अरू सायदै नहोलान् । सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग रोक्नका लागि गत जेठ १५ गते ल्याइएको बजेटमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । त्यो विशेष व्यवस्था हो, ‘अब सरकारी सवारी साधनका लागि इन्धन उपलव्ध नगराउने त्यसको सट्टा इन्धनको मूल्य बराबर नगद रकम उपलव्ध गराउने ।’

यो व्यवस्थाले खर्च नघटे पनि सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग भने केही हदसम्म घटने विश्वास गरिएको छ । उदाहरणका लागि सचिवले मासिक सय लिटर र सहसचिवले ७० लिटर पेट्रोल पाउँछन् । कार्यालय जाँदा र आउँदा मात्रै सबै पेट्रोल खपत हुँदैन । उनीहरूले अन्य व्यक्तिगत तथा फजुल कामका लागि सवारी साधन प्रयोग गरेर पेट्रोल सक्ने गरेका छन् । पेट्रोलको सट्टा नगद रकम उपलव्ध गराउने हो भने अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक उनीहरूले सरकारी गाडी प्रयोग गर्दैनन् । जसका कारण मर्मत खर्च घट्छ र गाडीको आयु पनि लम्बिन्छ ।

विकास निर्माणका लागि वार्षिक एक खर्ब रुपैया“ बजेट खर्च हुने देशले सरकारी सवारी साधनका लागि मात्रै वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा खर्च गर्नु समान्य समस्या होइन । त्यसमा पनि यो खर्च सदुपयोगभन्दा दुरुपयोग बढी भएको छ । पहिलो कुरा त उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा सरकारले सवारी साधनको सुविधा दिने कर्मचारीको संख्याभन्दा चार गुणा बढी सवारी साधनको उपयोग भएको जनाइएको छ । कानुन त सवारी साधनको उपयोग गर्ने सरकारी कर्मचारीको संख्या १ हजार ९ सय ५ छ, तर पा“च हजारभन्दा वढी चार पाङ्ग्रे सरकारी सवारी साधन सञ्चालनमा छन् । ती प्रत्येक सवारी साधनका लागि छुट्टै ड्राइभरको व्यवस्थासमेत छ ।

सहसचिव स्तरको कर्मचारीले चढ्ने एउटा चार पांग्रे सवारी साधनको न्यूनतम मूल्य ३५ लाख रुपैयाँ पर्छ । सामान्यतयाः १० वर्षभित्र थोत्रो बनाएर फेरि नयाँ खरिद गर्ने प्रचलन छ । यो १० वर्षभित्र एउटा चार पांग्रे सवारी साधन मर्मतका लागि सरदर पाँच लाख रुपैयाँ खर्च गरिन्छ भने इन्धनका लागि आठ लाख रुपैयाँ खर्च गरिन्छ । सवारी चालकका लागि करिब ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिन्छ ।

यसरी एक जना सहसचिव स्तरको कर्मचारीले १० वर्षको अवधिमा सवारी साधन वापत राज्य कोषबाट ८० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ । उसलाई सवारी साधन वापत वर्षमा आठ लाख रुपैयाँ उपलव्ध गराउने र आफ्नो व्यवस्था आफैँ गर्न लगाउने हो भने सरकारी सवारी साधन दुरुपयोग हट्न सक्छ ।

कर्मचारीहरूलाई आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि सानसौकातका लागि सरकारी सवारी साधन उपलव्ध गराउनु भनेको फजुल खर्च हो । कार्यालयबाट दुई किलोमिटर आसपासमा बसोवास गर्ने कर्मचारीका निम्ति छुट्टै सरकारी सवारी साधनको जरुरी हुँदैन तल्लो स्तरको कर्मचारी खलखल पसिना निकाल्दै पैदल हिँडेर काममा गइरहेको हुन्छ, तर त्यही कार्यालयका हाकिमले आफ्ना छोराछोरी स्कुल पुर्याउन र श्रीमतीलाई ब्युटिपार्लरमा जानआउन सकारी सवारी साधनको दुरुपयोग गर्ने गरेको नांगो आँखाले देखिँदै आएको छ । सरकारी सवारी साधन सम्बन्धित कार्यालय प्रयोजनका लागि हो कि, व्यक्तिगत तर हाकिमको पारिवारिक ? भन्ने प्रश्न पनि निकै पेचिलो बन्ने गरेको छ ।