स्थानीय सरकारका अनौठा निर्णय

मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र बसाइँ सरी आउनेले आगामी आर्थिक वर्षबाट घर उपहार दिने निर्णय गरेको छ । दुर्गम भेगबाट बसाइँ सरेर सुगम भेगतर्फ जाने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले अन्यत्रबाट बसाइँ सरी आउनेलाई घर उपहार दिने योजना बजेटमा समेटिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । यसैगरी पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका–१ ले दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउनेलाई पाँच हजार रुपैयाँ पुरस्कार दिने निर्णय गरेको छ । जनसंख्याको कमीले गाउँमा खेतबारी बाँझो भएको, विद्यालयमा विद्यार्थी नभएर एकआपसमा समायोजन हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको वडाध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेलले जनाएका छन् । यो पुरस्कार आगामी साउन १ देखि लागू गर्ने १२ जना जोडीलाई छनौट गरिसकिएको छ । यी दुई पालिका त उदाहरण मात्रै हुन् ।

दुर्गम भेगबाट सुगम भेगमा बसाइँसराइ बढेका कारण कतिपय गाउँहरू रित्तिएका छन् । कतिपय गाउ“हरू रित्तिने क्रममा छन् । पहाडका दुर्गम गाउँहरूमा विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्न, सडक पुर्याउन, बिजुली तथा खानेपानीको व्यवस्था गर्न विगतमा निकै ठूलो अर्थिक लगानी भइसकेको छ । तर गाउँहरूमा मान्छे रित्ति“दै जाँदा यो लगानी खेर गएको छ । भिरालो पहाडी क्षेत्रका बस्तीहरूको आमसमस्या हो यो । यो समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारले एकीकृत बहुउद्देस्यीय कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने थियो, तर संघीय सरकारमा रहनेहरूमा दूरदर्शिता देखिएन । स्थानीय सरकारमा रहनेहरूले आफ्नो ब्रह्म र विवेकले जे देखे त्यही गरे । स्थानीय सरकारहरूले यस्तो गरे भनेर हाँस्नुको कुनै तुक छैन ।

संघीय सरकारले एकातिर जनसंख्या नियन्त्रण तथा घरपरिवार व्यवस्थापनका लागि बर्सेनि ठूलो रकम खर्च गर्दै आएको छ । दुई सन्तान ईश्वरका वरदान भन्ने नारा अहिले पनि प्रचार गरिएको छ । अर्कोतिर कतिपय स्थानीय सरकारहरूले जनसंख्या कम भयो भन्दै दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउने बाबुआमालाई पुरस्कार दिन थालेका छन् । एकातिर संघीय सरकार स्वयंले नयाँनयाँ स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने भन्दै बर्सेनि ठूलो रकम छुट्याएको छ । देशभरी १८ वटा नयाँ सहर निर्माण गर्ने संघीय सरकारको योजना धमाधम कार्यन्वयनमा छ । अर्कोतिर कतिपय स्थानीय सरकारहरूले अरू पालिकाबाट आफ्नो पालिकाका गाउँमा बसाइँसराइ गरी आउनेलाई घर नै उपहार दिने घोषणा गरेका छन् । विपरीत उद्देश्यका लागि गरिने यस्तो दोहोरो खर्चले देशलाई अझै कंगाल बनाउने निश्चित छ । राजस्वले कर्मचारीको तलब भत्ता खुवाउन नसक्ने अवस्थाको देशमा एकअर्कासँग बाझिने गरी बजेट खर्च गर्दा अर्थविद् तथा योजनाविद्हरू बेखबर हुनु लाजमर्दो कुरा हो ।

विगतमा एउटा पालिकाले भ्युटावर निर्माण गर्न लागेको थाहा पाएपछि अन्य पालिकाहरूले पनि पहाडका चुचुरा तथा खोलानदीका खोल्साखाल्सीमा भ्युटावर निर्माण गर्ने अभियान नै सुरु गरेका थिए । पर्यटकीय संभावना बोकेको एउटा पालिकाले ग्रेटवालको झल्को दिने पदमार्ग निर्माण गरेको देखेपछि पर्यटकीय संभावना शून्य भएका अरू पालिकाले पनि त्यसैको सिको गरेको विगतमा देखिएकै छ । आफ्नो पालिकाको आवश्यकता तथा संभावनाभन्दा पनि बजेट खर्च गर्ने ठाउँको खोजी गरी कमिसन पड्काउने चक्करमा कतिपय पालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरू लागेको देखिएको छ । यो ६ वर्षको अभ्यासका क्रममा प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठिसकेको छ । जनताले प्रदेश सरकार चाहिँदैन भन्न थाल्नुको मुख्य कारण बजेट दुरुपयोग नै हो । जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाउने र अर्थहीन तथा अनावश्यक कार्यालय निर्माण गरी कर्मचारी भर्ती गर्ने होडबाजीमा प्रदेश सरकार लाग्दा जनताले संविधानमाथि नै प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

स्थानीय सरकारहरूको पनि यो कार्यशैलीलाई सुधार नगर्ने हो भने शासन प्रणालीप्रति जनतामा थप वितृष्णा आउने पक्कापक्की छ । एकातिर आफ्नो पालिकाभित्र बसिरहेका जनतालाई सेवा सुविधा दिन नसक्ने, वर्षभरीमा एउटा खसी तथा एउटा कुखुराको भाले बिक्री गर्दासमेत जनताबाट कर लिने अर्कोतिर बाहिरबाट बसाइँ सरेर आउनेलाई घर उपहार दिने, दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउनेलाई पैसा दिनेजस्ता निर्णयलाई कसरी जायज मान्ने ? दुई जना छोराछोरीलाई समेत पालनपोषण गर्न र शिक्षादीक्षा दिन नसक्ने गरी महँगी बढेको छ । जनताको आम्दानी घटेको छ । आम्दानी र रोजगारी बढाउने कार्यक्रम पो ल्याउनुपर्छ त ।