निरर्थक चीन भ्रमण

गत बुधबार सात सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै चीन भ्रमणमा गएका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ आइतबार स्वदेश फर्केका छन् । पाँच दिनको चीन भ्रमणका क्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले चिनियाँ समकक्षी ह लि फङसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका छन् । स्वदेश फर्कने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरूस“ग बोल्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले दुई देशबीचको विकास, व्यापार र लगानीका सम्भावनाको विषयमा सकारात्मक छलफल भएको उनले बताएका छन् । चीनबाट नेपालमा विगतमा हु“दै आएको सहयोग बढाउन आग्रह गरिएको, व्यापारिक नाका खोल्ने र नेपाल–चीन सीमानाकामा आवतजावत सहज बनाउने विषयमा समेत सकारात्मक छलफल भएको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन् । चीन सरकारसँग सम्झौता भएको बिआरआईको कार्यान्वयनको विषयमा चीन सरकारले चासो राखेको उनको भनाइ छ । चिनियाँ सहरबाट पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म उडानका लागि विशेष आग्रह गरिएको पनि मन्त्री श्रेष्ठले जनाएका छन् । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सेना नेतृत्वको टोलीले भ्रमण गरे लगत्तै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको टोली चीन भ्रमणमा गएको हो । चीन नेपालको अत्यन्त निकट तथा नेपालप्रति सदा सद्भाव राख्ने छिमेकी मुलुक हो । प्रधानमन्त्रीस्तरीय औपचारिक भ्रमण नभएको लामो समय बिते पनि त्यो भन्दा तल्लो तहका भ्रमण भने निरन्तर रूपमा भइरहेका छन् । नेपाली प्रतिनिधि मण्डल चीन भ्रमणका नगएको सायद कुनै महिना छैन । तर, यस्ता भ्रमण व्यक्तिगत लाभमै सीमित हुन पुगेका हुन् कि भन्ने आशंका उत्पन्न हुने धेरै आधारहरू देखिएका छन् ।

चीन भ्रमणमा जाने नेपाली प्रतिनिधि मण्डलका सदस्यहरूले आफ्नो देशको यथार्थ अवस्था राखेको संकेत नदेखि“दासम्म यस्ता भ्रमण निरर्थक हुन्छन् । बिआरआईकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि चीन अस्पष्ट हुनुपर्ने कुनै कारण थिएन । नेपालले १० वर्षअघि नै बिआरआईमा सहमति जनाइसकेको हो । बिआरआई अन्तर्गतका परियोजना निर्माणका लागि नेपालसँग आर्थिक स्रोत छैन । अहिले नै २१ खर्ब रुपैयाँ ऋणको भार बोकेको नेपालले बिआरआई अन्तर्गतका परियोजना निर्माणका लागि थप ऋणको भार बोक्न सक्ने संभावना छैन । यो यथार्थता नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले चीनसमक्ष राखेको देखिँदैन । विगतमा चीन बिकासोन्मुख देश थियो, तर पनि नेपालका निकै महत्वपूर्ण विकास आयोजनाहरू अनुदानमा निर्माण गरिदिएको थियो । अहिले चीन चरम विकसित मुलुक बनेको छ । बिआरआई अन्तर्गतका परियोजना निर्माणका लागि चीनले सके अनुदान नभए विश्व बैंकको भन्दा कम ब्याजदरमा ऋण उपलव्ध गराउन सक्छ । तर चीनसमक्ष कुरा नै राखिएन ।

चिनियाँ सहयोगमा निर्माण गरिएकै कारण पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई भारतले अघोषित कालो सूचीमा राखेको छ । अमेरिका तथा अमेरिकी लवीका देशहरू पनि यी दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलप्रति सकरात्मक छैनन् । यो यथार्थता चीन सरकारसमक्ष राख्न नसक्ने हो भने भ्रमणमा जानुको कुनै अर्थ छैन । चीन यस्तो देश हो, जहाँबाट सबैभन्दा धेरै पर्यटक विदेश भ्रमणमा निस्कन्छन् । विदेश भ्रमणमा निस्कने कुल पर्यटकमध्ये चिनिया“ पर्यटकको संख्या २५ प्रतिशतभन्दा माथि छ । विदेश भ्रमणमा जाने चिनियाँ पर्यटकमध्ये एक प्रतिशत मात्रै नेपाल भ्रमणका आउने हो भने पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले पाँच वर्षमा लगानी उठाउन सक्छन् । तर अवस्था ज्यादै निराशाजनक छ । विगत ६ महिनाको अवधिमा करिब आठ करोड चिनियाँ नागरिक विदेश भ्रमणमा निस्केका छन् । त्यसमध्ये नेपाल भ्रमणमा आउनेहरूको संख्या पाँच हजारको हाराहारीमा छ । आठ करोडको पाँँच हजार भनेको कति प्रतिशत होला ? यो ६ महिनाको अवधिमा नेपालमा करिब साढे ६ लाख विदेशी पर्यटक आउँदै गर्दा चिनियाँ पर्यटकको संख्या पाँच हजार पनि नकट्नु भनेको हाम्रो देशको कूटनीतिक असफलता हो । भूपरिवेष्ठित मुलकको नाताले नेपालले केही वर्षअघि चीनसँग पनि पारवहन सम्झौता गरेको छ । जसका कारण भारतीय एकाधिकार तोडिएको छ । तर व्यवहारमा भने चीनस“गको पारवहन सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । हाम्रा प्रतिनिधि मण्डलको चीन भ्रमण पर्यटकको हैसियतभन्दा माथि नभएको हो कि ? भन्ने प्रश्न उठ्ने ठाउँहरू प्रसस्त देखिएका छन् ।