नागरिकता समस्या समाधानकी, सुरुवात ?

जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका बाबु–आमाका सन्तानले बंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो सर्वोच्च अदालतले खोलिदिएको छ । १० महिना अघि तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी थन्क्याएर राखेको नागरिकता संवन्धि विधेयक वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत जेठमा प्रमाणीकरण गरे पछि नयाँ विवाद सुरु भएको थियो । नयाँ संसद आइसके पछि पुरानो संसदले पारित गरेको विधेयक जिवित रहन्छ वा रहन्न ? भन्ने प्रश्नलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले तत्काल अल्पकलिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै राष्ट्रपति पौडेलद्धारा प्रमाणित विधेयक तत्काल कार्यान्वन नगर्न आदेश दिएको थियो । तर गत बिहिबारको संयुक्त इजासले उक्त आदेश खारेज गरिदिएको छ । अघिल्लो आदेश खारेज भए सँगै नयाँ विधेयक अनुसार नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण सुरु भइसकेको छ । यो विधेयकमा प्राय सबै जसो प्रावधानहरु साविककै भए पनि जन्मसिद्ध नागरिकका सन्ततीले बंशजको नागरिकता पाउने प्रावधान भने नयाँ हो । नागरिकता विधेयक संवन्धि विवाद हुनुका मुख्य विषय दुई वटा थिए ।

संसदले पारित गरेको विधेयक थन्क्याएर राख्ने अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छ की छैन ? नयाँ संसद आइसके पछि पुरानो संसदले पारित गरेका तर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित हुन बाँकी रहेका विधेयक जीवित रहन्छ की रहँदैन ? सर्वोच्च अदालतको बिहिबारको फैसलाले यी दुवै प्रश्नको स्पष्ट उत्तर दिएको छ ।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट दुई–दुईपटक पारित भएर पनि तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले पारित नगरी थन्क्याएकी थिइन् । त्यही विधेयक हालका राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । संसदले पारित गरेका विधेयकहरु अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । सर्वोच्चको यो फैसला अनुसार तत्कालिन राष्ट्रपति भण्डारी दोषी रहेको स्पष्ट भएको छ । यसैगरी सर्वोच्च अदालतले साविकको संसद्बाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पुगेका विधेयकहरु नयाँ संसद आएपछि पनि जीवित रहने फैसला गरेको छ ।
बिहिबारको यो फैसला पछि विधेयक प्रमाणीकरण संवन्धि प्रक्रियागत विवाद समाप्त भएको छ । तर नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण संवन्धि विवाद भने यथावत छ । यो विवादलाई लिएर मुलुकको राजनीति दुई कित्तामा विभाजित देखिएको छ । एउटा कित्ता नागरिता वितरणमा राज्य उदार बन्न नहुने पक्षमा छ भने अर्को कित्ता नागरिकता वितरण प्रणाली सरल र सहज बनाउनु पर्ने पक्षमा छ ।

जो नेपाली हो, उसले कुनै पनि हालतमा सहज र सरल रुपमा नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनै पर्छ । जो नेपाली होइन उसले कुनै पनि हालतमा नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनु हुन्न । चुरो कुरा यही हो । तर यही विषयमा राजनीति प्रवेश गरेका कारण सँधै विवाद हुने गरेको छ । जहिले देखि नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण गर्ने प्रावधान सुरु भयो, तहिले देखि नै यो विवाद छ । यो विवाद हुनुको मुख्य कारण हो –‘नेपाल–भारत बीच खुला सिमाना तथा सीमा क्षेत्रको जनस्तरमा रोटीबेटी एवं भाइ बन्धुत्वको संवन्ध ।’

यही कारण मधेसी समुदायको दृष्टिकोण र पहाडीया समुदायको दृष्टिकोण फरक फरक देखिने गरेको छ । यही फरक दृष्टिकोणको जगमा तराईमा मधेसीदलहरु फष्टाएका छन् भने पहाडमा नागरिकता प्रदानको प्रावधान कडा बनाउनु पर्छ भन्नेहरुको राजनीति फष्टाएको छ । त्यसो त सत्तामा हुँदा नागरिकता विधेयकका तिनै प्रावधान ठिक हुने तर प्रतिपक्षमा पुग्ना साथ तिनै प्रावधान राष्ट्रघाति हुने चरित्र बोकेका केपी शर्मा , विद्या भण्डारी लगायतले पनि राजनीतिक खिचडी पकाइ रहेका छन् । नागरिकता वितरण जस्तो कानुन निर्माण गर्दा राष्ट्रिय सहमति हुन नसक्नु भनेको खतराको संकेत हो । नागरिकताका नाममा राजनीति हुनु हुँदैन ।