फेरि अघि सरे डा. केसी

पटकपटक सत्याग्रहमार्फत मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रका बेथितिमाथि खबरदारी गरिरहेका नागरिक अभियन्ता डा.गोविन्द केसीले फेरि पनि सत्याग्रह तथा सशक्त आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । हालै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर स्वास्थ्य क्षेत्रका विकृति अन्त्यका लागि ताकेता गरेका डा.केसीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सत्याग्रह तथा सशक्त आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । यसपटक डा.केसीले अघि सारेका मागहरू स्वास्थ्य क्षेत्रका विकृतिविरुद्ध मात्रै लक्षित छैनन्, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, वातावरण संरक्षण, रोजगारीमा वृद्धिलगायत मुलुकका अन्य बेथितिविरुद्ध पनि डा.केसी अघि सरेका छन् । हरेक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज सञ्चालन हुनुपर्ने डा.केसीको मागलाई सरकारले १० वर्षअघि स्वीकार गरेको थियो, तर अहिलेसम्म यो सम्झौता कार्यान्वयन भएको छैन ।

सदूरपश्चिमको धनगढीस्थित गेटामा अर्बौं रुपैयाँको लगानीमा सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण भइसक्दा पनि अनेक बहानामा सरकारले अस्पताल सञ्चालन गरेको छैन । डा.केसीको नेतृत्वमा पटकपटक भएको आन्दोलनका कारण मुलुकमा क्षमतावान चिकित्सक उत्पादन हुन थालेका छन्, तर उचित पारिश्रमिक नपाउँदा र सरकारी दरबन्दी वृद्धी नहुँदा क्षमतावान चिकित्सकहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् । एकातिर देशमा उत्पादित क्षमतावान चिकित्सक विदेश पलायन हुनु र अर्कोतिर चिकित्सककै अभावमा नेपालीहरू पीडित बन्दै जानु निकै कहालीलाग्दो समस्या हो । यतिबेला डा.केसी यही समस्याविरुद्ध केन्द्रित छन् ।

मुलुकको स्वास्थ्य शिक्षा सुधारमा डा. केसीको महत्वपूर्ण योगदान छ । स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको पहिलो जग भनेकै योग्य तथा क्षमतावान चिकित्सक उत्पादन गर्नु हो । तर जसले बढी पैसा तिर्न सक्छ उसैले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न पाउने अवस्थाबाट नेपाल लामो समय गुज्रियो । मुलुकमा चिकित्सकहरूको संख्या त थपियो, तर योग्य तथा क्षमतावान चिकित्सकको संकट यथावत रह्यो । धनी तथा भ्रष्टाचारीहरूका बिग्रेका छोराछोरीसमेत धमाधम चिकित्सक बन्न थाले । अस्पतालमा बिरामीको मृत्युदर बढ्न थाल्यो । चिकित्सकको मुखबाट बिरामीले चुरोट र रक्सीको गन्धसमेत बेहोर्नुपर्ने कहालीलाग्दो अवस्था उत्पन्न भएपछि डा.केसी आन्दोलनमा उत्रिए । त्यतिबेला उनको माग थियो, ‘पैसाका आधारमा भन्दा पनि क्षमताका आधारमा चिकित्सा शिक्षामा प्रवेश दिनुपर्छ । चिकित्सा शिक्षा लिने क्षमता छ कि छैन, भन्ने एकिन गर्न प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ सुरुआती चरणमा डा.केसीको यो मागलाई सरकारले वास्ता नै गरेन । विद्यार्थी अपुग हुनेभन्दै निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजहरू डा. केसीको विरुद्धमा उत्रे । तर डा.केसीको आन्दोलनको पक्षमा जनसमर्थन बढ्दै गएपछि सम्झौता गर्न सरकार बाध्य भयो ।

चिकित्सा शिक्षा लिनका लागि प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हुनै पर्ने र एमबिबिएस वा सो सरह उत्तीर्ण गरेपछि आफ्नो पेसा आरम्भ गर्दा मेडिकल काउन्सिलको परीक्षा पनि उत्तीर्ण हुनै पर्ने प्रावधान राखियो । जसका कारण क्षमतावान विद्यार्थीहरूले मात्रै चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न पाउने अवस्था बन्यो । यो अवस्था मुलुकका लागि ज्यादै ठूलो उपलव्धी हो ।

चिकित्सा शिक्षाका प्रकृतिहरू धेरै छन्, तर पनि एमबिबिएसलाई विशेष महत्व दिने गरिएको छ । नेपालमा हरेक वर्ष एमबिबिएस प्रवेश परीक्षामा ६ हजारको हाराहारीमा उत्तीर्ण हुने गरेका छन् । तर एमबिबिएस अध्ययनका लागि स्वदेशभित्र करिब २५ सय सिट छन् । बा“की मध्ये उल्लेख्य विद्यार्थी मोटो रकम खर्च गरेर बंगलादेश, चीन, भारत लगायतका देशहरूमा अध्ययनका लागि जाने गरेका छन् । जसका कारण ठूलो रकम बिदेसिने गरेको छ । अर्कातिर विदेश पढेर आउने विद्यार्थीमध्ये उल्लेख्य संख्यामा मेडिकल काउन्सिलको परीक्षामा फेल हुने गरेका छन् ।

बिदेशमा कस्तो मेडिकल कलेजमा उनीहरूले अध्ययन गरेका छन् ? भन्ने अनुगमन गर्न संभव भइरहेको छैन । स्वदेशभित्रै पर्याप्त मेडिकल कलेज खोल्न निजी क्षेत्रलाई किन प्रोत्साहन नगर्ने ? भन्ने प्रश्न पनि कम पेचिलो छैन । तर निजी क्षेत्रका व्यापारीहरू पनि राजधानी काठमाडौं तथा अन्य ठूला सहरी क्षेत्रमा बाहेक अन्यत्र मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न चाहँदैनन् । त्यसैले सरकारले नै हरेक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने माग पूरा गराउन जनस्तरबाट डा.केसीको आन्दोलनप्रति समर्थन बढिरहेको हो । सहरी क्षेत्रमा थुप्रिएर बसेका तथा विदेश पलायन हुन खोजेका चिकित्सकहरूलाई दूरदराजका गाउँमा पुर्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।