खोक्रो राष्ट्रवाद

केही अपवादबाहेक विश्वका प्रायः सबै देशले अत्यावश्यक बस्तु आयातका लागि मात्रै वैदेशिक मुद्रा खर्च गर्छन् । तर नेपाल अपवाद हो । नेपालले स्वदेशी उत्पादन निस्तेज गराएरै भए पनि भारतीय बस्तु आयात किन गर्ने गरेको छ ? भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ । उदाहरणका लागि भारतीय चलचित्रलाई लिन सकिन्छ । भारतीय चलचित्र आयात बापत नेपालबाट वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ रकम बिदेसिने गरेको छ । यता नेपाली चलचित्र उद्योग संकटमा परेको छ । अर्कोतर्फ भारतीय चलचित्रका कारण नेपाली समाजको मौलिकता द्रुतगतिमा ह्रास आइरहेको छ ।

भारतीय चलचित्रमार्फत नेपालीहरूले गलत सूचना पाइरहेका छन् । भारतीय टेलिभिजन तथा युट्युब च्यानलहरूको पनि उस्तै दबदबा छ नेपालमा । एकातिर ठूलो रकम भारत पुगेको छ, नेपाली मिडिया फस्टाउन सकेको छैन, भने अर्कातिर नेपालीहरू गलत सूचनाको सिकार भइरहेका छन् । यस्ता आत्मघाति बस्तु आयातमा नेपालीहरूलाई किन ऋणको पासोमा चुर्लम्म डुबाइएको हो ? देशका नीति निर्माताहरूले तत्काल जवाफ दिनुपर्छ ।

रेमिट्यान्स, पर्यटन लगायतका क्षेत्रबाट नेपालमा वार्षिक १५ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा विदेशी मुद्रा प्राप्त हुन्छ, तर वार्षिक सात खर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स नेपालबाट भारत जाने गरेको तथ्यांक छ । नेपालको सडकमा तथा घरघरमा पुुग्ने मगन्तेमध्ये ९८ प्रतिशत भारतीय हुन् । नेपालमा भारतीय मगन्तेहरूको संख्या करिब पाँच हजार रहेको अनुमान छ । एउटा मगन्तेले मासिक एक लाख रुपैयाँ लग्यो भने पनि पाँच हजार मगन्तेले नेपालबाट वार्षिक कति रुपैयाँ लैजान्छन् होला ?

एकातिर नेपालले भारतबाट थुप्रै आनावश्यक बस्तु आयात गर्ने गरेको छ भने अर्कातिर भारतले नेपालबाट अत्यावश्यक बस्तुसमेत आयात गर्दैन । उदाहरणका लागि भारत कोइला तथा पेट्रोलियमबाट महँगो बिजुली निकालेर वातावरण प्रदुषित गराउँछ, तर नेपालको सस्तो जलविद्युत् खरिदका लागि अनेकथरी सर्त तेस्याएर खोचे थाप्छ । नेपालको बिजुली खरिद गर्दा सस्तो पर्छ, वातावरण संरक्षणमा पनि मद्दत पुग्छ भन्ने उसलाई थाहा छ, तर अनेक खोचे थाप्छ । बिजुली खरिद गरिदियो भने नेपालीहरू धनी हुन्छन् कि भन्ने आरिसे मानसिकता भारतका नीति निर्माणतहमा रहनेहरूको देखिन्छ । भारतीय चलचित्र नेपालले किन्नै पर्ने तर नेपालको बिजुली लैजान भारतले सर्त राख्नुको कारण केटाकेटीलाई पनि थाहा छ । कृषि उपजको अवस्था त अझै कहालीलाग्दो छ ।

नेपाली कृषि उपज आयातका लागि भारतले करिबकरिब प्रतिबन्ध लगाएको छ, तर विषादी परीक्षण गरेर मात्रै भारतीय कृषि उपज आयात गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय खारेज गराउन भारतीय प्रधानमन्त्रीले सिधै फोन गर्छन्, भारतीय राजदूत सरासर प्रधानमन्त्री निवास पुगेर चौर औंला ठड्याउँछन् । उपनिवेशमा पनि हुँदैन यति ठूलो ज्यादती ।

सार्वभौकिकताका हिसाबले सबै देशको हैसियत बराबर हुन्छ । भारतको जे हैसियत हो, नेपालको हैसियत पनि त्यही हो । तर व्यावहारिक रूपमा भने जो मुलुक आर्थिक रुपमा सबल छ, उसैको हैसियत माथि हुन्छ । भूगोल र जनसंख्याले पनि खासै ठूलो अर्थ राख्दैन । उदाहरणका लागि केही वर्ष अगाडि सानो टापु राज्य (७ सय २८ वर्ग किमी) सिंगापुरका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री र ब्राजिल (८५ लाख १४ हजार ८ सय ७७ वर्ग किमी) विश्वको पा“चौ“ ठुलो राज्यका कार्यकारी राष्ट्रपतिले एकदिनको फरकमा भारतको राजकीय भ्रमणमा गरेका थिए । तर, सिंगापुरका प्रधानमन्त्रीले जुन ढंगको स्वागत सत्कार र महत्व पाए, त्यसको तुलनामा ब्राजिलका राष्ट्रपतिले पा“च प्रतिशत पनि सत्कार र महत्व पाएनन् ।

अमेरिकी नागरिकहरू जुनसुकै देशमा जाँदा पनि पासपोर्ट मात्रै लिएर गए पुग्छ, अध्यागमनमै भिसा लाग्छ । तर, नेपाली नागरिकहरू हङकङ जाँदासमेत राजदूताबासबाटै भिसा लिनुपर्छ । नेपालीहरू लुकिछिपी काम गर्छन् कि भन्ने चिन्ता छिमेकी मुलुक चीनलाई छ । इलामको नेपालीलाई गरिने चिनियाँ व्यवहार र दार्जलिङको नेपाली भाषीलाई गरिने चिनियाँ व्यवहारमा जमिन आसमानको फरक छ । राष्ट्रवाद भनेकै समृद्धि हो ।

गरिबीमा कहिल्यै पनि राष्ट्रवाद फष्टाउँदैन । जापान करिब करिब अमेरिकाको अर्ध उपनिवेश हो, तर विश्व जगतले जापानलाई गर्ने व्यवहार र उत्तर कोरियालाई गर्ने व्यवहारमा जमिन आसमानको फरक छ । भूगोल र जनसंख्याको हिसाबले नेपालभन्दा कैयौँ गुणा सानो तथा केही दशकअघि मात्रै जन्मेको देश इजराइलसँग हात थाप्न चीन र भारतजस्ता देशको समेत प्रतिस्पर्धा चल्ने गरेको छ । आर्थिक समृद्धि तथा विकासविनाको राष्ट्रवाद खोक्रो हो । केवल ढोंग मात्रै हो ।