कहिले खुल्ला चेत ?

अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेर निर्माण सम्पन्न भएका भैरहवा र पोखराका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू मुलुकका लागि सेतो हात्तीसरह भएका छन् । यी दुई विमानस्थल व्यवस्थापनका लागि मासिक कराडौं रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय विमान उडान हुन सकिरहेको छैन । भैरहवा र पोखरामा निर्मित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त पछिल्ला उदाहरण मात्रै हुन्, यस्ता विमानस्थलहरूको संख्या नेपालमा उल्लेख्य छन् । नेपालका करिब आधा जति विमानस्थलमा उडान हुन सकिरहेको छैन । उडान भइरहेकामध्ये पनि आधाजसो घाटामा छन् । केही अपवादबाहेक आठ सय मिटरभन्दा कम लम्बाइको धावनमार्ग भएका विमानस्थलहरू घाटामा छन् । किनकी यस्ता विमानस्थलमा ८–१० जना यात्रु क्षमताका विमानहरू मात्रै उडान र अवतरण हुन सक्छन् । जसका कारण भाडा महँगो पर्न जान्छ । यति जान्दा जान्दै पनि साना विमानस्थल निर्माणमा सरकारी बजेट दुरुपयोग रोकिएको छैन । पक्की सडक पुगिसकेका तम्घास, इलाम लगायतका ठाउँमा समेत साना विमानस्थल निर्माणको तमासा देखाइएको छ । पहाडी क्षेत्रमा त यस्तो तमासा देखाइयो देखाइयो, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरीले समेत दाङमा यस्तै तमासा देखाउने तरखर गरेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चौधरीले हालै पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र दाङ तुलसीपुरस्थित टारी गाउ“ विमानस्थल सञ्चालन तथा बिस्तारको घोषणा गरेका छन् । आफ्नो क्षेत्रका मतदाता रिझाउनेबाहेक मुख्यमन्त्री चौधरीको यो घोषणाको कुनै औचित्य देखिन्न । टारी गाउँ विमानस्थल विस्तार गर्न नजिकैको अर्को ठाउँमा नयाँ विमानस्थल निर्माणको लागत सस्तो पर्छ भन्ने कुरा मुख्यमन्त्री चौधरीलाई थाहा छ ।

प्रदेश राजधानी भालुवाङका लागि नयाँ विमानस्थल आधारभूत आवश्यकता हो भन्ने कुरा पनि मुख्यमन्त्री चौधरीलाई थाहा छ । किनकी उनी अनुभवी र लेखा–पढा नेता हुन् । यति हुँदाहुँदै पनि उनी तुल्सीपुरको टारी गाउँ विमानस्थल विस्तारका लागि अहोरात्र जुटेका छन् । किनकी उनी फेरि पनि चुनाव लड्ने भनेको त्यही क्षेत्रबाट हो । टारी गाउँ विमानस्थल बिस्तारका लागि लाग्ने खर्चले राजधानी भालुवाङ आसपासमा नयाँ विमानस्थल निर्माण हुने सुझाव नागरिक उड्ड्यान प्राधिकरणले समेत दिइसकेको छ ।

टारी गाउँ विमानस्थलको धावनमार्ग छोटो ७ सय ५० मिटर भएकोले १६ सिटे साना ट्विनअटर विमान मात्र सञ्चालन हुन्छन् । जसका कारण काठमाडौंबाट तुल्सीपुर जाने भाडाभन्दा नेपालगञ्ज जाने भाडा करिब आधा सस्तो पर्न गएको छ । नेपालगञ्जको जत्रै बनाउनका लागि १६ सय मिटर धावनमार्ग चाहिन्छ । यसका लागि करिब ५० बिघा थप जग्गा आवश्यक पर्छ । अत्यन्त महँगो जग्गा भएको तुल्सीपुर सहरको मध्य भागमा प्रतिधुर ५० हजार रुपैंया मुआब्जा दिएर टारी गाउँ विमानस्थल निर्माण गर्नुभन्दा भालुवाङको सरकारी जग्गामा विमानस्थल निर्माण गर्न निकै सस्तो पर्ने कुरा असत्य होइन ।

प्रदेश राजधानी भएका कारण मात्रै होइन भौगोलिक कारणले पनि तुल्सीपुरभन्दा भालुवाङ धेरै जनताका लागि पायक पर्छ । नेपालगञ्ज र भैरहवा विमानस्थलमा अवरोध पुगेका बेला विकल्पका रूपमा भालुवाङ विमानस्थल प्रयोग गर्न सकिने संभावना पनि रहन्छ । अर्कोतर्फ तुल्सीपुरमा ठूलो विमानस्थलले यात्रु पाउने संभावना पनि छैन । दिनको एउटा विमान उडान तथा अवतरण हुने विमानस्थलले लगानीको ब्याज धान्ने कुरा त परै जाओस्, व्यवस्थापन खर्चसमेत धान्न सक्दैन । आवश्यकता तथा औचित्यका आधारमा होइन कि, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिका लागि राज्यको ढुकुटी खर्च गर्ने प्रवृत्ति हाम्रो मुलुकका नीति निर्माण तहका व्यक्तिहरूमा घटेको देखिँदैन ।