महँगो स्वास्थ्य उपचार

बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना यताको तीन दशकको अवधिमा नेपालले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि स्वीकारेको छ । नेपालीको औषत आयु करिब करिब दोब्बर बढेको छ । बालमृत्युदर र मातृ मृत्युदर स्वाठ्ठै घटेको छ । परिवार नियोजनको सेवा व्यक्तिव्यक्तिमा पुगेको छ । हरेका वडामा स्वास्थ्यचौकीहरू छन् । गाउँगाउँमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू छन् । घरमै सुत्केरी हुनेहरूको संख्या अपवाद मात्रै छ । अति दुर्गम क्षेत्रका केही अपवादलाई छाड्ने हो भने स्वास्थ्यमा समस्या आएको बढीमा पाँच घण्टाभित्र सुविधासम्पन्न अस्पतालमा पुर्याउन सकिने अवस्था बनेको छ । करिव ८० प्रतिशत नेपालीहरू दुरीको हिसाबले एक घण्टाभित्र सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा पुग्न सक्ने अवस्थामा छन् । जबकी तीन दशकअघि निकै कहालीलाग्दो अवस्था थियो ।

स्वास्थ्यमा अचानक समस्या भयो वा कुनै दुर्घटना भयो भने अस्पताल लैजानुको सट्टा घरमै लगेर सुताइन्थ्यो । गाउँलेहरू प्राण कुर्न बस्थे । घरपरिवारका सदस्यहरू भगवान्को नाम जप्थे । एक दम्पत्तिले आठ/नौ वटा बच्चा जन्माउँथे आधा मात्रै बाँच्थे । बच्चा जन्माउन नसकेर वा धेरै रक्तस्राव भएर ज्यान गुमाउने सत्केरी महिलाहरूको संख्या उल्लेख्य हुन्थ्यो । ३० वर्ष अघिको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा दिन र रातको जस्तै भिन्नता छ । तर जनता खुसी छैनन्, सन्तुष्ट छैनन् । किनकी स्वास्थ्य सेवा निकै नै महँगो छ । अहिले पनि गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताले आर्थिक समस्याका कारण स्वास्थ्य सेवा लिन सकेका छैनन् । गरिब जनताका लागि ३० वर्षअघि र अहिलेको अवस्थामा खासै भिन्नता छैन । बरु थप पीडा छ ।

नेपालमा गरिबको प्रतिशत घट्न नसक्नुको मुख्य कारण महँगो स्वास्थ्य सेवा भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको एक रिपोर्टअनुसार नेपालमा स्वास्थ्य उपचारमा हुने व्यक्तिगत खर्चका कारण प्रत्येक वर्ष पाँच लाख ७४ हजार २ सय ९४ जना नागरिक गरिबीको रेखामुनि धकेलिने गरेका छन् । यो भनेको कुल जनसंख्याका करिब दुई प्रतिशत हो । हुन पनि निम्न मध्यम वर्गको परिवारका कुनै सदस्यको मिर्गाैला फेल भयो भने उपचारका क्रममा हुने खर्चका कारण त्यो परिवार दुई/तीन वर्ष भित्रै गरिबीको रेखामुनि पुग्छ । क्यान्सरका बिरामीको उपचारका लागि त घर खेत नै बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ । मिर्गाैला र क्यान्सर मात्रै होइन यस्ता धेरै रोगहरू छन्, जसको उपचार गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताले त गर्नै सक्दैनन् । निम्न मध्यमवर्गले उपचार त गर्छ तर उपचारका क्रममा ऊ सुकुम्बासी बनिसकेको हुन्छ ।

सरकारले स्वास्थ्य उपचारको जिम्मा निजी क्षेत्रका व्यापारीहरूलाई दिएको छ । उच्च वर्गका व्यापारीहरूले अन्य उद्योगधन्दा छाडेर अस्पतालरूपी उद्योगधन्दा सञ्चालन गरेका छन् । राज्यले अन्य उद्योगधन्दालाई भन्दा अस्पतालरूपी उद्योगधन्दालाई धेरै नै सहुलियत दिएको छ । जनतालाई स्वास्थ्य उपचार सहज होस् भन्नका लागि यो सहुलियत दिएको हो । उदाहरणका लागि अर्बपति विनोद चौधरीको परिवारले चलाएको थापाथलीको नर्भिक अस्पतालले एक रोपनी सार्वजनिक जग्गा उपयोग गरेको यथार्थताप्रति राज्यले आँखा चिम्लेको छ । अर्का अर्बपति उपेन्द्र महतोले चलाएको ललितपुरको मेडिसिटी अस्पतालले उपयोग गरेको चार रोपनी सार्वजनिक जग्गाको सन्दर्भमा पनि राज्यले आँखा चिम्लेको छ ।

तर बिरामीबाट सबैभन्दा चर्को शुल्क असुल्नेमध्ये नेपालको पहिलो र दोस्रो नम्बरमा यिनै दुई वटा अस्पतालहरू पर्छन् । गरिबको पैसा धनीकहाँ द्रुतगतिले पुग्ने माध्यम बनिरहेको छ नेपालको स्वास्थ्य सेवा । धनी झन् झन् धनी हुने र गरिब झन् झन् धनी हुने कहालीलाग्दो अवस्थामा नेपाल पुग्नुका कारणहरू मध्येको एक हो, ‘स्वास्थ्य सेवालाई व्यापारीकरण गर्ने सरकारी नीति ।’ स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादन गर्दादेखि नै व्यापारीकरण सुरु भइसकेको हुन्छ । ३० वर्षअघि हाम्रो भन्दा पनि तल्लो अवस्थामा थियो भुटानको स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था । अहिले भुटान कहाँ पुगेको छ त ? भन्ने सन्दर्भमा केही वर्षअघि नेपाल घुम्न आएकी एक भुटानी अभिनेतृले भनेकी थिइन, ‘सबै कुरामा नेपाल र भुटानमा मैले भिन्नता देखिन, तर नेपालको दुई वटा कुरा भने मैलै पत्याउनै सकेकी छैन, किनकी अस्पताल गए बापत बिरामीले राज्यलाई कर तिर्नुपर्दोरहेछ, आफ्ना छोराछोरी पढाएवापत अविभावकले राज्यलाई कर तिर्नु पर्दोरहेछ ।’