‘हिट’बाट ‘सुपरहिट’मा पुगेको नेपाल–भारत सम्बन्धको अन्तर्य

नेपालको मन्त्रिपरिषद्को बैठक भारतीय राजदूतको सहभागिता र राजाको सल्लाकारको रूपमा दिल्लीबाटै कर्मचारी राखिने गरिएको समेत थियो । भारतको यस्तो ठाडो हस्तक्षेपलाई पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले विरोध जनाएको थियो । त्यसरी नै नेपालको हित विपरीतको कोसी सम्झौता, गण्डक सम्झौता, डाल्डा घ्यू आदिको पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले विरोध जनाएको इतिहास छ । तर ती सबै विरोधका कुरालाई नेपाली सत्ताले ‘भारतसँगको ‘सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने’ रूपमा लिएर कम्युनिीट पार्टीमााथि दमनको डण्डा चलाउने ग¥यो ।

यतिबेला नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका उपलब्धीहरू औँल्याउँदै सम्बन्धमा रहेको चीसोपना बदलिएर न्यानोपना बढेको चर्चा निकै नै जोडदाररूपमा भइरहेको देखिन्छ । भारतका चर्चित अनलाइन पत्रपत्रिकाहरूमा त्यहाँका विश्लेषकहरूको निष्कर्ष हेर्दा यो कुरा प्रष्ट हुन्छ । तर यथार्थ के छ भने नेपाल र भारतका बीचमा वर्षौंदेखिका जुन समस्या जीवन्त रहेका छन् र अझ बढेका छन् तिनको कुनै कतै समाधान भएको छैन । बरु ती समस्याहरूको रोग ऊकुच पल्टिँदै असाध्य जस्तो भएर समाधानहीनरूपमा बढ्दै गएका छन् । चाहे १९५० को असमान सन्धिका कुरा गरौँ, चाहे भारतले गरेको नेपालको भूमि कब्जा र सीमाना अतिक्रमणका कुरा गरौँ, चाहे हुँदै आएका एकपछि अर्को जलस्रोत सम्झौताका कुरा गरौँ, चाहे व्यापार तथा पारबाहनसम्बन्धी भूपरिवेष्ठित देशले पाउने निर्वाध सुविधाका कुरा गरौँ, चाहे दुई पक्षीय व्यापार समस्याका कुरा गरौँ, चाहे खुल्ला सीमानाबाट हुने अबैध ब्यापार र अपचलनका कुरा गरौँ ती कुनै पनि क्षेत्रका समस्याको समाधान नगरी दुई देशका बीच सम्बन्ध सुमधुर भएको भन्नु आफैँमा एउटा पाखण्डपूर्ण कुरा नै हो । तर निरन्तर यस्तै हुँदै आइरहेको छ । सांस्कृतिक सम्बन्ध र रोटीबेटीको सम्बन्धको सामाजिक जलप लगाएर माथि उल्लिखित समस्याहरू छोपछाप पार्ने प्रयास हुने गरे पनि बस्तुतः त्यो प्रयास पनि पटकपटक असफल सावित भइनै रहेको छ ।

विगतको अलि पुरानो कुरालाई सम्झने हो भने सन् १९५० को दशकदेखि नै भारतीय सत्ताको अवञ्छाति हस्तक्षेप र प्रभाव नेपालमाथि पर्दै आएको देखिन्छ । २००७ सालको परिवर्तनपछि भारतको त्यस्तो प्रभावको विरोध गर्दा नै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि तत्कालीन मातृकाप्रसाद कोइरालाको सरकारले भारतकै निर्देशनमा प्रतिबन्ध लगाएको इतिहास अविस्मरणीय छ । त्यसपछिदेखि नै भारतीय सैनिक पोस्टहरू नेपालको उत्तरी सीमामा तैनाथ गरिएका हुन् र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ती चेकपोस्टहरू तत्काल हटाउन जोडदार माग गर्दै विरोध जनाएको हो । त्यसै गरी नेपालको मन्त्रिपरिषद्को बैठक भारतीय राजदूतको सहभागिता र राजाको सल्लाकारको रूपमा दिल्लीबाटै कर्मचारी राखिने गरिएको समेत थियो । भारतको यस्तो ठाडो हस्तक्षेपलाई पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले विरोध जनाएको थियो । त्यसरी नै नेपालको हित विपरीतको कोसी सम्झौता, गण्डक सम्झौता, डाल्डा घ्यू आदिको पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले विरोध जनाएको इतिहास छ । तर ती सबै विरोधका कुरालाई नेपाली सत्ताले ‘भारतसँगको ‘सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने’ रूपमा लिएर कम्युनिस्ट पार्टीमााथि दमनको डण्डा चलाउने ग¥यो ।

२०१७ सालको प्रतिगामी काण्डपछि पनि यो क्रम जारी रह्यो । सत्ता स्वार्थका लागि भारतको हस्तक्षेपलाई सुमधुर सम्बन्धको लेप लगाएर लुकाउन खोजे पनि त्यो काम लाग्ने थिएन । नेपालमाथि भारतीय हस्तक्षेपको विरोध नेपाली जनताको सचेत अंगले जनाउन छाडेको थिएन । त्यसै परिस्थिति र परिप्रेक्षमा ०२५ सालमा उत्तरी सीमानबाट भारतीय सैनिक चेकपोस्ट हट्न बाध्य बनेको हो । नेपालको उत्तरी सीमामा भारतीय सेना रहनु सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपालको हितमा नभएको मात्रै होइन, त्यो जनवादी गणतन्त्र चीनको पनि एउटा निकै ठूलो चिन्ता र चासोको विषय थियो भन्ने कुरा बिर्सन मिल्दैन । त्यसै सेरोफेरोमा नेपालको कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेना आएर बसेको हो र त्यो नेपालको भूमिमाथिको भारतीय कब्जाकोरूपमा अहिले विकसित भएर भारतले आफ्नै भूमि भन्न र ऐतिहासिक प्रमाण, भू–प्राकृतिक बनौट र नदी प्रवाहका आधारभूत कुराहरूलाई लत्याउँदै जान थालेपछि समस्या अझ चर्किएको हो ।

तर यी सबै कुरालाई भारतले अनावश्यक टकराव र चीनको उक्साहट भनेर पनि समस्यालाई अन्यत्र मोड्दै आएको छ । तर एकथरी लाल बुझक्कडहरू नेपालमा विभिन्न प्रकारका भारतीय तथा अन्य वैदेशिक हस्तक्षेपलाई सांगठनिक हिसाबले संस्थागतरूपमा सुरुदेखि नै निरन्तर विरोध गर्दै र नेपालको सार्वभौमिकता, प्रादेशिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि आवाज बुलन्द गर्दै र संघर्ष गर्दै आएको कम्युनिस्ट पार्टीलाई समेत बाह्य हस्तक्षेपको ताबेदारी गर्नेरूपमा प्रस्तुत गर्दै बस्तुतः कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल मर्ममाथि नै प्रहार गर्न तम्सिन्छन् र विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याउन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक, माक्र्सवादी चिन्तक र मार्गदर्शक कमरेड पुष्पलालको पनि योगदान थियो भन्ने गलत भाष्य खडा गरेर भाइरल हुन खोज्छन् । त्यस्तो निरीहता र अबूझपनाले बाह्य हस्तक्षेपकारीलाई नै अन्ततः मद्दत पु¥याउँछ ।

यस्तो ऐतिहासिक परिप्रेक्षमा भारतीय पक्षले नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अहिलेको भ्रमणलाई दुई पक्षीय सम्बन्धलाई सबल बनाउने हिसाबले अहम् भूमिका निभाएकोरूपमा उल्लेख गरेको छ । यसले दुई देशका बीच ‘इनर्जी, कनेक्टिभिटी र ब्यापार’को क्षेत्रमा सहयोग बढाउने विषयलाई लिएर विस्तृत कुराकानी भएको र कैयौँ क्षेत्रमा सहयोग बढाउने सकिने सम्भावनालाई रेखांकित गरेको बताएको छ । तर, तीभन्दा पनि यस यात्राको सबैभन्दा ठूलो अहं महत्वको कुरा बितेको समयमा दुई देशका बीच सम्बन्धको न्यानोपनामा जुन कमजोरी देखिएको थियो त्यो हटेको महसुस गरेको जनाएको छ । यसले नेपाल र भारतका बीच जुन समस्याहरू निरन्तर रहँदै आएका छन् त्यसप्रति आँखा चिम्लिने भन्ने नै जनाउँछ ।

दुबै देश निकटतम छिमेकी हुनु, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पुराना रहेको परम्पराले मात्र सम्बन्धको सुमधुरतामा रहेका बाधा अडचन र समस्याहरू हटेर जाँदा रहेनछन् भन्ने कुरा अहिलेसम्मको यथार्थले प्रष्ट दर्शाएको छन् । नेपालको सीमा भारतका पाँच राज्य पूर्वदेखि १९७० को दशकमा संरक्षित राज्यबाट भारतमा विलय गराइएको सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार उत्तर प्रदेश हुँदै त्यसबाट पछि छुट्टिएको उत्तराखण्डसम्म फैलिएको र १ हजार ८ सय ५० किलोमिटर लामो छ । निश्चय नै खुल्ला सीमानाका कारणले समेत बिहावारी, सामाजिक सम्बन्ध सीमा वारीपारीको ब्यापार र व्यवहारमा जनस्तरमा कुनै त्यस्तो अमिल्दो सम्बन्ध छैन । तर शासक सत्ताले जुन संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थका कारणले काम गर्ने गर्दछन् त्यसले दुई देशका बीच समस्या खडा गर्ने गरेको छ । त्यसमा पनि भारतीय सत्ता ठूलो राष्ट्र अहंकारवादले ग्रसित छ र त्यसै अनुरूपको व्यवहार वरिपरिका साना र कम विकसित देशहरूसँग गर्ने गरेको छ ।

बास्तवमा भारतको कुनै पनि छिमेकी देशहरूसँग सौहार्द्रपूर्ण र सहजखालको सम्बन्ध रहेको देखिन्न । आफ्नो मिचाहा, थिचाहा र चूसाहा प्रवृत्तिलाई नै अरूले सुमधुर सम्बन्ध भनिदिनुपर्ने मानिदिनुपर्ने भारतीय शासक बर्गको अड्डी रहने गर्दै आएको छ । अन्यथा उसले चीनले उक्साएको आरोप लगाउँदै तर्साउने गरेको छ । चाहे त्यो पाकिस्तानका सम्बन्धमा होस्, नेपालका सम्बन्धमा होस्, श्रीलंका, बंगलादेश या माल्दिभ्सको सम्बन्धमै किन नहोस् । यो आफूभन्दा कमजोर देशहरूलाई निचोर्ने क्षेत्रीय प्रभूत्ववादी हैकमवादी चरित्रकै कुरा भयो । चीनको हवाला दिएर दबाबमा पार्ने र त्यसपछि अनावश्यक टकरावको साटो अब आपसी सौहाद्र्रता र सहयोगको बाटोबाट विकासको गति तीव्र पार्ने कुरा केन्द्रमा राख्ने भनेर निष्कर्ष निकाल्दै चीनको बोआओ फोरमको निम्तालाई लत्याएर भारत आएको भनेर नेपालका प्रधानमन्त्रीको प्रशंसा गर्न पनि भारतीय सत्ता पछि पर्दैन ।

यसका अतिरिक्त भारतका लागि नेपालको महत्व दुई पक्षीय सम्बन्धको सन्दर्भमा मात्र होइन पूरै दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा शान्ति र सहयोगको वातावरण बनाउन दृष्टिकोणले पनि अहं रहेको बताउँदछ । प्रचण्डको यो यात्राले दुई पक्षीय सम्बन्ध मात्र होइन पूरै दक्षिण एसियाली क्षेत्रका देशहरूका बीच परस्पर सहयोग, सम्मान र विश्वासको सम्बन्ध बढाउन तथा समृद्धि सुनिश्चित गर्न पनि आवश्यक छ भनेर कुरा उचालेको छ । तर ‘सार्क’ सम्मेलन गर्ने कुराको कुनै अत्तोपत्तो छैन । बरु उदाहरणको रूपमा भारतले नेपालको बिजुली किनिरहेकै छ अब भारतको बाटो भएर बंगलादेशमा पनि नेपालको बिजुली आपूर्ति हुने कुरा भएको आँैल्याउँदै रहे बाँचेका नेपालका एकपछि अर्को विद्युत् परियोजनामा भारतले हात हाल्ने कुरा प्रत्यक्ष परोक्षरूपमा दर्शाउँदछ । अहिलेको भ्रमणमा पनि अरुण तल्लो ६ सय ६९ मेगावाटको विद्युत् परियोजना सम्झौता भइसकेको कुरा प्रष्ट छ ।

अनि नेपालसँग सीमा विवाद भएको स्वीकार गरे पनि त्यो नेपालको हितमा होइन भारतको हितमा सुल्झाउने मनसुवा राख्दै के भन्दछन् भने ‘निश्चय नै दुई देशका बीच सीमा विवाद छ, र त्यो केही समय अघिसम्म उग्ररूपमा सामुन्नेमा आएको (चुच्चे नक्साको कुरा गरेको होला) भए पनि त्यस्ता विवादहरूलाई शान्ति, सहयोग र विश्वासको महोलमा बातचितबाट राम्रोसँग सुल्झाउन सकिने तथा दुबै पक्षले तिनलाई जोड दिनुको साटो सहयोग र सामाजस्य बढाउने नीति अपनाएकोमा सन्तोष व्यक्त गर्दै शायद त्यसैलाई दुई देशको सम्बन्धलाई ‘हिमालयको उचाइ’ दिन सकिने र सम्बन्ध ‘हिट’बाट ‘सुपरहिट’मा पुगेको भनेर भारतका प्रधानमन्त्रीले बताएका होलान् ।