छालाजुत्ता कारखानाको चुनावी मुद्दा

भरखरै सम्पन्न उपनिर्वाचनको प्रचारप्रसारका क्रममा चितवनको आमसभामा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘हामीमाथि सरकारी उद्योगहरू बेचेको आरोप लाग्ने गरेको छ, हामीले बाँसबारीको छाला सिलाउने कारखानाको मेसिन बेचेर त्यो ठाउँमा मान्छेको मुटु सिलाउने अस्पताल बनाएकै हो ।’ नेपाली कांग्रेस सरकारमा हुँदा बाँसबारी छालाजुत्ता करखाना मात्रै होइन थुप्रै सरकारी उद्योग तथा कारखाना बेचेको कुरा महामन्त्री शर्माले सगौरव बताए । बास्तवमा विगत ३० वर्ष यताका हरेक निर्वाचनमा सरकारी उद्योगको निजीकरण प्रकरण ठूलो मुद्दा बन्ने गरेको छ । यही मुद्दाका कारण नेपाली कांग्रेस कमजोर बनेको छ । यो ३० वर्षको अवधिमध्ये करिब २० वर्ष नेपाली कांग्रेसबाहेक अरू पार्टीले सरकार चलाएका छन् । अर्थात कांग्रेसले उद्योग बेच्यो भन्ने नाराका साथ चुनाव जित्ने पार्टीहरूले यो अवधिमा २० वर्ष सरकार चलाएको देखिन्छ । तर, यो २० वर्षको अवधिमा यी पार्टीहरूले कति वटा सरकारी उद्योग खोले ? भन्ने प्रश्नको जवाफ छैन । उल्टो यो अवधिमा धेरै सरकारी उद्योगहरू बन्द भएका छन् । मेसिनमा खिया लागेर समाप्त भएका छन् । बरु त्यतिबेला निजीकरण गरिँदा राज्यलाई केही पैसा आयो, तर बाँकी रहेका उद्योगहरू धरासायी बनाइँदा राज्यले अहिले पनि ठूलो दायित्व बेहोर्नु परिरहेको छ ।

सरकार आफैँले उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्न संभव छैन भन्ने निक्र्योलमा छिमेकी मित्रराष्ट्र चीन सन् १९८० मै पुगेको हो । त्यस बेलादेखि नै चीनले निजीकरण सुरु गरेको हो । दक्षिणको छिमेकी देश भारतले सन् १९९० देखि निजीकरण सुरु गरेको हो । नेपालका सन्दर्भमा पनि ०४१ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले सरकारी उद्योग निजीकरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेका हुन् । सरकारले उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्न संभव छैन भन्ने ठहरमा मुलुकका सबै राजनीतिकदल पुगेका छन् । व्यवहारमा पनि त्यो पुष्टि हुँदै गएको छ । तर, चुनावमा नारा लाग्न भने छाड्दैन ।

सरकारले कस्ता कस्ता उद्योग सञ्चालन गर्ने र कस्ता उद्योग सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने ? भन्ने मामिलामा सर्वदलीय सहमतिको खाँचो छ । आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको यस्तो मामिलामा दलगत स्वार्थको राजनीति गर्नु हुँदैन । जुन बस्तु निजी क्षेत्रले नै मज्जाले उत्पादन गरिरहेको छ, प्रतिस्पर्धाका आधारमा मूल्य निर्धारण भइरहेको छ, कुनै सिन्डिकेट छैन भने त्यस्तो उद्योग राज्यले घाटा खाएर सञ्चालन गर्नु सर्वथा गलत हो । उदाहरणका लागि जुत्ता कारखानालाई लिन सकिन्छ । बा“सबारी छालाजुत्ता कारखाना निजीकरण भए यता नेपालमा करिब १५ सय वटा थप जुत्ता उद्योगहरू स्थापना भएका छन् ।

नेपालमा वर्ष दिनमा १२ करोड जुत्ता उत्पादन हुने गरेको छ । इँटा उद्योगको अवस्था पनि करिब करिब त्यही हो । तर भृकुटी कागज कारखाना बन्द भयो, अरू कागज कारखाना खुलेनन् । नेपाल कागजमा परनिर्भर भयो । निजीकरण गरिएकै कारण भृकुटी कागज कारखाना बन्द भएको भने होइन । यसैगरी दोलखा तथा सिन्धुपाल्चोकमा रहेको म्याग्नेसाइट कारखाना बन्द भएको दुई दशक नाघिसकेको छ । नेपालको औद्योगिकीकरणको संभावनामा भोटे ताल्चा लागेको यही म्याग्नेसाइट उद्योग बन्द भएपछि हो ।

माओवादीले जनयुद्धका नाममा यो उद्योग बन्द गराइदिएको हो । करिब ६० प्रकारका उद्योगहरूमा म्याग्नेसाइट प्रयोग हुन्छ । दोलखा जिल्लाको लाकुरीडाँडास्थित करिब दुई वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको खानीमा १८ करोड टन म्याग्नेसाइट भएको अनुमान छ । क्याल्साइन म्याग्नेसाइटको मूल्य प्रतिटन २५ हजार रुपैयाँ पर्छ । क्याल्साइन म्याग्नेसाइट निर्यातबाट मात्रै नेपालले आफ्नो ब्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउनसक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । तर कुनै पनि पार्टीको सरकारले उक्त उद्योग चलाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । छलाजुत्ता कारखानाको मुद्दामै मुलुकका राजनीतिकदलहरू अड्एिका छन् ।