युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणमा जर्मनीको धारणा

उल्लेखनीय छ कि जर्मनीको रुससँग गहिरो मित्रताको जग १९७० को दशकमै राखिएको थियो । जतिबेला सोभियत आधिपत्य जस्तो रहेको पूर्वी जर्मनीलाई पश्चिम जर्मनीले यसकारण मान्यता प्रदान गरेको थियो कि पूर्बी ब्लकका मानिसहरूलाई निकट सम्बन्धमा राख्न सकियोस् । ‘ओस्टपोलिटिक’ नामले प्रख्यात जर्मनीको रुस–परस्त नीति सुरुदेखि नै निकै विवादास्पद रहँदै आएको मानिन्थ्यो । बर्लिन यात्राको क्रममा कुराकानी गर्दा के आभास हुने गरेको त्यतिबेलाका जानकारहरू बताउदँछन् भने रुसलाई किनारा लगाउनु त्यति सजिलो कुरा छैन र थिएन ।

कुनै बेला अमेरिकाले इराकमाथि आक्रमण गरेजस्तै विगत एक वर्षदेखि रुसले आफ्नो छिमेकी मुलक युक्रेनमाथि लगातार आक्रमण गरिरहेको छ । आक्रमणका क्रममा कैयौँ युक्रेनी नागरिक मारिएका छन् । युक्रेनमाथि भइरहेको रुसी आक्रमणलाई लिएर यतिबेला जर्मनीले आन्तरिक र विदेश नीतिमा ब्यापक फेरबदल गर्न थालेको देखिँदै छ । यति बेला जर्मनी आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको मस्यौदा तयार गर्ने अन्तिम चरणमा रहेको बताइन्छ । त्यसमा आर्थिक लचिलोपना र ऊर्जा जस्ता क्षेत्रमा कतै एकतर्फी निर्भरता कम गर्नेमा जोड दिइनेछ ।

गएको वर्ष जर्मन चान्सलर ओला स्कोल्जले रुसद्वारा आक्रमण सुरु गर्नुभन्दा केही दिन पहिला मास्कोको भ्रमण गरेका थिए । उनले रुसी नेता भ्लादिमिर पुटीनसँग आफ्नो कुराकानीपछि त्यही अभिव्यक्ति दिएका थिए जुन सबैजसो जर्मन चान्सलरहरूले भन्दै आउने गरेका छन् कि ‘रुसबिना युरोपमा शान्ति सम्भव छैन’ । तर युक्रेनमाथि रुसी हमलाको केही दिनपछि स्कोल्जले सत्ताधारी सोसल डेमोक्रेटिक पार्टीको पाँच दशकयताको नीतिलाई उल्ट्याउँदै संसद्को एउटा विशेष अधिवेशनमा ‘जिटेनवेण्डो’ अर्थात् ‘व्यापक फेरबदल’को नीति घोषणा गरिदियो । त्यस घोषणाको केन्द्रमा जर्मन रक्षा विभागलाई चुस्तदुरुस्त गर्ने, युक्रेनलाई हतियार पठाउने र रुसमाथिको जर्मनीको ऊर्जा निर्भरतालाई समाप्त पार्ने विषयहरू सामेल रहेका छन् ।

अब त जर्मनीले एक वर्षभित्र युक्रेनलाई लेपेई–२ जस्ता अत्याधुनिक ट्यांक पठाउने पनि निर्णय लिइसकेको छ । अहिलेलाई युक्रेनका राष्ट्रपति जिलेन्स्ककीको बचाउमा गोली गठ्ठा दिने प्रतिबद्धता जनाउने दोस्रो सबभन्दा ठूलो देश जर्मनी बन्न पुगेको छ । तर केही यस्ता वास्तविकताहरू पनि छन् जसबाट सोझै मुख मोड्न जर्मनीले सक्ने छैन भन्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ । उसले रुसको युक्रेन आक्रमणको घोर निन्दा गर्दा गर्दै पनि जर्मनीमाथि के आरोप लागेको छ भने उसले युक्रेनलाई ती देशहरूको तुलनामा बहुतै कम सहायता दिइरहेको बताइन्छ जुन देशहरू आर्थिकरूपले जर्मनीका सामुमा होचा या धेरै नै कमजोर छन् । उल्लेखनीय छ कि जर्मनीको रुससँग गहिरो मित्रताको जग १९७० को दशकमै राखिएको थियो । जतिबोल सोभियत आधिपत्य जस्तो रहेको पूर्वी जर्मनीलाई पश्चिम जर्मनीले यसकारण मान्यता प्रदान गरेको थियो कि पूर्बी ब्लकका मानिसहरूलाई निकट सम्बन्धमा राख्न सकियोस् । ‘ओस्टपोलिटिक’ नामले प्रख्यात जर्मनीको रुस–परस्त नीति सुरुदेखि नै निकै विवादास्पद रहँदै आएको मानिन्थ्यो ।

विभिन्न राजनीतिक तथा वैचारिक पृष्ठभूमिका जर्मन मानिसहरूसँग ती बितेका दिनहरूमा बर्लिन यात्राको क्रममा कुराकानी गर्दा के आभास हुने गरेको त्यतिबेलाका जानकारहरू बताउँदछन् भने रुसलाई किनारा लगाउनु त्यति सजिलो कुरा छैन र थिएन । किनभने माथि उल्लेख गरिएकाके ‘ओस्टपोलिटिक’का जराहरू त्यहाँको राजनीति र समाजमा बहुतै गहिरो गरी गाडिएका थिए, छन् । जर्मनको सम्भ्रान्त वर्गको एउटा तप्का रुसको कुन कुराका लागि कृतज्ञ रहेको छ भने रुसको इच्छाले नै जर्मनीको पुनर्एकीकरण सम्भव हुन पाएको हो । अनि यस कारणले पनि जर्मनको हरेक मूल्यमा रुससँगको सम्बन्ध राम्रो रहनु पर्दछ ।

जर्मनी र रुसको गहिरो सम्बन्धलाई नार्ड स्ट्रिम ग्यास पाइपलाइनबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । जर्मनी दशकौँदेखि अपेक्षाकृत सस्तो रुसी ग्यासमा निर्भर रहेको हो । तर युद्ध सुरु भएपछि ग्यासको मूल्य अमेरिका र फ्रान्सको तुलनामा चार दोब्बर बढी भइसकेको छ । त्यसो त मध्य र पूर्वी युरोपेली देशहरूलाई ‘ओस्टपोलिटिक’सँग सबैभन्दा बढी गुनासो रहेको छ । ती देशहरूमा जब सोभियत परस्त मानिएका तानाशाहका विरुद्ध ‘लोकतान्त्रिक’ आन्दोलन चलिरहेको थियो त्यसबेला जर्मनीको समुचित समर्थन प्राप्त भएन । कतिपय प्रमुख जर्मन राजनीतिक दलहरूले त ती देशमा मानवाधिकारहरूका लागि सक्रियरूपले संघर्ष गर्ने कुरालाई हतोत्साहित नै गरेको थियो भनिन्छ । ती मध्येका कैयौँ देशहरू आज पनि जर्मनीको समर्थनलाई सन्देहको दृष्टिले हेर्ने गर्दछन््् ।

कतिपय जानकारहरूले बताएअनुसार रुसका विरुद्ध प्रतिबन्धहरू हुँदाहुँदै पनि अहिलेसम्म जुन पश्चिमा कम्पनीहरू रुसमा कार्यरत छन् तीमध्येमा आधाजसो जर्मनी छन् । यही कारणले गर्दा जर्मनीका राजनीतिक दबाबको सञ्चार माध्यमहरूमा जत्तिको बखान भइरहेको छ त्यसमा खोक्रो लफ्फाजी बढी र वास्तविकता कम रहेको हुन्छ भन्ने विश्लेषकहरू औँल्याउँछन् । कतिपय जर्मन विशेषज्ञहरूको त केसम्म दाबी छ भने उनको सरकारसँग ‘ओस्टपोलिटिक’को परम्पराबाट टाढा जाने त्यति धेरै अपेक्षा गरिनु हुन्न । किनभने हतियारहरूका लागि युक्रेनको अन्तहीन मागबाट अमेरिकाको चाँडै नै मोहभंग हुन जानेछ ।

भलै त्यसलाई अमेरिकाले प्रोत्साहन भनोस् या युरोपमा रुसका विरुद्ध जनआक्रोसको ज्वाला, जर्मनीले युक्रेनको हिफाजात गर्नका लागि युरोपेली नेतृत्व ग्रहण गरिसकेको त छ तर ऊ यस युद्धमा अनावश्यक धकेलेर लैजाने युक्रेनी प्रयासका विरुद्ध सजग पनि छ । युद्ध जारी राख्ने अमेरिकी कांग्रेसको इच्छामा यदि कमी आउँछ भने जर्मनीले त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न सक्दैन । हुन त युद्धको परिणाम चाहे जे जस्तो होस्, तर सामरिक मामिलाकाप्रति उदासीनता र शान्तिवादको नीतितर्फ पुनः फर्कन अब जर्मनीका लागि त्यति सम्भव छ्रैन ।

यता जर्मनीको चीनसँगको प्रगाढ सम्बन्धका कारणले भारतसँग उसको सम्बन्धमा उसले परम्परागतमा जस्तो उत्तिसारो ध्यान नदिएको भारतको गुनासो देखिन्छ । केही समय पहिला जर्मन चान्सलर शोल्ज भारतको दुईदिने भ्रमणमा आएर फर्केका हुन् र जर्मनीको विदेश नीतिमा परिवर्तन हुने सन्देश दिएका हुन् भनिन्छ । त्यसैले आजकल भारत रुसमाथिको सैन्य निर्भरतालाई कम गर्ने प्रयास जुन गरिरहेको छ त्यसमा जर्मनी पनि एक महत्वपूर्ण रक्षा भागिदार बन्न सक्छ । रक्षा सहयोग बढाउने दिशामा भारतले जुन प्रयास यतिबेला गर्न थालेको छ त्यसमा जर्मनी पनि एउटा मूख्य सहभागी बन्न सक्ने उसको आँकलन छ ।

यस प्रकारको रक्षा सहयोग बढाउने दिशामा पहिलोपटक फ्रान्स–भारत–जर्मनी संयुक्त सैनिक अभ्यास २०२४ मा गर्ने कुरा पनि प्रस्तावित छ । चीन र जर्मनीबीच भरोसा र विश्वासमा कमी आएको हुँदाहुँदै पनि जर्मनी उद्योग जगत भने चिनियाँ बजारसँग गहिरो गरी जोडिएको छ । त्यसबाट अलग हुनु अहिलेलाई जर्मनीका लागि निकै नै कठिन छ । तर रुस–चीनको सैनिक दुरी जत्तिको सबल हुनेछ भारतसँग जर्मनीको सम्बन्ध पनि त्यत्तिकै प्रगाढ हुने र त्यसबाट भारतको पक्षमा एउटा नयाँ विश्व व्यवस्था निर्माण सम्भव हुन सक्ने एकथरी भारतीय विश्लेषकहरूको आँकलन छ ।