ओलीपथको मोह

लोकतन्त्र भनेको सत्तासीनहरूको व्यवहारद्वारा पुष्टि हुने शासन पद्धति हो । पाँच वर्षमा एकपटक जनताले भोट हाल्ने अधिकार पाउनु मात्रै लोकतन्त्र होइन, जनताले भोट हालेर सत्तामा पुर्याएकाहरूले जनताको हितका निम्ति काम गर्नु नै लोकतन्त्र हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शासकको कर्तव्य र जनताको अधिकार संविधानमै निर्धारण गरिएको हुन्छ । शासकले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने नाममा जनताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै लैजान थाले भने लोकतन्त्र कागजमा मात्रै सीमित हुन्छ, व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन पाउँदैन ।

जनताले संघर्ष गरेर अधिकार लिने र शासकले जनताको अधिकार खोस्ने शृंखला २००७ सालको जनक्रान्ति यता नेपालमा धेरैपटक दोहोरिएको छ । यो शृंखला नदोहोरियोस् भन्नका लागि नै ०६३ सालको आन्दोलनद्वारा जनताले गणतन्त्र स्थापना गरेका हुन् । जननिर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा निर्माण गरिएको नेपालको संविधान(२०७२)मा सत्तासीनहरूका कर्तव्य र जनताका अधिकारलाई स्पष्टसँग लिपिबद्ध गरिएको छ ।

यसलाई संस्थागत गर्दै लैजाने कर्तव्य त्यसपछिका सरकारहरूको हो, दुर्भाग्यबस संविधान जारी भएपछिका पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सुरुआतदेखि नै आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत भए । सुरुमा उनले विभागीय मन्त्रीबाट खोसेर विभिन्न मन्त्रालयका २५ वटा विभाग, संयन्त्र, निकाय तथा समितिहरूलाई आफ्नो प्रत्यक्ष नियन्त्रणभित्र राखे । लुई चौधौँ बन्ने सपनाका साथ उनले यो हर्कत गरेको रहस्य खुल्दै गयो । एकपछि अर्का विधेयक तथा अध्यादेश ल्याएर जनताको अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयन्त अघि बढाउँदै गए । व्यापक जनविरोध सुरु भएपछि संसद् नै विघटन गरिदिए । ओलीले यस्तो अवस्थामा संसद् विघटन गरिदिए कि, कोरोनाका कारण चुनाव हुने अवस्था नै थिएन ।

मुलुकलाई संसदविहीन बनाएर निरंकुश शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने डिजाइनअन्तर्गत तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले जे जे पूर्व अभ्यास गरेका थिए त्यसलाई पछिल्ला प्रधानमन्त्रीहरूले तत्काल खारेज गर्नुपर्ने थियो । तर, ओलीले प्रधानमन्त्रीको मातहतमा ल्याएका विभाग, निकाय, संयन्त्र तथा समितिहरू अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको मातहतमा यथावत छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको अधिकार खोस्ने गरी ल्याएका विधेयकहरूलाई जनताले चर्को दबाबका साथ अघि बढाउन दिएका थिएनन् । यस्ता विधेयकलाई पेन्डिङमा राख्न ओली वाध्य भएका थिए ।

यस्ता जनविरोधी विधेयकलाई पेन्डिङमा राख्न ओलीलाई वाध्य पार्ने मामिलामा देउवा र प्रचण्डको पनि उल्लेखनीय भूमिका थियो । तर ओलीपछि प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले जनविरोधी विधेयकलाई खारेज गरेनन् । देउवापछि प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले पेन्डिङमा रहेका जनविरोधी विधेयकलाई संसद्बाट पारित गराउने गृहकार्य अघि बढाएको समाचार आएको छ । त्यसको ज्वालन्त उदाहरण हो, ‘दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७९ ।’

यो विधेयकमा केही यस्ता प्रावधानहरू राखिएको छ, जसले जनताको गोपनीयताको अधिकारलाई चुनौती दिएको छ । नागरिकको टेलिफोन कुराकानीलाई राज्यका कर्मचारीहरूले निर्वाध रूपमा रेकर्ड गरेर राख्नसक्ने प्रावधान यो विधेयकमा राखिएको छ । अदालतको अनुमतिमा मात्रै राज्यका कर्मचारीहरूले यस्तो काम गर्न सक्ने साविकको प्रवधान छ । साविकको यो प्रावधान किन संशोधन गर्नुप¥यो ? अपराध अनुसन्धानका लागि जसको टेलिफोन संवाद रेकर्ड गर्नुपर्ने हो, त्यसका लागि अदालतले अनुमति दिन कुनै कन्जुस्याइँ गरेको छैन ।

गर्दा पनि गर्दैन । विभिन्न खाले माफियाहरूले आफ्ना एजेन्टलाई प्रहरी तथा कर्मचारीको रूपमा राज्य संयन्त्रमा घुसाएको कुरा ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै छ । सञ्चार उद्यमी जमिम शाहका हत्यारा नेपाल प्रहरीका सब इन्स्पेक्टरले चलाएको मोटर साइकलको पछाडि बसेर गोली हानी सोही मोटरसाइकलमा फरार भएका थिए । यस्ता उदाहरण हाम्रो प्रहरी संगठन तथा निजामति कर्मचारी संगठनमा अनगिन्ती छन् । नागरिकको टेलिफोन संवाद निर्वाध रेकर्ड गर्ने अधिकार यिनलाई दिँदा भोलिका दिनमा जनताले कसरी शान्तिको सास फेर्ने ? के अधिनायकवाद लाद्ने ओलीको अधुरो तिर्खा पूरा गर्नकै लागि वर्तमान गठबन्धन सरकार बनेको हो त ? जतिसुकै लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक आन्दोलन गरे पनि सत्तामा पुगेपछि ‘जुन जोगी आयो कानै चिरेको’ जस्तो भएको महसुस जनताले गर्न थालेका छन् ।