तस्करी मौलायो

लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेपछि सरकारले उत्पादक क्षेत्रको बजेटसमेत धमाधम बजेट कटौती गरेको छ । उत्पादक क्षेत्रको बजेट कटौती गर्नु भनेको अर्को वर्ष राजस्व संकलनमा झन् कमी आउने बाटो तय गर्नु हो । यो आत्मघाती बाटो रोज्नुबाहेक सरकारका लागि अर्को विकल्प थिएन त ? भन्ने प्रश्नको उत्तरतर्फ खासै बहस भएको देखिँदैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल तथा प्रतिपक्षी कित्ताका आर्थिक विश्लेषहरूसमेत यो प्रश्नमा मौन देखिएका छन् । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको अवधिमा लक्ष्यको तुलनामा ४४ प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएको छ ।

त्यसमा पनि अन्य क्षेत्रको तुलनामा भन्सारबाट प्राप्त हुने राजस्वमा निकै कमी आएको छ । अरू क्षेत्रको राजस्व संकलनमा एक÷दुई प्रतिशत कमी आएको देखिन्छ भने भन्सारबाट प्राप्त हुने राजस्व संकलनमा लक्ष्यको तुलनामा आधा कमी भएको छ भने गत वर्षको तुलनामा २९ प्रतिशत अर्थात करिब एकतिहाइ कमी आएको छ । यो ज्यादै डरलाग्दो तथ्यांक हो । भन्सार राजस्व संकलनमा यति ठूलो गिरावट आएको सायद नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक हो । तर किन यसरी गिरावट आयो ? भन्ने सन्दर्भमा सरकारको जवाफ चित्तबुझ्दो छैन । अघिल्लो आर्थिक वर्षको मंसिरदेखि चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म विलासिताका बस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएका कारण भन्सार राजस्वमा कमी आएको दाबी सरकारको छ । यो दाबी गलत होइन, तर भन्सार राजस्वमा कमी आउनुको कारण यो मात्रै होइन ।

पहिलो कुरा त सरकारले विलासिताका बस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाए पनि सवारी साधनबाहेक विलासिताका अन्य बस्तुहरूको अभाव नेपाली बजारमा देखिएन । उदाहरणका लागि विदेशी मदिराहरू बजारमा कहिल्यै अभाव भएन । चकलेट तथा खेलौनाहरूको अभाव नेपाली बजारमा कहिल्यै भएन । प्रतिबन्ध लगाइएका यी बस्तुहरू कसरी आयात भए त ? यसको एक मात्रै उत्तर हो, ‘तस्करी मौलाउनु ।’ तस्करीकै कारण यो सात महिनाको अवधिमा करिब एक खर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमेको देखिन्छ । यति मात्रै होइन, विलासी बस्तुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाइए पछिका माघ र फागुन महिनामा समेत अघिल्लो वर्षका माघ र फागुन महिनाको तुलनामा भन्सार राजस्व कम संकलन भएको छ । जबकी अघिल्लो वर्षको माघ र फागुन महिनामा विलासिताका बस्तु आयातमा प्रतिबन्ध थियो । बंैकिङ च्यालनमा नगद घट्दै जानु, बजारमा विदेशी बस्तुको अभाव नहुनु, भन्सार राजस्वमा धेरै नै गिरावट आउनुको सिधा अर्थ हो, ‘मौलाउँदो तस्करी ।’

भन्सार पछि आयकर वापतको राजस्वमा पनि ठूलो कमी आएको छ । बजारमा बस्तुको अभाव नहुनु तर आयकरमा कमी आउनुको कारण पनि तस्करी नै हो । मुलुकमा उत्पन्न आर्थिक संकटको मुख्य कारक भ्रष्ट्राचार र तस्करी हो भन्ने कुरा विभिन्न तथ्यांकले पुष्टि गरिसक्दा पनि सरकार गम्भीर बन्न सकेको छैन । समस्या भ्रष्ट्राचार र तस्करी हो । उत्पादक क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर आर्थिक संकट टार्न खोज्नु भनेको पिसाबको न्यानो जस्तै हो । दक्षिणतर्फको सीमावर्ती जिल्ला तथा पालिकाहरूमा जनप्रतिनिधिहरू नै भारतीय नम्बर प्लेटको गाडी चढ्छन् । पछिल्लो समयमा तराईका स्थानीय सरकारहरूले भारतीय सीमा क्षेत्रका हरेक गाउँ तथा टोलहरूलाई वारिपारि पक्की सडकले जोडिदिएका छन् । तर त्यहाँ कहीँ पनि भन्सार कार्यालयहरू छैनन् । स्वदेश भित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको साख ह्वात्तै घटेका कारण सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरूले भारत तर्फका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू प्रयोग गर्न थालेको समाचार नयाँ होइन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा १ खर्ब २७ अर्ब ३४ करोड पुगिसकेको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरिएको हो वा कर्जा लगानीमा भ्रष्ट्राचार भएको हो ? भन्ने छानविन जरुरी छ । ऋणीले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुनु भनेको अर्थतन्त्र धरासायी हुनु हो । यसको चौतर्फी असर सानो हुन्न । तस्करीमा पल्केका व्यापारीहरूसँग भन्सार दाखिला गरेर बस्तु आयात गर्ने व्यापारीले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्छन् ? अनि इमानदार व्यापारीहरूले कसरी बैंकको सावा व्याज तिर्न सक्छन् ?