लामिछानेले हेक्का राखुन्

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको छ । गृहमन्त्रालयमा फेरी पनि पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई नै पठाउने पहल थाल्ने निर्णय पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आइतबार बसेको बैठकले गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार आइतबार काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेर पुनः नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका लामिछाने पार्टी अध्यक्ष पदमा फर्किसकेका छन् । लामिछानेले आइतबार एकैदिनमा नेपाली नागरिकता लिए, रास्वपाको सदस्यता लिए, केन्द्रिय समितिमा मनोनीत भए, पार्टीको सभापति भए, अनि प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्न बालुवाटार पुगे । अब यही गतिमा गृह मन्त्रालयको नेतृत्व लिने गरी उपप्रधानमन्त्री पदमा फर्कन लामिछानेलाई बाटो खुलेको ठहरमा उनको पार्टी पुगेको छ ।

नेपालको संविधान (२०७२) ले सांसद नरहे पनि ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसगरी सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलोघटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयमा पुनर्वाहली गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि दबाब दिएको समाचार पनि आएको छ । यता अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आउन बाँकी रहेको र राहदानी दुरुपयोग प्रकरण छिनोफानो हुन अझै बाँकी रहेको भन्दै लामिछानेलाई तत्काल गृहमन्त्रालयमा फर्काउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अनिच्छुक रहेको समाचार आएको छ । तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा एमालेले कुनै पनि हालतमा तत्कालै लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयमा पुनर्वहाली गर्न चट्टानी अडान लिए भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सहज हुँदैन । आफ्नो अडानबाट पछि हट्न प्रचण्ड बाध्य हुनुपर्नेछ, होइन भने सत्ता समीकरण परिवर्तनको जोखिम मोल्न प्रचण्ड तयार हुनुपर्नेछ ।

ओलीले यो पाशा किन फ्याके ? भन्ने कुरा भुक्तभोगी प्रचण्डले बुझेको देखिन्छ । तर लामिछाने र उनको नेतृत्वको स्वतन्त्र पार्टीले यस्ता राजनीतिक दाउपेच बुझ्न अझै समय लाग्ने देखिन्छ । हिँडेर भन्दा छलाङ मारेर गन्तव्यमा पुग्ने क्रममा लामिछानेले सफलता पाएका छन्, तर चिप्लिएका पनि छन् । अब फेरी पनि चिप्लनु भनेको थला पर्नु हो भन्ने हेक्का लामिछानेले राख्नुपर्छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उत्तरोत्तर प्रगतिका लागि पक्कै पनि यो पासा फ्याँकेका होइनन् । चुनावका क्रममा आफ्नो मुख्यप्रतिस्पर्धी कुन पार्टी हो ? भन्ने कुरा ओलीले मज्जाले बुझेका छन् ।

गत आमचुनावको परिणम हेर्ने हो भने रास्वपाले जितेका सात वटा सिटमध्ये पाँच वटा सिटको निकटतम प्रतिस्पर्धी एमाले नै थियो । यसैगरी एमाले तथा एमालेको गठबन्धनले जितेका मध्ये तीन वटा सिटमा निकटम प्रतिस्पर्धी रास्वपा नै थियो । यसअघि लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पु¥याउनु ओलीको पहिलो सफलता थियो । गृहमन्त्रीका रूपमा लामिछानेलाई एक महिनासम्म खुब मज्जा आयो होला, तर बौद्धिक जगत माझ उनको लोकप्रियताको पारो ह्वात्तै घटेको कुरा कुनै आरोप नभएर यथार्थ सत्य हो । अब राहदानी प्रकरण बाँकी रहँदै र सांसदसमेत नभएको बेला गृह मन्त्रालमा पुनर्वहालीका लागि ओलीले आमन्त्रण गर्नु भनेको दसैँका लागि किनेर लगिएको खसीलाई घाँस हालेर डो¥याउन खोजे जस्तै हो भन्ने हेक्का लामिछाने र उनको पार्टीले राख्नुपर्छ । संवैधानिक तथा कानुनी तगाराहरू आफ्ना ठाउँमा होलान्, तर यस्तो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसले संसद्को बैठक चल्न दिँदैन । प्रतिपक्षीका रूपमा यो धर्म निर्वाह गर्नुपर्ने वाध्यतामा नेपाली कांग्रेस पुग्छ ।

जनअधिकार प्राप्तिको संघर्षमा योगदान पुर्याएर, देश र जनताका जल्दाबल्दा समस्या समाधान गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आजको सफलता प्राप्त गरेको होइन, साविकका दलहरूले लोकतन्त्रका नाममा चलाएको पंगुतन्त्रविरुद्ध जनताले सजाय दिने क्रममा अपुताली परेको हो । अपुतालीबाट प्राप्त धनलाई फुर्माइस गरेर सिध्याउने वा बिउ पुँजीका रूपमा उपयोग गर्ने ? भन्ने विकल्प रोज्ने छुट लामिछाने र उनको पार्टीलाई छ । तर जनताको चाहना भने यो पार्टी विकल्पका रूपमा अघि बढोस् भन्ने छ । सरकारमा सामेल भए यता लामिछानेको गतिविधिप्रति जनता आशावादी छैनन् । आफू विरुद्धको मुद्दालाई राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर प्रभावित बनाउन लामिछाने गृहमन्त्री बनेको सन्देश प्रवाह भइसक्यो । सत्ताको सुखभोगका निम्ति उपप्रधानमन्त्रीहरूको ता“ती लगाएको सन्देश पनि प्रवाह भइसक्यो ।

आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई करिब ३४ हजार मतको अन्तरले करिब ४९ हजार मत ल्याएर लामिछानेले चितवन २ बाट चुनाव जितेका हुन् । अब उपनिर्वाचनमा त्यो साख जोगाउन नसके पाँच वर्षपछि हुने आमनिर्वाचन उनको पार्टीका लागि भारी पर्नेछ । तसर्थ आफ्नो पार्टीको कसैलाई गृहमन्त्री बनाउने बाटो उनले रोजुन् । आफू सिंहदरबारमा अलमलिने होइन चितवनका घरघरमा पुगुन् । दलीय व्यवस्थामा भिडको समर्थनले मात्रै पुग्दैन । पार्टी संगठन पनि चाहिन्छ । उपप्रधानमन्त्री बने यताको एक महिनाको अवधिमा आफ्नो पार्टीको संगठन के कति वृद्धि भएको छ ? लुकेर भोट दिएका कांग्रेस, एमालेका परम्परागत मतदाताहरू अब खुला रूपमा घण्टी बजाउन के कति तयार भएका छन् ? त्यसको समीक्षा गरुन् ।