ओलीको भनाई पुष्टि हुँदै

सभामुख पदका लागि विहिबार भएको निर्वाचनमा नेकपा एमालेका सांसद देवराज घिमिरे विजयी भएका छन् । घिमिरे सात दलीय सत्ता गठवन्धनका साझा उमेद्वार थिए । निर्वाचनमा कुल खसेको २ सय ६७ मध्ये उनले १ सय ६७ मत प्राप्त गरे । प्रतिस्पर्धी इश्वरी न्यौपानेले १ सय मत प्राप्त गरिन् । नेपाली कांग्रेसकी सांसद न्यौपानेलाई प्रतिपक्षी गठवन्धनको साथ थियो । सभमुखको निर्वाचन परिणाम अप्रत्यासित होइन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने क्रममा सात राजनीतिक दलबीच सभामुख पदमा एमालेका उमेद्वारलाई सयोग गर्ने सहमति भएको थियो । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि जति जना सांसदको साथ पाएका थिए लगभग त्यति नै सांसदको सहयोगमा एमालेका उमेद्वार घिमिरे सभामुख पदमा निर्वाचित भएका हुन् ।

सभामुख पदमा नेपाली कांग्रेसको उमेद्वारी कर्मकाण्ड भन्दा फरक भएन । पहिलो कुरा त पराजय निश्चित हुँदा पनि सभामुख पदमा उमेद्वारी दिने प्रचलन नेपालको संसदीय राजनीतिक इतिहासमा नयाँ होइन । दोस्रो कुरा मन्त्री परिषदको पछिल्लो विस्तारमा सात दलीय सत्ता गठवन्धन भित्रकै जसपा , नागरिक उन्मुक्ति तथा जनमत पार्टीले असन्तुष्टि व्याक्त गरेका कारण त्यसको लाभ प्राप्त हुने झिनो आशमा नेपाली कांग्रेस थियो । तर मतदान अगावै असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्न नेकपा एमाले सफल भयो ।

नेपालको संविधान अनुसार सभामुख पद राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पछिको सबै भन्दा महत्वपूर्ण पद हो । साथै निश्पक्ष र तटस्थ रुपमा कार्यसम्पादन गर्नु पर्ने पद हो । यति हुँदा हुँदै पनि व्यवहारमा भने आँफु आवद्ध भएको दल प्रति लचक हुने प्रवृत्ति अहिलेसम्मका सभामुखहरुले देखाउँदै आएका छन् । त्यसैले सत्ता जसको हातमा हुन्छ , सभामुख पनि उसैको हातमा हुने प्रचलन रहँदै आएको छ । सभामुखको असहयोग भयो भने सत्ता संचालन गर्न अप्ठेरो उत्पन्न हुने बुझाई रहँदै आएको छ । यो बुझाई गलत होइन । तर सरकार प्रति के कति लचक हुने ? भन्ने कुरा सभामुख पदमा आसिन व्याक्तिको पृष्ठ भूमि तथा ज्ञानमा भरपर्ने कुरा हो । यस हिसावले नवनिर्वाचित सभामुख घिमिरेको व्याक्तित्व तथा पृष्ठभूमी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वयंले मज्जाले परिचालन गर्न सक्ने खालको छ ।

बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा एउटा मान्यता रहँदै आएको छ –‘ संसद भनेको प्रतिपक्षको हो ।’ तर व्यवहारमा यो मन्यता लागु हुन सकेको छैन । एउटै पार्टीको बहुमत भएको अवस्थामा त अरु सबै दलले चाहँदा पनि सत्ता पक्षको बाहेक अर्को सभामुख हुने संभावना रहन्न । तर संसदमा कसैको पनि बहुमत नभएको अवस्थामा सानादलहरुबाट योग्य सांसद छानेर सभामुख बनाउन सके संसद थप प्रभावकारी हुन सक्छ । तर तत्कालका लागि भने प्रधानमन्त्री माओवादीको भएको अवस्थामा सभामुुख एमालेको हुँदा शक्ति सन्तुलन तथा पृथकीकरण खलबलिन सक्ने अवस्था छैन । अब यही माघ महिना भित्रै राष्ट्रपति पदको पनि निर्वाचन हुँदैछ ।

राष्ट्रपति पदमा पनि नेकपा एमालेकै उमेद्वारलाई साथ दिने सहमति सात दलीय सत्ता गठवन्धन वीच भइसकेको छ । सभामुखको निर्वाचनमा कायम रहेको समिकरणले निरन्तरता पाएमा राष्ट्रपति पदमा पनि नेकपा एमालेकै उमेद्वार विजयी हुने निश्चित जस्तै छ । कुनै पार्टीको बहुमत नभएको अवस्थामा राष्ट्रपति र सभामुख पद प्राप्त गर्नु भनेको संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेका लागि निकै ठूलो उपलव्धी हुनेछ । तर एमालेको यो उपलव्धीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डका हात गोडा भने बाँधिने संभावनालाई भने नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन । यो दुई वर्ष खुरु खुरु एमालेको निर्देशन अनुसार काम गर्ने र त्यस पछि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री पद बुझाएर बाहिरिनु बाहेक प्रचाण्डका लागि अर्को विकल्प रहने छैन ।

किनकी त्यतिन्जेल सम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि संसदको सबै भन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको सहयोग पाउने त परै जाओस् संवाद गर्ने ढोकासमेत बन्द भइसकेको हुनेछ । एमाले बाहेकको शक्तिलाई राष्ट्रपति पदका लागि मार्ग प्रसस्त गर्ने सामार्थ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राख्छन् की राख्दैनन् ? उनको भविष्य त्यसैमा निर्भर छ । यता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका भाषामा नेपाली कांग्रेसले माछा नै नभएको खोलामा ढेउसो थापेको छ । ओलीले भनेको कुरा प्रमाणित भयो भने नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षका लागि पनि आगामी दिन सहज हुने छैन । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको जिम्मेवारीबाट सम्मान जनक बहिर्गमनको मार्ग तय गर्नु उचित हुन्छ ।