काठमाडौं । ‘रातो कर माफ गर’ नाराका साथ नेपाली अधिकारकर्मीहरूले निरन्तर संघर्ष गरेपछि सरकारले महिलाहरूले महिनाबारी हुँदा प्रयोग गर्ने स्यानिटरी प्याडको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क १० प्रतिशतमा सीमित ग¥यो । झट्ट हेर्दा सरकारको यो कदमबाट अधिकारकर्मीको आवाज सम्बोधन भएको देखिन्छ तर यो कर छुटको निर्णयसँग जोडिएको स्वार्थ समूहको नाफा घाटाको हिसाबले केही माफिया मालामाल हुने र स्वदेशी उद्योगी धराशयी हुने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । त्यसैले स्वदेशी उद्यमी आन्दोलित भएका छन् ।
सरकारले स्वदेशी उत्पादनको खपत बढाउने, व्यापार घाटा कम गर्ने र आयातमुखी अर्थव्यवस्थालाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने घोषणासहित ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७९।८० को बजेटमा भएको यो व्यवस्था सुरुबाटै विवादमा छ । भाषणमा सरकारले महिलाको स्वास्थ्य संवेदनशीलतासँग जोडिएको स्यानिटरी प्याडको उत्पादन, आयात तथा बिक्री वितरणलाई विशेष महत्त्व दिएको देखिन्छ । यस्तो उत्पादनको आयातमा लाग्दै आएको भन्सारमा ९० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ ।
भारतका दुई ठूला व्यापारी समूह नेपालको विशाल ग्रुप अन्तरगतका युनाइटेड डिस्ट्रिब्युटर र शारडा समूहको जस्मिन हाइजिन उद्योगमा प्रधानमन्त्री देउवाका परिवारका सदस्य व्यावसायिक साझेदारी रहेकाले अर्थमन्त्रीले विदेशी प्याड आयातमा ९० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ । : डोलराज अधिकारी, अध्यक्ष, नेपाल स्यानिटरी प्याड उद्योग संघ
सरकारले स्यानिटरी प्याड उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार महसुल घटाएर ५ प्रतिशतमा सीमित गरेपछि नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७५।७६ यता थुप्रै उद्योग सञ्चालनमा आएका छन् । प्याडको उत्पादन र बजारीकरणमा मुलुक आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा गएपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म कर छुटको व्यवस्था समेत घोषणा ग¥यो। परिणामः स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगको संख्या मात्र थपिएन, लगानीको आकारसँगै रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना भयो ।
अहिले सरकारले कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल ५ प्रतिशतबाट घटाएर १ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ । यसले स्वदेशी उद्योगलाई स्वतः प्रोत्साहित तुल्याउँछ तर मुलुकमा यही उद्योगमा अर्बौ लगानी भई आन्तरिक खपतका निम्ति पर्याप्त उत्पादन हुन थालिसकेको अवस्थामा सरकारले आगामी वर्षदेखि विदेशी उद्योगको उत्पादन आयातमा समेत ९० प्रतिशत भन्सार सहुलियत दिने निर्णय गरेपछि नेपाल स्यानिटरी प्याड उत्पादक संघले विरोध जनाएको छ ।
व्यवसायीका अनुसार कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशत भन्सार महसुलको घोषणा गरिएको छ तर केही कच्चापदार्थ तथा प्याकेजिङ मटेरियलमा लाग्ने ५ प्रतिशत अन्तःशुल्कका बारेमा बजेट मौन छ । यसको असर समग्र कच्चा पदार्थको आयातमा पर्छ र स्वदेशी उत्पादन स्वतः महँगो हुने छ । संघका अध्यक्ष डोलराज अधिकारीले कच्चा पदार्थ तथा तयारी वस्तुको भन्सार महसुल कम्तिमा दुई तहको फरक हुनुपर्ने बताए । सरकारले केही ठूला विदेशी उद्योग र तिनका एजेण्टको डिजाइनमा नेपाली उद्योगलाई ध्वस्त गर्ने नीतिका साथ तयारी मालवस्तुलाई ९० प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था गरेकोमा अधिकारीको आक्रोश छ ।
नेपाल स्यानिटरी प्याड उद्योग संघका अध्यक्ष डोलराज अधिकारी त भारतबाट आयात हुने स्यानिटरी प्याडको व्यवसायमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकटका व्यापारी समूह संलग्न रहेको दाबी गरे । भारतका दुई ठूला व्यापारी समूह विशाल ग्रुप अन्तरगतका युनाइटेड डिस्ट्रिब्युटर र शारडा समूहको जस्मिन हाइजिन उद्योग दुवैमा प्रधानमन्त्री देउवाका परिवारका सदस्य व्यावसायिक साझेदारी रहेकाले अर्थमन्त्रीले विदेशी प्याड आयातमा ९० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको अध्यक्ष अधिकारीले आरोप लगाए ।
आयातित तयारी स्यानिटरी प्याडमा ९० प्रतिशत छुट
स्यानिटरी कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने भन्सार शुल्क १. ५ %
थप कच्चा पदार्थ र प्याकेजिङ सामग्रीमा अन्तः शुल्क ५ %
साना ठूलो गरि स्वदेशमा ६ अर्बको लगानी ४० उद्योग
वार्षिक ९० करोड थान प्याड उत्पादन
बजारमा ३० करोड थान प्याड मात्रै खपत
प्रत्यक्ष रुपमा स्वदेशी उद्योगमा ६ हजारभन्दा बढीको रोजगारी
संघका अध्यक्ष डोलराज अधिकारीले सरकारले बजेटमा गरेको व्यवस्था तत्काल संशोधन नभए, करोडौंको लगानीमा सञ्चालित स्वदेशी प्याड उद्योग धराशयी हुने उनको भनाइ छ । अधिकारीका अनुसार नेपालमा अहिले ठूला साना गरी ४० वटा स्यानिटरी प्याड उत्पादन उद्योग सञ्चालनमा छन् ।
३ वर्षको अवधिमा यही क्षेत्रमा ६ अर्ब भन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । जसबाट वार्षिक ९० करोड थान स्यानिटरी प्याड उत्पादन हुन्छ तर नेपालको स्थानीय बजारमा अहिले मुस्किलले ३० करोड थान स्यानिटरी प्याड खपत हुने गरेको संघको तथ्यांक छ ।
यसरी आन्तरिक मागभन्दा तेब्बर स्वदेशी उद्योगबाटै प्याड उत्पादन भइरहेको अवस्थामा सरकारले किन आयातमा कर छुटको व्यवस्था ग¥यो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । दिनमा सरदर २५ देखि ३० लाख थान प्याड मुलुक मै उत्पादन हुने र ६ हजारभन्दा बढी महिलाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेको स्वदेशी उद्योगलाई कसेर विदेशी उत्पादनलाई ९० प्रतिशत भन्सार छुटसहित किन प्रश्रय दिइएको हो भन्ने प्रश्न व्यवसायीले गरिरहेका छन् ।
प्याडको व्यापारमा ठालु हात
नेपाल स्यानिटरी प्याड उत्पादक संघका अध्यक्ष डोलराज अधिकारीका अनुसार नेपालका धेरै उद्योगीले कच्चा पदार्थ आयात गरेर स्थानीय स्तरमै स्यानिटरी प्याड बनाइरहेका छन् । बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा ठूला उद्योगले ९० प्रतिशत भन्सार छुट पाएको अवस्थामा कच्चा पदार्थ आयातदेखि मानवीय श्रमको लागतका हिसाबले ठूला उद्योगबाट हुने उत्पादनको तुलनामा स्थानीय उत्पादन केही महङ्गो हुन सक्छन् ।
यसको असर आगामी दिनमा स्वतः स्थानीय उत्पादनमा पर्नेछ। औद्योगिक उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि सानो लगानीमा सञ्चालित उद्योग स्वतः बन्द हुने छन् । आत्मनिर्भर भइसकेको स्यानिटरी प्याडको बजार पुनः विदेशी कम्पनीको हातमा जाने छ ।
यो अवस्थामा आफूहरूले व्यवसाय बन्द गरेर अर्थमन्त्रीलाई ताला चाबी बुझाउनु बाहेकको विकल्प नरहेको उनले बताए । किनभने अहिले पनि नेपाल बाहिरबाट वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्यानिटरी प्याड आयात भइरहेको छ । चालू आवको सुरुको ८ महिनामै १ करोड थान स्यानिटरी प्याड नेपाली बजारमा भित्रिएको देखिन्छ । जसमा भारतीय उत्पादनको हिस्सा ठूलो छ ।
८० प्रतिशत भारतबाट र कुल आयातको २० प्रतिशत प्याड चीन लगायतका मुलुकबाट आउने गरेको अध्यक्ष अधिकारीले बताए । सरकारले यसैगरी स्वदेशी उद्योगलाई अप्ठ्यारोमा पारेर विदेशी उत्पादनलाई प्रश्रय दिइरहने हो भने ३ अर्बको हालको आयात बढेर आगामी ५ वर्ष भित्र वार्षिक ७५ अर्ब पुग्नेछ र यो प्याड नै व्यापार घाटाको अर्को डरलाग्दो हिस्सा बन्न सक्ने नेपाली व्यवसायीको दाबी छ ।
मोरङ व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष पवन सारडा तयारी वस्तुभन्दा कच्चा पदार्थमा बढी कर लगाउने र स्वदेशी उद्योगलाई मारमा पार्ने सरकारको बजेट नीति नै गलत रहेको बताउँछन् । स्वदेशी उद्योगहरू विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर स्वतः बन्द हुने भन्दै उनले नेपाली उद्योगलाई संरक्षण गर्न र नेपाली उद्योगीलाई नडुवाउन सरकारसँग माग गरे । सारडा अहिले भारतबाट बढिरहेको आयात रोक्न नसक्नुको पछाडि राजनीतिक तथा व्यावसायिक स्वार्थ हावी भएको बताउँछन् ।
‘यी दुई उद्योगका उद्योगी तथा व्यवसायीले भारतबाट भन्सार मूल्यांकन नै कम गरी, उत्पादन मिति र अधिक बिक्री मूल्यसम्म नलेखी मनोमानी ढंगले स्यानिटरी प्याड नेपाली बजारमा ल्याइरहेका छन् । विशाल ग्रुपले एमआरपी र उत्पादन मिति समेत उल्लेख नभएको ह्विस्पर ब्रान्डको स्यानिटरी प्याड बजारमा पठाएकोमा गत वर्ष यसको गुणस्तर बारे प्रश्न पनि उठेको हो’, अधिकारीले भने, ‘सारडा समूहले जस्मिन हाइजिन उद्योगका नाममा ल्याउने स्यानिटरी प्याडको अवस्था पनि उस्तै छ ।’
सरकारले अन्तराष्ट्रिय बजारबाट नेपाल भित्रने सामानमा जम्मा डेढ प्रतिशत भन्सार शुल्क लिने तर स्वदेशी उद्योगमा खपत हुने कच्चा पदार्थमा विभिन्न शीर्षकमा औसतमा साढे ८ प्रतिशतसम्म भन्सार लिने नीति लिएको भन्दै नेपाल स्यानिटरी प्याड उत्पादक संघले यही बीचमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
यस्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई समेत नेपाली उद्योगीले भेटेर समस्या पेश गरेका छन् । नेपाली उद्योगीको यो अभियानमा मोरङ व्यापार संघ र नेपाल उद्योग महासङ्घले साथ दिएको छ ।
उनीहरूले प्याड उद्योगले आयात गर्ने सबै कच्चा पदार्थमा एक प्रतिशत भन्दा भन्सार नलिन तथा कच्चा पदार्थ आयातमा भ्याट मिनाहाको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । प्याड उद्योग संघका अध्यक्ष डोलराज अधिकारीले आफूहरूको माग पूरा नभए अधिकांश स्वदेशी उद्योग बन्द हुने बताए । विदेशमा तयार भएका उद्योगको उत्पादनभन्दा कच्चा पदार्थ मै बढी शुल्क तिर्दा नेपाली उद्योग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बन्द हुने छन् ।
यसबाट ६ हजार भन्दा बढीले रोजगारी गुमाउने छन् । वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ विदेशिने छ र सम्भावना हुँदाहुँदै पनि प्याडको बजार विदेशी उद्योगी व्यापारीको हातमा जाने छ । उनले यो अवस्थामा आफुहरु सबै उद्योगी तथा मजदुर सिंहदरबार घेर्न आउने जानकारी दिए ।
स्वदेशमै गुणस्तरीय उत्पादन
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका अनुसार स्यानिटरी प्याडको गुणस्तरका आधारमा नेपाल गुणस्तर चिह्न नं. ५८७ अहिले अद्यावधिक गरिसकिएको छ । धेरै स्वदेशी उद्योगले मापदण्ड पच्छ्याएका छन् । सरकारले तीन वर्ष अगाडि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत १३ लाख छात्रालाई निःशुल्क प्याड वितरण गर्ने कार्यक्रम लागू गरेपछि २०७६ सालपछि नेपालमा धेरै उद्योग थपिएका हुन् ।
जसले सरकारले लागू गरेको स्यानिटरी प्याड वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि भित्रै बसेर उत्पादन गरिरहेका छन् । जुन कार्यविधिले ठूला उद्योग अर्थात् आयात हुने प्याडको मापदण्ड र स्थानीय स्तरमा उत्पादित स्यानिटरी प्याडको मापदण्ड तोकेको छ । नेपाली व्यवसायीका अनुसार यही तोकिएको मापदण्ड पालना गरेर स्थानीय बजारको माग थेगिरहेको बेला सरकारले भने विदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नीति लिएको देखिन्छ ।
नेपालको गुणस्तर चिह्न संख्या ५८७ मा प्याडमा हुनुपर्ने लम्बाइ, चौडाइ, रगत सोस्ने क्षमता पीएच भ्यालु र सूक्ष्मजीवी कीटाणुहरूको उपस्थिति आदिबारे आवश्यक मापदण्ड उल्लेख छ । स्थानीय स्तरमा उत्पादित स्यानिटरी प्याडमा सेतो रङको सुती वा मलमलको कपडा प्रयोग गर्नुपर्ने, कपडाको लम्बाइ कम्तीमा दुई हात र चौडाइ आधा हात हुनुपर्छ ।
प्याडको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि ९५ प्रतिशत सुती कपडा प्रयोग गर्नैपर्छ । यो कार्यक्रमले गर्दा स्यानिटरी प्याडको पहुँच पनि व्यापक तरिकाले बढिरहेको छ भने स्वदेशी उद्योगका लागि उत्पादन क्षमताको प्रयोग बढाउने अवसर पनि प्रदान गरेको छ । स्यानिटरी प्याडको उत्पादनमा लाग्ने कच्चा पदार्थ भने आयातमै निर्भर रहेको अवस्था छ । बाँकी गुणस्तरका हिसाबले नेपाली ब्रान्डका उत्पादन पनि कम नभएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
व्यवसायीका अनुसार भन्सार मूल्याङ्कनमा किलोमा आयात हुने प्याड प्रति गोटाका हिसाबले बिक्री हुन्छ । नेपाली व्यापारीले विदेशका उद्योगमा बिग्रेको, म्याद गुज्रेका तथा सम्बन्धित मुलुकको सरकारले स्थानीय बजारमा बिक्री गर्न प्रतिबन्ध लगाएका गुणस्तरहीन प्याड किलोमा ल्याउने गरेका छन् ।
स्यानिटरी प्याड संवेदनशील सामग्री मानिन्छ तर निश्चित व्यापारिक समूहको चलखेलमा, न त्यसको गुणस्तर परीक्षण हुन्छ न भन्सारले नै गुणस्तर परीक्षण प्रमाणपत्र माग्छ, न स्वास्थ्य विभागले नै यसको अनुगमन गर्छ । जोखिम जति सबै उपभोक्ता माथि थुपारेर, अधिकांश आयातकर्ताले राजनीतिक र प्रशासनिक आडमा नाफाको व्यापार मात्रै गरिरहेका छन् । यही प्रवृत्ति विरुद्ध अहिले स्वदेशी उत्पादकहरू लडिरहेका छन् ।
श्रोत : आइएनएस(स्वतन्त्र समाचार)
प्रतिक्रिया