काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औं आवधिक योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) को योजनाको अन्तिम वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव ३ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्यसहित मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएको छ । मस्यौदालाई आयोगले बिहीबार राष्ट्रिय विकास परिषद् बैठकमा प्रस्तुत गरेको हो । २०७९/८० मा २ दशमलव २ प्रतिशतमात्र आर्थिक वृद्धिदर भएको छ । यस वर्ष १ हजार ४ सय १० अमेरिकी डलर रहेको प्रतिव्यक्ति आयलाई यो आवधिक योजनाभित्र २ हजार ४ सय १३ पुर्याउने लक्ष्य आवधिक योजनाको रहने भएको छ । अहिले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २०.३ प्रतिशतलाई घटाएर १२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ ।
उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतभित्र कायम गर्ने १६औं आवधिक योजनाको मस्यौदामा उल्लेख छ । अहिले २ हजार ९ सय ६२ मेगावाट उत्पादन भएको विद्युत् आगामी पाँच वर्षभित्र ११ हजार ७ सय ६९ पुर्याउने लक्ष्य आवधिक योजनाको मस्यौदामा उल्लेख छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत् उपयोग ३ सय ८० किलोवाट प्रतिघण्टा रहेकोमा पाँच वर्षभित्र ७ सय पुर्याउने लक्ष्य छ । अहिले ९६.७ प्रतिशत जनसंख्या विद्युत् पहुँचमा पुगेकोमा शतप्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पुर्याउने १६औं आवधिक योजनाको लक्ष्य रहने भएको छ । बैठकबाट प्राप्त हुने सुझाव समेटेर आयोगले १६औं योजनालाई अन्तिम रूप दिने आयोग उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार त्यसपछि आयोगले १६औं योजना स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा् पठाउने छ । मन्त्रिपरिषद्बाट १६औं योजनाको दस्तावेज स्वीकृत भएसँगै यो प्रकाशन भई सार्वजनिक गरिने छ ।
१६औँ योजनामा सूचना प्रविधिको विस्तारमा जोड : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले १६औँ योजनामा एकीकृत पूर्वाधार निर्माण र सूचना प्रविधिको विस्तार तथा उपयोगमा विशेष जोड दिएको बताएका छन् । राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कृषिको व्यावसायिकीकरण, उत्पादनमूलक उद्योग, रोजगारमूलक शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धिमा १६औँ योजना केन्द्रित हुने बताए । ‘पर्यटन प्रवर्द्धन र आन्तरिक रोजगार अभिवृद्धि एवं एकीकृत बस्ती विकासमा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यसका लागि योजनाले स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी अभिवृद्धिसहित युवा केन्द्रित शुरूआती पुँजी लगानीमार्फत नवीनता र उद्यमशीलता विकासमा जोड दिन आवश्यक छ ।’ आर्थिक समृद्धिको सम्वाहकका रूपमा निजी क्षेत्रलाई आत्मसात गर्दै सहकारी, सामुदायिक एवं गैरसरकारी क्षेत्र र विकास साझेदारलाई सहयोगी भूमिकामा योजनाले अङ्गीकार गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोच, लक्ष्य र लगानीको अनुमान उपयुक्त हुनेगरी योजना तयार हुने विश्वास व्यक्त गरे । योजना सफल कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारको सहकार्य, सहयोग र समन्वय अपरिहार्य रहनुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पर्याप्त लगानी तथा सार्वजनिक खर्च जुटाउनका लागि सबै तहका सरकारले विवेकपूर्ण राजस्व परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘योजना अवधिमा विभिन्न स्रोतको साथै निजी क्षेत्रको ठुलो लगानीको अनुमान गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यस क्षेत्रको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन लिइएका लक्ष्य, उद्देश्य तथा रणनीतिबाट योजना अवधिमा लगानी, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी अभिवृद्धि गरी आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ ।’
योजना छनोटको प्राथमिकीकरणमा सरकार चुक्यो : नेपाल
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले देशका योजना छनोटको प्राथमिकीकरणमा सरकार चुकेको बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन् । अर्थ, योजनाविज्ञले विकासका समस्या पहिचान गरी त्यसलाई पहिल्याउन नसकेको उनको ठहर छ । हचुवापाराले काम गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न जरुरी रहेकामा उनले जोड दिए । उनले समस्याको पहिचान गर्ने, अनुसन्धानमा गरिने खर्चले नै योजना प्राथमिकीकरणमा मद्दत पुग्ने बताए । ‘गेम चेन्जिङ प्रोजेक्ट’को छनोट गर्न नसकिएको उनको भनाइ थियो । उनले कृषिको व्यापकतामा ध्यान दिएर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए । सिँचाइको राम्रो व्यवस्था, मलको पर्याप्त बन्दोबस्त गर्नुपर्ने, आधुनिक बीउबिजनको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको उनले औँल्याए । उनले निर्यात प्रवर्द्धन, राजस्व वृद्धि गर्ने विषयमा सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए ।
आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा हुँदैन : महत
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाले निर्धारण गरेको ७ दशमलव ३ प्रतिशत आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा नहुने बताएका छन् । राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा बोल्दै उनले राजनीतिक स्थायित्व आउन नसकेसम्म लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने जिकिर गरे । उनले आवधिक योजनाको युटिलिटी समाप्त भइसकेको बताए । योजना आयोगको संरचनालाई नीति र कार्यान्वयन अनुगमन संयन्त्रको रुपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको भन्दै उनले योजनाले लिएका लक्ष्य प्राप्तिका लागि समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउनको लागि अड्चनहरूको पहिचान गर्न आवश्यक रहेको बताए । पूर्व अर्थमन्त्री डा. महतले आउने आर्थिक वर्षमा ५ प्रतिशतसम्म मात्रै आर्थिक वृद्धि हुनसक्ने बताए । लक्ष्यअनुरुपको प्राथमिकता नहुँदा समस्या आइरहेको भन्दै उनले अहिलेको सबैभन्दा ठुलो समस्या साधरण खर्च रहेको बताए ।
कृषि क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेन : यादव
उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले १६औँ पञ्चवर्षीय योजनामा कृषि, पर्यटन, ऊर्जाको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन नसकेको बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा भएको राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा उनले कृषिलाई औद्योगीकरण गरेर मात्रै गरिबीहरुको बेरोजगारी घटाउन सकिने भए पनि कृषि क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको बताए । उनले उद्योग धन्दाहरु सञ्चालन गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्र पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको बताए । उपप्रधानमन्त्री यादवले विगतमा अत्याधिक मुनाफामा सञ्चालित रहेका उद्योगहरु गलत नीतिका कारण र निजीकरण, उदारीकरणको बढी प्रभावमा बहकिँदा बन्द भएको बताए ।
प्रतिक्रिया