डिआइजी बढुवामा सकस

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) बढुवा पेचिलो बन्दै गएको छ । कारण, १७ पदका लागि २७ आकांक्षी । यसपटकको डिआइजी बढुवामा पर्ने समूहबाटै १० महिनामै आगामी प्रहरी नेतृत्व निश्चित छ । त्यही भएर एक नम्बरमा बढुवा हुन तीव्र प्रतिस्पर्धी चलिरहेको छ । बढुवा प्रतिस्पर्धीहरू राजनीतिक घरदैलो गरिरहेका छन् ।

नियमानुसार डिआइजी बढुवा समितिको सदस्यसचिव प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) हुन् । सदस्य सचिवले नै बढुवा समितिको बैठक बोलाउनुपर्ने हुन्छ । तर, प्रहरीका हरेक सरुवा–बढुवामा प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्मको स्वार्थ जोडिएकाले आइजिपीले चाहेर मात्रै बढुवा समितिको बैठक बोलाउन सक्ने अवस्था छैन ।

बढुवा अकांक्षी मध्येका एक डिआइजीले सौर्यसँग भने, ‘एक महिना २० दिन भयो । डिआइजी बढुवाका लागि आइजिपीसापलाई भनेको भन्यै छौँ । उहाँले मैले मात्र चाहेर हुँदैन भन्ने जवाफ दिनुहुन्छ । विभिन्न माध्यमबाट गृह मन्त्रालयमा पनि दबाब दिइसक्यौँ तर, बैठक बस्ने चालचुल छैन ।’ डिआइजीको संख्या नहुँदा चार वटा प्रदेशमा एसएसपीले नेतृत्व गरिरहेका छन् । अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश, मधेस प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा डिआइजीले नेतृत्व गरिरहेका छन् भने बाँकी निमित्त प्रमुखको रूपमा एसएसपीले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार सन्दीप भण्डारी, दीपक थापा, उमेशराज जोशी, श्याम ज्ञवाली, अशोक सिंह र रामदत्त जोशी बढुवा प्रतिस्पर्धामा एक नम्बरमा बढुवा हुन लागिपरेका छन् । दलीय शक्तिकेन्द्रमार्फत तीव्र दबाब हुँदा बढुवा समितिको बैठक बस्न नसकेको प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय स्रोतले बतायो ।

प्रहरीमा यतिबेला प्रशासनतर्फ आठ एआइजी कार्यरत छन् । उता, डिआइजीको संख्या भने तीन मात्र रहेको छ । डिआइजी बढुवा लम्बिदा एकातर्फ सयौँ प्रहरीको ‘करिअर’मा असर परेको छ भने अर्काेतर्फ धेरै कार्यालयमा इन्चार्ज नहुँदा राम्रो पुलिसिङ हुन सकेको छैन । बढुवा छिटो नहुँदा विचौलियाहरूले चलखेल गर्ने अवसर पाएका छन् ।

सरकारले नियोजित रूपमै बढुवा लम्बाएको स्रोत बताउँछ । बढुवा रोकेर प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री निकट व्यक्तिहरू नै चलखेलमा लागेको स्रोत बताउँछ । सुरक्षा निकायका पछिल्ला बढुवा–सरुवामा प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजु देउवा हाबी हुने गरेको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

डिआइजीका १७ पदमा मुख्यगरी २७ एसएसपीबीच प्रतिस्पर्धा छ । त्यसमा पनि टप तीनभित्र पर्ने प्रतिस्पर्धा चर्काे छ । एसएसपीहरू उमेशराज जोशी, रामदत्त जोशी, बसन्तबहादुर कुँवर, भरत बोहरा, अशोक सिंह, किरण राणा, दीपक थापालगायत राजनीतिक पहुँचमा बलियो देखिएका छन् । यसअघिको बढुवामा अग्रस्थानमा रहेका सन्दीप भण्डारी, टेकप्रसाद राई र श्यामलाल ज्ञवाली लगायतका एसएसपीहरू पनि लागि परेका छन् ।

आइजिपी धीरजप्रताप सिंहले नेताको घर धाउने प्रहरीको रेकर्ड राख्ने र कारबाही गर्ने चेतावनी दिए पनि केही बढुवा आकांक्षीले दैनिकजसो नेता र बिचौलियासँग भेट्दै आएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा शक्तिकेन्द्र धाएर पहिलो लटमा बढुवा भएका १३ जना एसएसपीको टोलीमा सन्दीप भण्डारी, टेकप्रसाद राई, श्यामलाल ज्ञवाली, रामदत्त जोशी, दीपक थापा, मिरा चौधरी, बुद्धि गुरुङ, किरण बज्राचार्य, पोषराज पोख्रेल, टेकबहादुर तामाङ, बसन्तबहादुर कुँवर र भीमप्रसाद ढकाल छन् ।

यसैगरी दोस्रो लटमा परेका १४ टोली पनि अहिले बलियो छन् । एसएसपीहरू जनक भट्टराई, विष्णुकुमार केसी, भरतबहादुर बोहरा, कुबेर कडायत, केदार ढकाल, अशोक सिंह, सुदीप गिरी, दुर्गा सिंह, रबिन्द्र केसी, राजेशलाल बाँस्तोला, किरण राणा, लालमणि आचार्य, यज्ञविनोद पोखरेल र चन्द्रकुबेर खापुङ पनि बढुवा आकांक्षी हुन् । उच्च स्रोतका अनुसार यही ब्याचका एसएसपीहरूकै दबाबका कारण बढुवा प्रक्रिया ढिलाइ भएको हो ।

गत वर्ष एसएसपीमा बढुवा भएका उमाशंकर पञ्जियार, अर्जुनचन्द ठकुरी, जनकराज पाण्डे, सुरेन्द्रप्रसाद मैनाली, कृष्णहरि शर्मा पोखरेल, चक्रबहादुर सिंह, दिल्लीराज पन्त, मधुसुदन लुइँटेल र मोहनप्रसाद पोख्रेल, विकासराज खनाल लगायतले पनि बढुवामा भाग खोजिरहेका छन् । उनीहरू पनि विभिन्न शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन् ।

प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी विष्णुकुमार केसीले डिआइजीको बढुवा प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढिरहेको बताए । उनले आगामी केही दिनभित्रै बढुवा समितिको बैठक बसेर बढुवा प्रक्रियालाई टुंग्याइने जानकारी उनले दिए ।

राजनीतिक स्वार्थ हावी भयो : हेमन्तमल्ल ठकुरी (पूर्वडिआइजी)

पछिल्ला दिनमा प्रहरीका हरेक सरुवा–बढुवा विभागीय स्वार्थभन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थसँग गाँजिन थाल्यो । जसको कारण समयमै हुनुपर्ने विभागीय कार्यहरू रोकिएको हो । हरेक कुराको निर्णय बालुवाटारबाट हुन थाल्यो । प्रहरी हेडक्वार्टरबाट चल्ने आदेश र निर्देशनमा गृह मन्त्रालय हुँदै बालुवाटारको प्रत्यक्ष निगरानी हुन थाल्यो । संगठनको वृद्धि विकासमा राजनीतिक स्वार्थ हावी भए । यसले प्रहरीको करियर बिग्रिरहेको छ । जो एसएसपीबाट डिआइजी हुने हो, ऊ १० महिनापछि आइजिपी हुने हो ।

तर, अहिलेसम्म बढुवा हुने छाँटकाँट छैन भनेपछि यसले संगठनको वृद्धि विकासभन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थअनुसार प्रहरी चल्नुपर्ने के बाध्यता आइलाग्यो ? यसमा दलहरू अनुदार हुनुपर्ने हो । तर, उनीहरू स्वार्थभन्दा बाहिर जान सकेका छैनन् । अर्को कुरा केही प्रहरी अधिकृतले बदबासी गरेर छानविन समितिको सिफारिसमा कारबाही गर्नुपर्ने विषयसमेत बालुवाटारमा गएर रोकिएको छ । यसले पनि प्रहरी संगठनलाई स्वायत्त हुन दिएको छैन ।

प्रहरी नेतृत्वको विकासको कुरा छ । १० महिनामा हुने आइजिपीका लागि अहिलेसम्म डिआइजी बनेका छैनन् । तिनले कहिले एआइजीको अनुभव लिने ? संगठनको भविष्य त गयो तर, शान्ति सुरक्षामासमेत दूरगामी असर गर्छ । विभागीय स्वार्थभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ हावी भए त्यसको भागीदार संगठन हो ।