शुक्रबार स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । यो आलेख पाठकसमक्ष पुग्दासम्म मतगणनाको प्रारम्भिक परिणाम आउन थाल्नेछ । विगतमा जस्तै यसपटक पनि ७० प्रतिशतको हाराहारीमा मतदान भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगको यो तथ्यांकलाई आधार मान्दा आधाजसो मतदाता भोट हाल्ने अधिकारबाट वञ्चित हुने गरेको अनुमान सजिलै लगाउन सकिन्छ । हाम्रो मुलुकको निर्वाचन पद्धति कतै कर्मकाण्डमा सीमित भइरहेको त छैन ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जेको छ ।
नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८० छ । जसमध्ये २० प्रतिशत अर्थात ६० लाख जनता विदेशमा रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ । विदेशमा रहेका यी ६० लाख नेपालीमध्ये ९५ प्रतिशत १८ वर्ष उमेर माथिका हुन् । विदेशमा रहेका ६० लाख नेपालीमध्ये आधाजसोको नाम मतदाता नामावलीमा छुटेको छ । त्यही कारण आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा १ करोड ७७ हजार मात्रै मतदाता छन् ।
यी १ करोड ७७ लाख मतदातामध्ये करिब ३० लाख मतदाता विदेशमा छन् । स्वदेशमै रहेका मध्ये पनि करिब २० लाख मतदाता आपूmले भोट हाल्ने पालिका तथा वडामा बस्दैनन् । अन्यत्रै स्थायी वा अस्थायी बसोबास गर्छन् । उदाहरणका लागि काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्या करिब ४५ लाख छ, तर मतदाताको संख्या ११ लाख मात्रै छ । पढाइ, जागिर तथा विभिन्न व्यवसायको सिलसिलमा आफ्नो पालिका तथा वडाभन्दा बाहिर रहेका मतदाताहरूको संख्या उल्लेख्य छ । यी मध्ये अधिकांश मतदाताले भोट हाल्न पाउने अवस्था छैन । मतदानका दिन मात्रै सरकारले बिदा दिएको छ, तर त्यो दिन सवारी साधन चल्दैन ।
यसैगरी निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीको संख्या ६ लाखभन्दा माथि छ । उनीहरूले पनि भोट हाल्न पाउँदैनन् । यी सबै आँकडा हेर्दा १ करोड ७७ लाख मतदाता मध्ये ६५ लाख मतदाताले आशन्न स्थानीय निर्वाचनमा भोट हाल्नबाट वञ्चित भएका छन् ।
१ करोड ७७ लाख मतदाता मध्ये ६५ लाख मतदातालाई बाहिर राखेर निर्वाचन गराउनु उचित हो त ? यस्तो निर्वाचनले उचित परिणम देला त ? भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ । कुल १ करोड ७७ लाख मतदातामध्ये मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुन बाध्य ६५ लाख मतदाता अधिकांश सचेत युवा हुन्, पढेलेखेका र जानेबुझेका युवा हुन् । उनीहरूले विवेक प्रयोग गर्न सक्छन् ।
हाम्रो मुलुकमा पढेलेखेका र विवेक प्रयोग गर्न सक्ने नागरिकहरूको संख्या ५० प्रतिशतभन्दा माथि छैन । विवेक प्रयोग गर्न सक्ने मतदाताको संख्या ८५ लाखको हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिएको छ । विवेक प्रयोग गर्न सक्ने यिनै ८५ लाखमध्ये ६५ लाख मतदाताले भोट हाल्न पाउने छैनन् । विश्वमा यतिबेला २ सय ४ वटा देश छन् । यी देशमध्ये १ सय ५२ देशमा निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधि छान्ने चलन छ ।
यी १ सय ५२ देशमध्ये १ सय ३७ देशले आफ्ना कुनै पनि मतदातालाई भोट हाल्ने अधिकारबाट वञ्चित गरेका छैनन् । स्वदेशका अन्य ठाउँमा रहेका मतदाताले मात्रै होइन विदेशमा रहेका मतदाताले पनि भोट हाल्न पाउने व्यवस्था विश्वका १ सय ३७ वटा मुलुकले गरेका छन् । तर नेपालमा भने आफ्नो मतदाता नामावली भएको मतदान केन्द्रमा भौतिक उपस्थिति हुनै पर्छ । उदाहरणका लागि काठमाडौं महानगरपालिका–३२ मा मतदाता नामावली भएको व्यक्ति निर्वाचनका लागि कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा खटिएको छ भने उसले मतदान गर्न पाउँदैन ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको मुलुकमा मतदान गर्न पाउनु नागरिकको मानव अधिकार हो । मतदानको अधिकारलाई नेपालको संविधानले मौलिक हकको सूचीमा राखेको छ । तर, व्यवहारमा भने न मानव अधिकार प्रयोगमा आएको छ, न मौलिक अधिकार प्रयोगमा आएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले आजभन्दा चार÷पाँच वर्षअघि नै विदेशमा रहेका नागरिकलाई भोट दिने अधिकारको व्यवस्था गर्न सरकारलाई र निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिइसकेको थियो । उमेर पुगेका सबै नागरिकले भोट हाल्न पाउने व्यवस्था २०७९ भित्र गरिसक्न सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशलाई सरकारले टेरपुच्छर लगाएन । निर्वाचन आयोगले पनि आवश्यक व्यवस्थाका लागि सरकारलाई दबाब दिएन ।
विदेशमा गएर रोजगारी गर्ने युवाहरूले पठाएको रेमिटेन्सबाट हाम्रो देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र धान्ने सचेत युवाहरूलाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गर्नु उचित होइन । अर्को कुरा बहुमत मतदाता अनुपस्थित रहेर अल्पमत मतदाताहरूले मतदान गरेर, अल्पमत मध्येको बहुमतलाई हामीले लोकतन्त्र मान्नुपर्ने बिडम्बना देखिएको छ । यी कुरालाई गम्भीरतापूर्वक मनन गरेर आगामी दिनमा कानुन संशोधन गरी त्यसको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ ।
विदेशमा वा स्वदेशकै पनि आफ्नो वडाभन्दा बाहिर रहेका मतदातालाई कसरी भोट हाल्ने अधिकार प्रदान गर्ने ? भन्ने प्रश्नको उत्तर सजिलो भने छैन । नेपालीहरू विश्वका १ सय ८१ देशमा छरिएका छन् । सबै देशमा निर्वाचन केन्द्र राख्न संभव छैन । एउटा देशमा एउटा मात्रै निर्वाचन केन्द्र राखेर मिल्ने अवस्था पनि छैन ।
अर्को कुरा संबन्धित देशले नेपाली कामदारका लागि एकै दिन बिदा दिने संभावना पनि खोज्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि साउदी अरबका विभिन्न ठाउँमा करिब दुई लाख नेपाली छन् । उनीहरूले विभिन्न निजी कम्पनीमा काम गर्छन् । नेपालमा निर्वाचन हुने दिन उनीहरूले बिदा पाउने संभावना नरहन पनि सक्छ ।
कतिपय देशहरू निकै ठूला भएका कारण मतदान केन्द्रसम्म एकै दिनमा पुग्न नसकिने अवस्था रहन्छ । एउटा देशमा दर्जनौँ मतदान केन्द्र राख्न व्यावहारिक नदेखिएको निर्वाचन आयोगको भनाइ छ ।
मतपत्र बदरको कहालीलाग्दो समस्या
लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको निर्वाचन हो । निर्वाचनविना लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्न सकिन्न । तर, निर्वाचनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको त्रास तथा भयरहित बातावरणमा मतदान गर्ने जनताको अधिकार सुरक्षित गर्नु हो । त्रास र भयरहित वातावरण बनाउने दलहरूले नै हो । यसैगरी स्थानीय निर्वाचनमा एउटै मतपत्रको माध्यमबाट सात जना प्रतिनिधि छान्नुपर्ने भएकोले धेरै मत बदर हुने गरेको छ । मतपत्र बदर हुनु भनेको ठूलो दुर्भाग्य हो ।
नेपालका निर्वाचनमा एक जना मतदाता बराबर चार हजार रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च हुने गरेको छ । त्यसैले मतपत्र बदर हुँदा राज्यको खर्च मात्रै खेर जाँदैन जनताको बास्तविक प्रतिनिधिले चुनाव हार्ने संभावना रहन्छ । मतदातालाई शिक्षित बनाउन पनि दलहरूकै भूमिका हुन्छ । यसैगरी अर्को समस्या हो सबैले मतदान गर्न पाउने अवसर । करिब २० प्रतिशत मतदाताहरू विदेशमा छन् । उनीहरू त मतदानको अवसरबाट वञ्चित हुने नै भए ।
यसैगरी करिब १० प्रतिशत मतदाताहरू आफ्नो नामावली भएको पालिकाभन्दा बाहिर छन् । उनीहरूलाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित नगर्न के कस्तो विधि अपनाउने ? भन्ने विषयमा राज्य मौन छ । उदाहरणका लागि विभिन्न जिल्लाबाट राजधानी काठमाडौं आएर बसोबास गर्ने मतदाताको संख्या करिब १० लाख छ । यी मतदाताहरूलाई आफ्नो मतदान केन्द्रसम्म जाने व्यवस्था राज्यले मिलाउन सकेको छैन ।
जो उम्मेदवारले पैसा खर्च गर्न सक्छ, उसैले मतदाता ओसार्ने अवस्था रहेसम्म निष्पक्ष निर्वाचनको आशा गर्न सकिन्न । मौन अवधिमा दल तथा उम्मेदवारले मतदाता ओसार्न पाउने कि नपाउने ? भन्ने सन्दर्भमा निर्वाचन आयोग केही बोलेको छैन ।
०३६ साल यताका हरेक निर्वाचनमा औसत ७० प्रतिशत मत खस्ने गरेको छ भने खसेको मध्ये चार÷पाँच प्रतिशत बदर हुने गरेको छ । यसपटक १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ मतदाता छन्, ६० प्रतिशत मात्र मत खसे पनि पाँच प्रतिशत बदर हुँदा पाँच लाखभन्दा बढी भोट खेर जान्छ । अमूल्य मत खेर नजाओस् भनेर निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षाका नाममा करोडौँ रुपैयाँ सक्ने गरेको छ, तर, हरेक निर्वाचनमा लाखौँ मत बदर हुने समस्या दोहोरिन्छ । ०३६ को जनमतसंग्रह यताका नौ वटा निर्वाचनको तथ्यांक हेर्दा सरदर पाँच प्रतिशतका दरले मत बदर भएको देखिन्छ । यस पटकको निर्वाचनमा पनि पाँच प्रतिशतसम्म मत बदर हुने आयोगको अनुमान छ ।
०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा ७४ दशमलव ५२ प्रतिशत मत खसेको थियो । यसैगरी ०५४ को स्थानीय निर्वाचमा ६८ दशमलव ४१ प्रतिशत मत खसेको थिया । यसपटक ६० प्रतिशत मात्र मत खसे पनि पाँच प्रतिशत बदर हुँदा ५ लाख ३२ हजार बढी भोट खेर जाने देखिन्छ ।
मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नहुँदा पनि बदर मत घट्न नसकेको आयोगको भनाइ छ । ०७४ सालमा आयोगले मतदाता शिक्षाको नाममा ७५ करोड सकाएको थियो, तर त्यसैपालि सबैभन्दा धेरै मत बदर भएको थियो । आयोगको तथ्यांकअनुसार १० मंसिरमा भएको आमनिर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा धेरै १० लाख ४९ हजार २ सय ६५ मत अर्थात् १० प्रतिशत बदर भएको थियो ।
त्यतिवेला मुलुकभर १ करोड ५ लाख ९४ हजार ४ मत खसेको थियो । प्रत्यक्षतर्फ पनि ५ दशमलव १७ प्रतिशत अर्थात् ५ लाख ४८ हजार ५ सय ७० मत बदर भएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचनमा भने १ करोड ४ लाख ८९ हजार २ सय ९ मत खसेकोमा ३ दशमलव ४४ प्रतिशत अर्थात् ३ लाख ६० हजार ८ सय २८ मत बदर भएको निर्वाचन आयोगको रेकर्ड छ ।
सो निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा अभियानअन्तर्गत घरदैलो कार्यक्रममा मात्रै ४० करोड खर्च भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । प्रत्येक मतदान केन्द्रमा दुई जनाका दरले मतदाता शिक्षक स्वयंसेवक खटाइएका थिए । अरू ३५ करोड छापा र विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा निर्वाचन शिक्षासम्बन्धी जानकारी प्रकाशन तथा प्रसारणमा खर्च भएको थियो ।
जहाँको तहीँ हामी
०४८ सालको आमनिर्वाचनमा जति प्रतिशत मत बदर भएको थियो, त्यसको २५ वर्षपछि ०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा त्यो भन्दा बढी प्रतिशत मत बदर हुनु भनेको सामान्य घटना होइन । यो २५ वर्षको अवधिमा मुलुकको साक्षरता प्रतिशत निकै बढेको छ, जनताले पनि निर्वाचनका धेरै अनुभव बटुलेका छन्, तर बदर मतपत्रको संख्या हरेक निर्वाचनमा बढिरहेको छ ।
एकातिर नेपालका निर्वाचनमा प्रतिमतदाता बराबर चार हजार रुपैँया खर्च हुने गरेको छ, अर्कोतिर बदर मतको संख्या बढी रहेको छ । छिमेकी मुलुक भारतका निर्वाचनमा प्रतिमतदाता खर्च चार सय रुपैयाँ हुँदा हाम्रो देशमा चार हजार हुनु, भारतमा मत बदर तीन प्रतिशत हुँदा हाम्रोमा करिब १० प्रतिशत पुग्नु सामान्य समस्या होइन । हाम्रो मुलुकको निर्वाचन आयोग कतिसम्म असक्षम छ ? हाम्रो देशका राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू कतिसम्म नालायक छन् ? भन्ने उदाहरण हो यो ।
पहिलो कुरा त हाम्रो मुलुकको निर्वाचन प्रणाली नै गलत छ । एउटै मतपत्रमार्फत धेरै उम्मेदवार छनौट गर्नुपर्ने गरी गन्जागोल बनाइएको छ । स्थानीय निर्वाचनमा एउटै मतपत्रमार्फत सात जना उम्मेदवार छान्नुपर्ने वाध्यता छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकै चोटी गरिएकोले एउटै थप गन्जागोल हुने गरेको छ ।
समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फका फरकफरक मतपत्रका कारण पनि कतिपय मतदाता अल्मलिन्छन् । निर्वाचन आयोगका उपसचिव देशबन्धु अधिकारीको फेसबुक वाल हेर्ने हो भने धेरै कुरा छर्लंग हुन्छ । आफ्नो फेसबुक वालमा उहाँले मतपत्रको नमुना राख्दै भन्नुभएको छ, ‘आसन्न स्थानीय निर्वाचनका क्रममा खुला सदस्यका लागि गरिने मतदान प्रतिक्रिया ९० प्रतिशत मतदाताले नबुझेको जस्तो मलाई लाग्छ ।’ जब मतपत्रको ढाँचा नै ९० प्रतिशत मतदाताले नबुझ्ने किसिमको छ भने मत बदर नभएर के हुन्छ ?
एकातिर झुक्किने खालका मतपत्र छन् भने अर्कातिर मतदाता शिक्षा प्रभावहीन छ । घर घरमा गएर मतदान गर्न सिकाउन पुग्ने गरी राज्य कोषबाट बजेट खर्च गरिएको छ, तर मतदान गर्न सिकाउन कोही पनि गएको देखिन्न । मतपत्र बदर हुनुको अर्को कारण केन्द्रिकृत निर्वाचन प्रणाली हो ।
देश संघीयतामा जाँदासमेत केन्द्रिकृत निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुमा सिंहदरबारमा बस्नेहरूको ठूलो स्वार्थ जोडिएको छ । निर्वाचन आयोगले ठाउँविशेषको आवश्यकता भन्दा पनि सबैलाई हुने गरी सोलोडोलोमा मतपत्र छाप्छ । यसले गर्दा मतपत्र आवश्यकताभन्दा भद्दा र लामो बन्न पुग्छ । मतपत्रमा यति धेरै चिह्न हुन्छन् कि मतदाताले छुट्याउनै सक्दैन र मत बदर हुन्छ ।
मतदाता शिक्षा पनि ठाउँको आवश्यकताअनुसार होइन, सबैलाई लक्षित गरेर बनाइन्छ । जस्तो कि मधेसका लागि तयार गरिएको मतदाता शिक्षा हिमाली क्षेत्रमा बसोवास गर्ने जनताका लागि उपयुक्त नहुन सक्छ । दलहरूबीच हुने गठबन्धन भएर साझा उम्मेदवार तय गर्ने, तर मतपत्रमा सबै दल तथा उम्मेदवारको चिन्ह राखिने भएकाले पनि अशिक्षित मतदाता झुक्किने समस्या देखिएको छ ।
मतदाता शिक्षामा लापरबाही
मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी नहुँदा बदर मत बढ्दै गएको सबैले स्वीकार गरेका छन् । तर मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाउनेतर्फ भने कसैको ध्यान गएको देखिँदैन । मतदाता शिक्षा अभियान निर्वाचन हुनुअघि १६ दिनदेखि महिना दिनसम्म चल्छ । तर यो कुरा मतदातालाई थाहा हुँदैन । मतदाता शिक्षा कसलाई दिइन्छ ? भन्ने कुरा जनतालाई थाहा छैन । न त मतदाता शिक्षा दिने काममा को को खटिन्छन् ? भन्ने कुरा नै जनतालाई थाह छ ।
अघिल्ला निर्वाचनमा घरदैलो कार्यक्रम भएका थिए । टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, रेडियोबाट मतदाता शिक्षा प्रवद्र्धन गर्ने खालका विज्ञापन प्रकाशन र प्रसारण गरिएका थिए । पर्चा, पम्प्लेट र होर्डिङ बोर्डमार्फत पनि मतदाता शिक्षा दिइएको थियो । तर यसपटक त यो कर्मकाण्डसमेत गरिएन । टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, रेडियोबाट मतदाता शिक्षा प्रवद्र्धन गर्ने खालका विज्ञापन प्रकाशन र प्रसारणका नाममा ठूलो बजेट खर्च गरिन्छ ।
आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा मात्रै मतदाता शिक्षामा २४ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको निर्वाचन आयोगको भनाइ छ । जसमध्ये नौ करोड रुपैयाँ मुलुभरका करिब २१ हजार मतदान केन्द्रमा खटिएका मतदाता शिक्षक स्वयंसेवकका लागि खर्चभएको र उनीहरूले मतदान केन्द्रमा आउने मतदातालाई मत हाल्ने तरिका सिकाएको जनाइएको छ ।
त्यसबाहेकको रकम भने टेलिभिजन, रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिफोन र सामाजिक सञ्जालमा खर्च भएको छ । टेलिफोनमा कल ‘रिङ टोन’ प्रसारण भएको पनि यसैअन्तर्गत हो । ‘टिकटक’ र फेसबुकमार्फत पनि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रवद्र्धन गरिएका छन् । ‘टिकटक’ मार्फत मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा सहभागी हुनेलाई आयोगले पुरस्कारको व्यवस्थासमेत गरेको छ । आयोगले तयार गरेको विषयवस्तुअनुसार सामग्री तयार गरेर ५० लाख ‘भ्युअर्स’सम्म पु¥याउनेलाई ५० हजार, ३० लाख ‘भ्युअर्स’ पु¥याउनेलाई ३० हजार र २५ लाख ‘भ्युअर्स’ पु¥याउनेलाई २० हजार रुपैयाँ पुरस्कार घोषणा गरेको छ ।
आयोगको फेसबुक पेजमार्फत पनि मतदाता शिक्षासँग सम्बन्धित विषयवस्तु दिँदै आएको छ । यी प्रणाली प्रभावकारी देखिएको आयोगको भनाइ छ ।
हाम्रो मुलुकमा सबैभन्दा बढी मत बदर हुनुको कारण कागजी मतपत्र नै हो । निर्वाचन आयोगले ०६४ मा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा केही ठाउँमा विद्युतीय भोटिङ प्रणाली लागू गरेको थियो । पहिलोपटक लागू गरिएको उक्त प्रणाली सफल भएको थियो । तर, त्यसपछिका निर्वाचनमा विद्युतीय भोटिङ प्रणाली लागू गरिएन ।
बजेट र कानुनको अभाव तथा राजनीतिक दलको उदासीनतालगायत कारण विद्युतीय भोटिङ सिस्टम लागू हुन नसकेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । निर्वाचनमा विजयी हुन एक मत नै पर्याप्त हुन्छ । त्यही एक मत आफ्नो पक्षमा पार्न उम्मेदवारले ठूलो संघर्ष गरेका हुन्छन् । कुनै पनि मत खेर नजाओस् भनेर निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलले मतदातालाई सचेत गराउँदै आएका छन् ।
त्यति गर्दा पनि ०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा साढे चार प्रतिशत मत बदर भएको थियो ।
यसपटक झन् विभिन्न दलहरूबीच चुनावी तालमेल भएकाले मतदान गर्दा मतदाता झुक्किने सम्भावना बढी भएकाले मत बदर बढ्ने आशंका छ । निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाइसँगै ढुवानीको कामसमेत अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । दलगतरूपमा उम्मेदवार नभएको स्थानीय तहको मतपत्रमा समेत चुनाव चिन्ह राखिएको छ । तर उम्मेदवार नभएको चुनाव चिह्नमा मत परेमा त्यो बदर हुन्छ । मतदाता झुक्किएमा बदर मत संख्या बढ्ने देखिन्छ ।
त्यति मात्र होइन, यसपटकको निर्वाचनमा केही दलले तालमेल गरेर उम्मेदवारी दिएका छन् । यसरी तालमेल गरेर चुनाव लड्दा कुनै दलको उम्मेदवार नभए पनि मतपत्रमा चुनाव चिह्न हुन्छ । एउटै मतपत्रमा सात ठाउँमा छाप लगाउनुपर्छ । त्यसले पनि मतदाता झुक्किने सम्भावना हुन्छ ।
प्रतिक्रिया