मत-विमत

कानुन मिचेर भाडा बढाउने ओलीमाथि कारबाही खोई ?

अनुषा थापा २०७८ मंसिर १३ गते ६:२० मा प्रकाशित

अनुषा थापा

ओली सरकारले गरेको २८ प्रतिशत भाडा बढाउने निर्णयलाई उल्ट्याउने ताकत त्यसपछिको सरकारले राख्न सक्नुपथ्र्यो तर सकेन । जनता त मारमा परे तर सरकारमा बस्नेले नै कानुनको ख्याल गरेनन् । कानुनमा एकपटकमा पाँच प्रतिशतभन्दा बडी भाडा वृद्धि गर्न नपाइने उल्लेख छ । तर, ओली सरकारले सत्ता छाड्ने बेलामा कानुन मिच्दै एकैचोटी २८ प्रतिशत भाडा बढाइदियो ।

मुलुका सबै क्षेत्र विसंगति नै विसंगतिले गाँजिएका छन् । कुनै क्षेत्र यस्तो छैन जसको गतिविधिबाट सन्तुष्ट हुन सकियोस् । त्यसमा पनि सबैभन्दा कहालीलाग्दो विसंगतिबाट गुज्रिएको भनेको सार्वजनिक यातायातको क्षेत्र नै हो । यातायातको क्षेत्रमा बिसंगति तथा अराजकता यसरी बढेको छ कि जसको रेकर्ड रान्न पनि अब त मुस्किल हुने भइसक्यो । सरकारी कर्मचारीहरू यातायात व्यवसायीसँग मिलेका छन् । जसलाई हतियार बनाएर यातायात व्यवसायीहरूले विभिन्न बहानामा सरकारलाई घुँडा टेकाउन पनि छाडेका छैनन् । यातायात व्यवसायीको लुट र दादागिरी नियन्त्रण गर्न कुनै पनि सरकारले सकेका छैनन्, उल्टै उनीहरूका नाजायज मागप्रति हरेक सरकार लम्पसार परेको दखिएको छ । तुलनात्मक रूपमा बलियो भनिएको पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारले प्रयास गरेको हो , तर परिणाम आउन सकेन, बरु उल्टै यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट तोड्ने प्रयासरत कर्मचारीहरू उल्टै दण्डित भए । चौरलाई चोतारी र साधुलाई सुली भन्ने उखान ओली सरकारका पालामा चरितार्थ भयो । ओली सरकारको पालामै भाडा बढ्यो ।

लामो समयदेखि सार्वजनिक यातायातको भाडा नबढेको भन्दै त्यतिबेला बढाएको यातायात व्यवसायीहरूले केपी ओलीको सरकारलाई दबाब दिएका थिए । ओली सरकारले पनि सत्ताबाट हट्ने बेलामा भाडावृद्धिको उपहार जनतालाई दियो । प्रधानमन्त्रीबाट बिदा हुने अघिल्लो दिन ०७८ असार २७ गते ओली सरकारले २८ प्रतिशत भाडा बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

भाडा बढाउने ओली नै थिए । उनले भाडा नबढाएको भए जनताको १५ सयको ठाउँमा २५ सय तिर्न पर्दैन थियो । ओली सरकारका यातायात मन्त्री वसन्त नेम्वाङले यातायात व्यवसायीसँग पैसा खाएर एकैचोटि २८ प्रतिशत भाडा बढाउने निर्णय गरेको यथार्थतालाई एमालेका कार्यकर्ताहरूले यतिबेला बंग्याउने प्रयास गरेका छन् । ओली सरकारले गरेको २८ प्रतिशत भाडा बढाउने निर्णयलाई उल्ट्याउने ताकत त्यसपछिको सरकारले राख्न सक्नुपथ्र्यो तर सकेन । जनता त मारमा परे तर सरकारमा बस्नेले नै कानुनको ख्याल गरेनन् । कानुनमा एकपटकमा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी भाडा वृद्धि गर्न नपाइने उल्लेख छ । तर, ओली सरकारले सत्ता छाड्ने बेलामा कानुन मिच्दै एकैचोटी २८ प्रतिशत भाडा बढाइदियो ।

कानुन मिचेर भाडा बढाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध कुनै कानुन व्यवसायीहरू अदालत गएनन् । यता, जनताका लागि भाषण ठोक्ने उपभोक्ता अधिकारवादीहरूले पनि अदालतमा रिट दायर गरेनन् । कमिसन नआउने भएपछि उपभोक्तावादी पनि गुपचुप भए । यातायात व्यवसायीको अगाडि कानुन व्यवसायी र उपभोक्तावादीले आत्मसमर्पण गरे । कानुन विपरीत बढाइएको भाडा खारेजीका लागि कसैले आवाज उठाएन । जसका कारण भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी र नाफाखोर यातायात व्यवसायीको मनोबल बढ्यो । ओली सरकारले गरेको २८ प्रतिशत भाडा वृद्धिको निर्णय देउवा सरकारले कार्यान्वयन ग¥यो । सार्वजनिक यातायातको भाँडा बढ्नेबित्तिकै अन्य चीजबीजको पनि मूल्य बढ्यो । खाद्यान्न, लुगाफाटा, कोठाभाडालगायत धेरै चीजमा महँगी छायो ।

तत्कालीन ओलीको सरकारले सिन्डिकेट हटाउन खोजेको देखायो । तैपनि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिएन् । देशैभर लामो समयदेखि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ । यातायात व्यवसायी रिसाउँछन्, आउने चुनावमा भोट पाइँदैन, चन्दा गुम्छ भनेर नयाँ ट्याक्सीको दर्ता फुकाइएको छैन । चन्दाको लोभमा ओलीले जनतालाई महँगीको सामना गर्न बाध्य बनाइदिए । देउवा सरकारले गत भदौमा यातायात मन्त्रालय पुगेको नयाँ ट्याक्सी दर्ताको फाइल पनि सदर गरेको छैन । ट्याक्सी व्यवसायीको दबाबमा यातायात मन्त्रीले सो फाइल अड्काइदिएका छन् । देउवा सरकारले २०७८ असोज २५ गत फेरी २३ प्रतिशत भाडा बढायो । ०४९ सालभन्दा पछि जनतासँग यातायात व्यवसायीले लिनपर्ने भाडा सरकारले बीसौँचोटि बढाइसक्यो । तर, यातायात व्यवसायीसँग १३ वटा चीजमा सरकारले लिनपर्ने राजस्व विगत २९ वर्षसम्म किन बढेको छैन ? भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो छ । वर्षौंदेखि एउटै राजस्वमा यातायात क्षेत्रमा टिकेको छ भने भाडाचाहिँ केको आधारमा बढाइन्छ ? यसमा प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर यातायातमन्त्री र विभागका डिजीको ठूलो मिलोमतो छ । यहाँ पनि आर्थिक लेनदेनले टेवा दिएको छ । सरकारभन्दा शक्तिशाली यातायात व्यवसायी छन् भन्ने कुरा प्रष्टै छ ।

एक किलोमिटरबाट पाँच किलोमिटरसम्म भाडादर १८ रुपैयाँ तोकिएको छ । तर, आधा किमि यात्रा गर्नेे बित्तिकै २० रुपैयाँ ठटाइ हाल्छन् । विद्यार्थी, ज्येष्ठ जागरिक, अपांगहरूले भाडा छुट पाएका छैनन् । भेडाबाख्रा कोचेझँै यात्रु कोचेका छन् । लामो दुरी यात्रा गर्नेहरू पनि उभिएर यात्रा गर्न बाध्य छन् । सार्वजनिक बसहरूमा सिटमा बस्न पाउनु युद्ध जिते जत्तिकै हुन्छ । चढेको ठाउँदेखि ओर्लिएको ठाउँसम्म उभिन तयार भएर मात्र गाडी चढ्नुपर्ने स्थिति छ । सहचालक र चालकको बोली पनि थोत्रो गाडीजस्तै छ । उनीहरूको लुगाफाटा पनि गाडीको कभरको खोलजस्तै मैलो हुन्छ । ढोकैसम्म मान्छे झुन्डिएको देख्दादेख्दै पनि सिट खाली छ भन्दै यात्रु कोच्छन् । ढोकाबाट लडेर यात्रुको अकालमा ज्यान गएका घटनाहरू पनि प्रशस्तै छन् । सिटभन्दा बढी यात्रु हाल्ने, बढी भाडा असुल्ने सवारी साधनलाई कारबाही गरिएको छैन ।

ट्राफिक महाशाखा र यातायात व्यवस्था विभाग घाम तापेर बसिरहेको छ भने जनता ठगिने क्रम झनै बढ्दो छ । जनशक्ति कम छ, अनुगमन गर्न सकिएन् भनेर ट्राफिक महाशाखा जहिले पनि बहाना बनाउँछ । यातायात व्यवसायीसँग पैसा खाएर ट्राफिक महाशाखाका कर्मचारीले जहिले पनि जनतालाई दुःख दिइरहेका छन् । ट्राफिक महाशाखामा केही कार्यक्रम भयो भने जनतालाई ठग्ने र दुर्घटना पारेर यात्रु मार्ने यातायात व्यवसायीलाई अतिथि बनाइन्छ । कारबाही गर्नपर्नेलाई खादा र दोसल्ला ओढाएर स्वागत गर्ने प्रहरीबाट जनताले के अपेक्षा गर्ने ? अब पनि नेपाल प्रहरीको ट्राफिक महाशाखाले जनता ठग्ने र मान्छे मार्ने यातायात व्यवसायीलाई आफ्नो कार्यक्रममा अतिथि बोलाउने हो भने जनताले सहने छैनन् । यसबाट हुने बेफाइदाको जिम्मेवार पनि प्रहरीहरू नै हुनुपर्नेछ । यातायात व्यवसायीलाई अनुगमन गरेर कानुनको दायरामा ल्याउनपर्छ भन्ने हेक्का नेपाल प्रहरीले राखोस् । यसबाट जनतालाई मात्र नभई राज्यलाई पनि फाइदा हुन्छ ।

अफिस समयमा सार्वजनिक यातायातका साधनमा छिर्न सकिने अवस्था हुँदैन । चाहिएको बेलामा गाडी नपाउँदा यात्रुलाई निकै सास्ती हुन्छ । वर्षैपिच्छे जनसंख्या बढिरहेको छ । तर, सार्वजनिक सवारीको संख्या घट्दो छ । सरकार भाडाका नयाँ गाडीको दर्ता खोल्न तयार छैन् । यता, यातायात व्यवसायीहरू सार्वजनिक यातायातका साधनहरूको संख्या बढ्न नदिने, राज्यलाई राजस्व लिन नदिने र जनतालाई सेवासुविधा नदिने अभियानमा निरन्तर सफल छन् ।

२० वर्षे कटेका पुराना गाडीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्ने प्रक्रियामा ठूलै कमिसनको खेल छ । ०४० सालतिर काठमाडौंमा जर्मनी मिनिबस र ०४३ सालमा विक्रम र टुस्टक ट्याम्पु चल्थ्यो । त्यसपछि ट्याक्सी दर्ता हुन थाले । यिनीहरू पनि बीस वर्ष चले । त्यसको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटको सट्टाभरानामा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्ने चलन रह्यो । ३८ वर्ष एउटै सवारी चालकले व्यवसायी गरिसके । अझै पनि यिनीहरू अर्को बीस वर्ष व्यवसायी गर्ने जालो बुनिरहेका छन् । पहिलेको ३८ वर्ष र अबको बीस वर्ष गर्दा एउटै व्यवसायीले ५८ वर्ष व्यवसाय गर्छन् ।

५८ वर्षसम्म जनसंख्या बढेर कहाँ पुगिसक्छ तर भाडाको गाडी जतिको त्यति नै हुन्छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रै भाडाको गाडी चढ्न यत्रो सास्ती छ भने उपत्यका बाहिरका जनताको हाल के होला । गाडी पाइहाले पनि सहचालक चालकले मागेजति पैसा तिर्नुपर्छ । पैसा तिरेर पनि टिकट पाइँदैन । मिटरजडित कालो प्लेटको ट्याक्सी यात्रुले भनेको ठााउँमा जाँदैन । मिटरमा यात्रु बोक्नु त परको कुरा भइहाल्यो । अस्पताल अगाडि होस् या अन्य ठाउँमा होस् ट्याक्सीले यात्रु ठगेको कुरा प्रशस्तै सुनिन्छ । ट्राफिक महाशाखा र यातायात व्यवस्था विभाग हरेकचोटि यातायात व्यवसायीको अगाडि लम्पसार परेको छ । जनताको गुनासो सुन्नको लागि यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक महाशाखाले सम्पर्क नम्बर सार्वजनिक गरेको छैन् । ट्राफिक महाशाखा १०३ भन्छ जुन व्यस्त नभएको सेकेन्ड हँुदैन । यातायात व्यवस्था विभाग वेबसाइटमा हेर्नुस भन्छ तर नेपाली जनता सबै साक्षर छैनन् भन्ने उनीहरूलाई थाहा छैन् । पढेलेखेकोले पनि हातहातमा नेट बोकेर हिँड्ने कुरा भएन । वेबसाइट खोल्नलाई इन्टरनेट नभई हँुदैन । ट्राफ्रिक महाशाखा र विभागले जनता गिज्याउने काम मात्र गरिरहेका छन् । १८ भनेको ठाउँमा २०, २३ को ठाउँमा २५, २७ को ठाउँमा ३० एकचोटि गाडी चढ्दा यात्रु पाँच रुपैयाँसम्म ठगिरहेका हुन्छन् ।

फुटकर पैसा छैन् भनेर यात्रुले फिर्ता पाउँदैनन् । एउटा गाडीमा साँझ बिहान गरी दुई हजार मान्छे चढ्ने ओलर्ने गर्छन् । एउटै मान्छे दुईचोटि गाडी चढ्छन् भने उपत्यकामा मात्र २० लाख सर्वसाधारणले सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्दछन् । उपत्यकामा यात्रुसँग एकदिनमा मात्रै ८० लाख रुपैयाँ बढी भाडा यातायात व्यवसायीले लिइरहेका हुन्छन् ।

देशैभर दैनिक १६ देखि १८ करोड रुपैयाँ बढी भाडा यातायात व्यवसायीले असुलिरहेका छन् । सार्वजनिक यातायातका साधनमा राखिने भाडा लिस्ट सरकारको लेटरप्याडमा छाप्नपर्ने, सरकार पक्षको फोन नम्बर राख्नपर्ने ठाउँमा खारेज भएका यातायात समितिको लेटर प्याडमा लिस्ट टाँसिएको छ । यसको अनुगमन छैन । अहिले टाँसेको भाडालिस्ट हटाएर सरकार पक्षको फोन नम्बर भएको भाँडा लिस्ट राख्नुपर्छ । सडक विभागले दायाँबाया किमि लिखित बोर्डहरू राखिदिनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय