उपनिर्वाचनको कुराले एमाले चिन्तित !

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनको तयारी थालेपछि चिन्तित भएको छ । अहिले उपनिर्वाचन भए गठवन्धन मिलेर लडने हुँदा पराजित हुने डुसँगै त्यसको प्रभाव आमनिर्वाचनमा पनि पर्ने भएकाले एमाले चिन्तित भएको हो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहितको टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको रिक्त स्थानका लागि उपनिर्वाचनको तयारी थालेपछि एमालेको चिन्ता बढेको हो । आयोगको टोलीले कात्तिक ८ गते प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा उपनिर्वाचन तथा स्थानीय तहको निर्वाचनबारे छलफल गरेको थियो ।

अहिलेको बनेको सत्तागठवन्धनका कारण सकभर उपनिर्वाचन नहोस् भन्ने एमालेको चाहना छ । तर नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने आफूहरुको पक्षमा माहोल बनेको बताउँछन् । उनले गठबन्धनले डराएर कार्यगत एकता गर्न खोजेको बताउँदै एमाले चुनावबाट भाग्ने कुरै नहुने बताए । ’चुनावबाट भाग्ने कुरै हुँदैन, हामी त झन् उत्साहित छौँ’, उनले भने, ’देशभर हाम्रो पक्षमा माहोल बनेको छ । बरु हामीसँग गठबन्धनले डराएर कार्यगत गर्न खोजेका छन् ।’

‘एउटै उम्मेदवारलाई उपनिर्वाचन र आमनिर्वाचनमा उठाउने काम हैरानी मात्र हो,’ एमालेका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘उपनिर्वाचनमा जिते त उत्साह जाग्ला, पराजित भए त्यसले अर्को निर्वाचनलाई धक्का दिनसक्छ ।’ प्रतिनिधि सभाका चार र प्रदेशसभाका १८ गरी २२ स्थानमा उपनिर्वाचन र राष्ट्रिय सभाको चार वर्षे कार्यकाल पुरा गरेका १९ सदस्यहरूका लागि उपनिर्वाचन गर्ने आयोगको तयारी छ । आयोगले सरकारलाई उपनिर्वाचनका लागि ९० दिनको समय आवश्यक हुने बताएको छ ।

अग्रिम चुनावका लागि कांग्रेससमेत सहमत भइरहेको चर्चाबीच आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाबारे सरकारलाई सचेत गराएपछि कांग्रेस पनि उपनिर्वाचनमा होमिनुपर्ने अवस्थामा छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई माओवादसहितका पाँच दलले साथ दिएका छन् । त्यही पाँच दलबीच बनेको गठबन्धनलाई विश्वासमा लिएर मात्र अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा कांग्रेस छ ।

उपचुनाव हुने प्रतिनिधिसभाका रिक्त स्थान
लेखराज भट्ट कैलाली क्षेत्र न ४
गौरीशंकर चौधरी कैलाली क्षेत्र न ३
टोपबहादुर रायमाझी अर्घाखाँची
प्रभु साह रौतहट ३

 

तर, यथावस्थामै गठबन्धनसँग उपनिर्वाचनमा लड्दा आफ्ना उम्मेदवार पराजित हुने र यसपछि हुने नियमित निर्वाचनमा तिनै पराजित नेतालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने अवस्था देखिएपछि एमालेले उपनिर्वाचन भन्दा अग्रिम चुनावमा जोड दिइरहेको छ । सत्तारुढ गठबन्धन भने समयअगावै निर्वाचन गर्ने पक्षमा छैन । आयोगले गर्न लागेको उपनिर्वाचनमा होमिने गठबन्धनको तयारी छ । गठबन्धनको एक दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले शुक्रबारमात्रै अर्ली इलेक्सन आवश्यक नभएको बताएका छन् ।

गठबन्धनमा सबै निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए । ‘किन अर्लीमा जानु ? अर्लीमा जान जरुरी छैन,’ उनले भने, ‘मिल्छ कि मिल्दैन छलफल गर्नुपर्ला, कानुनी जटिलता छ कि छैन थाहा छैन, पाँच दलमा छलफल भएको पनि छैन । तर, मलाई लागेको चाहिँ सबै चुनाव एकैपटक गराउनुपर्छ भन्ने हो ।’ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि सत्ता गठबन्धनको सहमति नभई केही नहुने बताइसकेका छन् । कैलालीको धनगढीमा कात्तिक ५ गते पत्रकारसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘अर्ली इलेक्सनबारे अहिले भन्नुपर्ने केही छैन । यो विषयमा गठबन्धनमा छलफल र सहमति हुनुपर्छ ।’

त्यसको भोलिपल्ट सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि अग्रिम चुनाव सम्भव नभएको बताएका थिए । सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरमा बाढीले पुर्याएको क्षति निरीक्षणका लागि गएका बेला उनले संसद् विघटन गरेर अर्ली इलेक्सनमा जान नसकिने प्रष्ट पारे ।
‘हाम्रै पार्टी सभापतिको नेतृत्वमा अदालत गएर अदालतको आदेशमा संसद् पुनस्र्थापना भएर सरकार बनेको छ,’ धनगढी विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै नेता पौडेलले भनेका थिए, ‘अझ समय नपुग्दै संसद विघटन गरी चुनावमा जान सम्भव छैन ।’

सत्तारुढ सबै दलले अग्रिम चुनाव सम्भव नरहेको बताएपछि देश उपनिर्वाचनतिर जाने देखिन्छ । तर, एमालेले भने अग्रिम चुनाव जान पाए पार्टीले बढी सिट जित्ने आकलन गरेको छ । ‘अर्ली इलेक्सन भयो भने सबै शक्ति चुनावमा लगाउन पाइन्छ । हामीले महाधिवेशनका कारण पार्टीलाई चलायमान बनाएका छौँ,’ एमालेका अर्का स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘यही बेलामा चुनाव भए हाम्रो पक्षमा माहौल बन्ने छ ।’ यसअघि एमालेले अग्रिम चुनावमा जान कांग्रेसलाई फकाउने प्रयास गरेको थियो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की बालकोट पुगेका बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसको प्रस्ताव गरेका थिए ।

वैशाखसम्ममा अर्ली इलेक्सन गराउन पाए सबै शक्ति प्रयोग गरेर चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने ओलीको दाउ छ । तर, निर्वाचन आयोगले आगामी माघभित्र उपनिर्वाचनको मिति तोक्न सुझाव दिएको छ । यस्तै आगामी फागुन २० बाट राष्ट्रिय सभामा एक मनोनित सहित २० जनाले चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर विदा हुँदैछन् । निर्वाचन कानुनअनुसार रिक्त हुनुभन्दा ३५ दिन अगाडि पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा आगामी पुस अन्तिम साताभित्र राष्ट्रियसभाको चुनाव गराइसक्नु पर्नेछ । उता स्थानीय तहमा विजयी जनप्रतिनिधिहरुको पाँच वर्षे कार्यकाल २०६९ जेठ ५ बाट सकिँदैछ । आयोगले चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नका लागि सरकारलाई प्रस्ताव गरिसकेको छ । यस आधारमा हेर्दा पुसदेखि चैतसम्म चुनाव हुने देखिन्छ ।