स्वदेशी व्यवसाय प्रवर्द्धनमा राज्यको बेवास्ता

संकटमा ढुवानी व्यवसाय

काठमाडौँ । दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि औषधि, निर्माणजन्य सामग्री, कच्चा पदार्थ, लत्ताकपडा, स्थानीय उत्पादनजस्ता वस्तु देशका कुनाकुनासम्म पु¥याउने काम गर्दै आएको ढुवानी व्यवसाय अहिले उचित कानुन र व्यवसाय प्रवद्र्धक नीतिगत व्यवस्था नहुँदा धराशायी अवस्थामा पुगेको छ । देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने माध्यमका रूपमा रहेको ढुवानी व्यवसाय दिनप्रति दिन आफैँ धराशायी हुँदै छ ।

१० वर्षअघि ४५ हजारको संख्यामा रहेका मालवाहक साधन अहिले १२ हजारमा खुम्चिएका छन् । यसले पनि ढुवानी व्यवसायमा आएको संकुचनलाई प्रष्ट्याउँछ । विशेष गरी ढुवानी व्यवसायले उद्योग/व्यवसायबाट उत्पादन भएको मालसामान निश्चित स्थानसम्म पु¥याउनका लागि व्यवसाय र मालवाहक साधनबीचको पुलको काम गर्ने गर्छ । कतिपय ढुवानी व्यवसायीसँग भने आफ्नै मालवाहक साधन पनि छन् । तर, सेवामूलक व्यवसायमा रहेको यो क्षेत्र विशेष गरी समन्वयात्मक भूमिकामा बढी सक्रिय छ ।

समन्वयात्मक भूमिकामा रहेको यो व्यवसायलाई सरकारले भने अन्य उद्योगधन्दा तथा व्यवसायको जस्तै कर प्रणाली र राजस्वको स्रोतका रूपमा लिँदा समस्या देखिएको छ । यो व्यवसायलाई सरकारले राजस्वको स्रोतका रूपमा लिए पनि त्यसअनुसारको कानुन र नीतिगत व्यवस्था नगरिदिँदा समस्या भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । देशभित्रै पूर्वको उत्पादन पश्चिम पुर्याउँदासमेत ढुवानीमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउनुले पनि सरकार कर मात्र उठाउने मानसिकतामा अल्झिएको ढुवानी व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष अरुणकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘तराईको गहुँ–चामल पहाडमा लाँदा ढुुवानीमा पनि भ्याट ? त्यो भ्याट हामीले तिर्ने होइन, उपभोक्ताले नै तिर्ने हो । तर, त्यसरी कर लगाउँदा उत्पादनको मूल्य त बढ्छ नै । १ लाखको भाडामा १३ हजार त त्यसै थपियो, ढुवानीमै कर लागेपछि बिक्रेताले मूल्य बढाएरै सामान बेच्छन्,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हाम्रै गाउँघरमा उत्पादन भएको सामान बोक्दा ढुवानीमा कर लागेपछि यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तालाई नै पर्ने हो । अनि महँगी किन नबढोस् त ?’

ढुवानी व्यवसाय एउटा सेवा क्षेत्र भएकाले यसमा कर लगाउन नहुने कतिपय व्यवसायीको बुझाइ छ भने कतिपय व्यवसायीहरू यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउँछन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा सेवामा मूल्य अभिवृद्धि करको व्यवस्था गरेको थियो । पछि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र २०७९/८० मा यो व्यवस्था स्थगन भएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा फेरि ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइएको थियो ।

व्यवसायीहरू अहिले भ्याट तिर्ने विषयमा सकारात्मक भए पनि भ्याट कार्यान्वयनमा ल्याउँदा सरकारले ६ महिनाका लागि ‘ट्रायल पिरियड’ घोषणा गरेको थियो । यस अवधिमा सरकारले नै भ्याट नलाग्ने भनेको थियो । तर, पछि फेरि सरकारले सो अवधिको पनि कर तिर्न भन्यो । व्यवसायीले त्यसमा असन्तुष्टि जनाइरहँदा चालु बजेटमा त्यसलाई ५ प्रतिशतमा झारियो । तर, व्यवसायीहरू त्यसमा पनि सन्तुष्ट छैनन् । व्यवसायीहरू भन्छन्, ‘ढुवानीमा हामीले १ देखि २ प्रतिशत नाफा लिएका हुन्छौँ । अब सरकारले ५ प्रतिशत कर तिर भन्छ, बाँकी ३ प्रतिशतचाहिँ कहाँबाट ल्याएर तिर्ने ? त्यो कर त हामी घरखेत बेचेर पनि तिर्न सक्दैनौँ ।’

व्यवसायीहरूलाई अहिले परेको मुख्य समस्या भनेको सरकारले घोषणा गरेको त्यो ६ महिनाको ‘ट्रायल पिरियड’को कर हो । त्यसबेला सरकारले नै तिर्नुपर्दैन भनेको कर फेरि तिर भन्दा समस्या उत्पन्न भएको हो । यस विषयमा अब आउने बजेटले सम्बोधन गर्छ कि भन्नेमा आफूहरू आशावादी रहेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् ।

ढुवानी व्यवसायका विभिन्न समस्याको समाधान गरिदिन भन्दै व्यवसायीहरूले विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई भेटेर आफ्नो मागसमेत बुझाइसकेका छन् । मागपत्र बुझेका सबैले ‘आफूहरू समस्या समाधान गर्न सकारात्मक रहेको’ भन्दै आश्वासन पनि दिएका छन् । सरकारले ल्याएको भ्याटसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनर्विचार, देशका ठुला सहरमा पार्किङको व्यवस्थासहित ढुवानीग्राम बनाउनुपर्ने, टिडिएस भुक्तानीमा देखिएको समस्या समाधान, भिसिटिएसको अव्यावहारिक प्रयोग जस्ता विषयहरू व्यवसायीहरूको मुख्य समस्या छ भने त्यसको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

यदि सरकारले व्यवसायीहरूको उचित माग सम्बोधन नगर्ने र व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन र नीतिगत व्यवस्था नल्याउने हो भने व्यवसाय नै धराशायी हुने उनीहरूको चिन्ता छ । ‘सरकारले यस विषयमा बेलैमा नसोच्ने हो भने त हामी हाम्रो व्यवसाय नै छाड्ने अवस्थामा पुग्छौँ । हामी अहिले नै यो व्यवसाय छाड्न बाध्य हुने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ । सरकारलाई दबाब दिन ढुवानी सेवा नै ठप्प पार्ने चेतावनी दिँदै उपाध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामीले ढुवानी व्यवसाय ठप्प पार्ने हो भने देशको उत्पादन र उपभोगको ‘चेन सप्लाई’ नै भत्किन्छ । यदि ३ दिन मात्र ढुवानी सेवा ठप्प पार्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र नै कोल्याप्स हुन्छ । सरकारले यसमा बेलैमा ध्यान देओस् ।’

ढुवानी व्यवसायीको समस्या यतिमा मात्रै सीमित छैन । ढुवानी व्यवसायलाई नै शिथिल पार्ने अर्को कारक भनेको ७२ घन्टासम्मका लागि भारतीय ट्रकले नेपाल बस्न पाउने व्यवस्था हो । तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको सामान बोकेर नेपाल आउने भारतीय मालवाहक ट्रकहरू ७२ घन्टाका लागि नेपाल आउँदा उनीहरू देशका कुना–कुनासम्म पुग्छन् । उनीहरूले नै ढुवानीको काम गरिदिँदा नेपालको ढुवानी व्यवसाय भने काम नपाउने अवस्थामा पुगेको छ ।

‘हामी भारतमा सामान लिएर जाँदा सीमाबाट ५ किलोमिटरभन्दा भित्र जान पाउँदैनौँ । तर, भारतीय मालवाहक गाडीहरू भने पूरै नेपाल घुम्न पाउँछन् । आफ्नै देशको व्यवसायलाई धराशायी बनाउने सरकारको नीतिका कारण पनि हामी समस्यामा छौँ,’ एक व्यवसायीले भने ।

सरकारले देशभर भारवहन क्षमता लागू गरेको छ । ६ चक्के गाडीले १० टन, १० चक्केले १७ टन र १२ चक्केले २१ टन सामान बोक्न पाउँछन् । तर, यो व्यवस्था नेपाली मालवाहकमा मात्र लागू भएको छ । एउटै भारतीय मालवाहकले ५० टनसम्म सामान बोकेर बिनाअवरोध गुडिरहेका हुन्छन् । ओभरलोड बोकेका भारतीय गाडीका कारण नेपालको सडक र पुलसमेत जोखिममा पर्ने गरेको छ । यस विषयमा सरकार जानकार भए पनि अहिलेसम्म केही गर्न नसकेको ढुवानी व्यवसायी बताउँछन् ।

‘हामी भारवहन क्षमताअनुसार हिँड्छौँ । तौलपुलमा हाम्रो तौल लिएर जाँच पनि हुन्छ,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तर, भारतीय मालवाहक निर्वाध रूपमा हिँडिरहेका छन् । उनीहरू समातिए भने पुलिसलाई हजार/दुई हजार बुझाएर हिँड्छन् । सरकारलाई यो कुरा थाहा भए पनि मौन बसेको छ ।’

मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भिसिटिएस), स्रोतमा कर कट्टी (टिडिएस), पार्किङ, निष्प्रभावी ढुवानी अनुगमन जस्ता समस्या पनि ढुवानी व्यवसायले भोगिरहेको छ । अहिले यस व्यवसायमार्फत् १८ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् भने १ लाख २० हजारले अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाइरहेका छन् । तर, सरकारले व्यापार नीतिलाई सन्तुलित बनाउन नसक्दा रोजगारीको यो दर हरेक वर्ष जस्तो घट्दै गएको छ । यस्ता विषयलाई सरकारले बेलैमा सम्बोधन नगर्ने हो भने एकातिर नेपालमै सिर्जना भएको रोजगारी गुम्ने देखिन्छ भने अर्कातर्फ खर्बौं रुपैयाँ लगानी भएको व्यवसाय धराशायी भएर व्यवसायीहरू नै पलायन हुन सक्ने उपाध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् ।