जथाभावी पेट्रोलपम्प सञ्चालन गर्नदिँदा बढ्यो जोखिम

अहिले सञ्चालनमा रहेका पेट्रोलपम्पहरू सडकको दायाँ बायाँ केन्द्रित छन् । एकदमै सानो जग्गामा सञ्चालित छन् । उदाहरणका लागि काठमाडौंको बालाजुस्थित कोत धोकु नामक पेट्रोलपम्प हेरौँ । फुटपाथ पसलजस्तै सार्वजनिक सडकमै छ । जसका कारण बालाजुचोक क्षेत्रमा ट्राफिक जामको समस्या विकराल छ । पेट्रोल–डिजेल भर्न आउनेको लाइन सडकमा लाग्नुको विकल्प छैन ।

 

केही वर्षअघि सरकारले गरेको पेट्रोलपम्प घनाबस्तीमा सञ्चालन गर्न नदिने निर्णय अझै पनि धेरैलाई याद छ होला । यो महत्वपूर्ण निर्णय सरकारले राजपत्रमा पनि निकालेको थियो । आयल निगम, यातायात मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालय मिलेर यो निर्णयको खाका तयार पारी मन्त्रिपरिषद् पठाएका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको त्यो निर्णय राजपत्रमा त निक्ल्यो तर कार्यान्वयनमा आएन । उक्त निर्णयमा सरकारले बनाएको मापदण्ड पूरा नगरेको पेट्रोलपम्पहरूलाई कारबाही गर्ने भनी उल्लेख गरिएको थियो ।

सुरक्षा मापदण्डभित्र नपरेका पेट्रोलपम्पहरूको लाइसेन्स खारेज गर्ने भनेरपनि उक्त निर्णयमा उल्लेख गरिएको थियो । सरकारले चार÷पाँच दशक अगाडि बनाएको ऐनअन्तर्गत रहेर पेट्रोलियम व्यवसायीले लाइसेन्स लिएका थिए । आजभन्दा चार÷पाँच दशकअघि जनसंख्या निकै कम थियो । बस्ती पनि निकै न्यून थियो । त्यत्तिखेर पेट्रोलपम्पहरू जहाँ राख्दा पनि त्यत्ति फरक परेको थिएन । तर, अहिले जनसंख्या पनि तीन गुणा बढेको छ । सहरी बस्ती पनि चार गुणाले बढेको छ । घनाबस्तीमा जथाभावी रूपमा पेट्रोलपम्प सञ्चालन गर्न दिँदा पूरै बस्तीलाई नै जोखिम बढ्न थालेको छ । ग्यास डिपो बस्तीमा राख्न गर्न दिँदा ग्यास लिक भएर धेरै मानवीय क्षति हुने सम्भावना हुन्छ ।

अहिले सञ्चालनमा रहेका पेट्रोलपम्पहरू सडकको दायाँ बायाँ केन्द्रित छन् । एकदमै सानो जग्गामा सञ्चालित छन् । उदाहरणका लागि काठमाडौंको बालाजुस्थित कोत धोकु नामक पेट्रोलपम्प हेरौँ । फुटपाथ पसलजस्तै सार्वजनिक सडकमै छ । जसका कारण बालाजुचोक क्षेत्रमा ट्राफिक जामको समस्या विकराल छ । पेट्रोल–डिजेल भर्न आउनेको लाइन सडकमा लाग्नुको विकल्प छैन । यसरी सडकमा समेत लाइन बस्दा सडक नै अस्तब्यस्त देखिन थालेको छ । जसले गर्दा आमसर्वसाधारणलाई बाटो काट्न पनि निकै गाह्रो हुन थालेको छ । यस्ता पेट्रोलपम्पहरूका लागि सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाउनु पर्दैन ? सरकारले यसरी सानो ठाउँमा सञ्चालन भएका पेट्रोलपम्पहरू विस्थापन गर्नुपर्ने होइन र ? सरकारले केही वर्ष अगाडि काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालन भएका पेट्रोेलपम्पहरू उपत्यका बाहिर सार्ने भनेको थियो । आर्थिक चलखेल र राजनीतिक आडमा त्यो प्रस्ताव सरकारको दराजमै थन्कियो ।

आफू पेट्रोलपम्प सञ्चालन गरेर पैसा कमाउने, आपूm धनी बन्ने, सडक अस्तब्यस्त बनाउने, जनतालाई सास्ती दिने अनि राजस्व छली गर्ने । आमसर्वसाधारणको चिन्ता नगर्ने, घना बस्तीको बीचमा पेट्रोलपम्प स्थापित गरी जनताको ज्यान जोखिममा पार्ने । यदि केही गरी पेट्रोलपम्पमा आगलागी भयो भने त्यसको जिम्मेवार को हुने ? घनाबस्तीको बीचमा पेट्रोलपम्प सञ्चालन गर्न दिनु भनेको सर्वसाधारणको जीवन जोखिममा हाल्नु हो । सरकारले मापदण्ड नपुगेका पेट्रोलपम्पहरूलाई विस्थापन गर्नुपर्छ । सडकका छेउछाउमा पेट्रोलपम्पहरू सञ्चालन गर्न दिँदा राज्य र जनतालाई नै क्षति पुग्न सक्छ ।

यस विषयमा सरकारलाई सोध्दा सरकार भन्छ यो जिम्मा स्थानीय सरकारको हो । मैले बुझेअनुसार कतिपय मेयर तथा वडाध्यक्षहरूको पेट्रोलपम्पमा लगानी छ । कति पट्रेलपम्प मालिकहरूले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई नियमित पैसा बुझाउने गरेका छन् । राजनीतिक पार्टीको आडमा पेट्रोलपम्म सञ्चालन गर्ने, महासंघको नेता बन्ने अनि जनता ठग्ने । यस्ता व्यवसायीलाई कारबाही गर्नु सरकारको जिम्मेवारी होइन ? जुनसुकै ठाउँमा पेट्रोलपम्प सञ्चालन गर्न दिनु र त्यसलाई अनुगमन गरेर कारबाहीमा नल्याउनु भनेको सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि भाग्नु हो ।

कुनै पनि पेट्रोलपम्पमा आगो लाग्यो भने त्यो पेट्रोलपम्पसँग आगो नियन्त्रण गर्ने फायर इक्जिट पनि पर्याप्त छैन । हाम्रो देशमा पर्याप्त दमकलहरू पनि छैनन् । एकातिर दमकलको अभाव, अर्कोतिर सरकारको यस्तो लापरबाही । सर्वसाधारणहरू पेट्रोल भर्न जान्छन्, के उनीहरूलाई थाहा छ ? पेट्रोलपम्प व्यवसायीहरूले मेसिन बिगारेर, कम पेट्रोल दिइरहेका छन् । यसको पनि अनुगमन भएको छैन् । कम पेट्रोल दिएर सर्वसाधारण ठग्नेलाई कारबाहीमा ल्याउनु भनेको सत्तामा बस्नेको काम होइन ? यसरी जनताहरू ठग्नेलाई कारबाहीमा ल्याउनुको सट्टामा तिनकै अगाडि राज्य लम्पसार पर्नु उचित हो ? आयल निगमले पेट्रोलयमको मूल्य बढाउने थाहा पाउने बित्तिकै पेट्रोलपम्प सञ्चालकहरूले पेट्रोल–डिजेल लुकाउन थाल्छन् । स्टकमा रहेको पेट्रोल–डिजेल लुकाउने र मूल्य वृद्धि भइसकेपछि बेच्ने । जनता ठग्ने कस्तो राम्रो रणनीति ?

पेट्रोलियम ढुवानी गर्ने ट्यांकरहरू कालो प्लेटमा दर्ता हुन्छन् । कालो प्लेटमा दर्ता भएको सवारी साधनले राज्यलाई चार÷चार महिनाको रोडपरमिट र ६÷६ महिनाको जाँसपाँस लिनुपर्छ । कालो प्लेटमा दर्ता भएका सवारी साधनहरू घरेलुमा गएर पनि दर्ता हुनुपर्छ । साथै कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण गरेर मात्र सञ्चालनमा आउन पाउने नीति सरकारले ल्याएको छ ।

राज्यले गरेको यो निर्णय सम्पूर्ण ट्यांकर साहुले मान्ने हो भने राज्यको ढुकुटीमा अर्बाैं रुपैयाँ राजस्व आउथ्यो । एउटा ट्यांकरमा ४०–६० लाख रुपैयाँ लगानी छ । तर यत्रो लगानी गरेबापत साहुले राज्यलाई कति राजस्व तिरेका छन् त ? एक ट्रयांकरको दैनिक कमाई २० हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म छ । तर, यो कमाइबापत पनि राज्यले राजस्व पाएको छैन् । सरकारमा रहनेहरूले सिन्डिकेट हटाइसक्यौँ भनेर घमण्ड गर्छन् । तैपनि ट्रयांकर व्यवसायीहरूले पेट्रोलियम ढुवानी क्षेत्रमा एकलौटी राज चलाइरहेका छन् । कति वटा ट्रयांकरहरू सञ्चालनमा छन् ? कति दर्ता छन् ? भन्ने तथ्यांक यातायात व्यवस्था विभागसँग पनि छैन । पेट्रोलियम बोक्ने ट्यांकरहरूले राजस्व छली गरेर सरकारको आँखामा धुलो झोक्किरहेका छन् । सञ्चालनमा रहेका प्रायः पेट्रोलपम्पहरूमा कम्पाउन्ड वाल तथा गेट छैन । सिसिटिभी क्यामेरा पनि जडान गरिएको छैन । पेट्रोललपम्पहरूमा सुरक्षा गार्डको व्यवस्था पनि गरिएको छैन ।