कुन कुन नेताहरू के कसरी बेवकुफ बने ?

यतिबेला ओली एकपछि अर्को निशाना लगाउन समाथ्र्यवान हुनुको मुख्य कारण चार वटा देखिएका छन् । पहिलो, ‘निर्णायक घडीमा सर्वोच्च अदालतद्वारा आफ्नो अनुकूल फैसला गराउन सफल हुनु ।’ दोस्रो, ‘आफ्नो रबर स्ट्याम्पलाई राष्ट्रपति पदमा पुर्याउन सफल हुनु ।’ तेस्रो, ‘प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नेता देउवाको रुद्रघण्टी कहाँ छ ? भन्ने हेक्का राख्न सक्नु ।’ र चौथो, ‘गत आमनिर्वाचनमै मधेसीदलमा राजेन्द्र महतोलाई स्थापित गराउन सक्नु ।’

विकसित घटनाक्रम
राजनीति घटनाक्रम अत्यन्त द्रुत गतिमा अघि बढिरहेका छन् । पछिल्ला घटनाले अघिल्ला महत्वपूर्ण घटनालाई ओझेलमा पार्दै लगेका छन् । जसका कारण आजको द्रुत गतिको प्रविधिमा समेत मिडियाहरूले समाचार दिन भ्याए पनि विश्लेषण दिन भ्याइरहेका छैनन् । शुक्रबार मध्याराती राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि आमनिर्वाचन घोषणासम्मको ४८ घण्टाको अवधिलाई हेर्ने हो भने मुलुकलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने तथा नजीर दिने करिब आधा दर्जन अप्रत्यासित घटना भए । कतिपय महत्वपूर्ण घटनाहरू त समाचारमा आउनसमेत भ्याएनन् ।

बिहीबार दिउँसो सर्वोच्च अदालतले माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरेका कारण खारेजीमा परेका सात जना मन्त्रीहरूको भविष्य फैसला ग¥यो । सांसद नरहेको व्यक्ति त्यही कार्यकालमा एकपटकभन्दा बढी मन्त्रीपदमा नियुक्त हुन नपाउने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको केही घण्टापछि वाग्मती प्रदेशमा भइरहेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भयो । सत्तारूढ एमालेका आधिकारिक उम्मेदवारसमेत रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले चुनाव हारे । एमालेकै विद्रोही उम्मेदवार डा. खिमलाल देवकोटाले विपक्षी गठबन्धनको भोट पाएर जिते । जसका कारण सत्तारूढ एमालेभित्र अघि बढेको पार्टी एकताको प्रक्रिया अवरुद्ध भयो ।

यो घटनाको कारण एवं कारकको विषयमा मिडियामा समाचार तथा विश्लेषण आउन पाउँदानपाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशद्वारा केही कानुनहरू संशोधन गरे । मधेसीदलसँग सहकार्यका लागि संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाए । आपूmले विश्वासको मत पाउने संभावना नदेखिएको भन्दै बिहीबार राती प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को सरकार (संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ अनुसारको) गठनका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे । राष्ट्रपति भण्डारीले २१ घण्टाको म्याद दिएर शुक्रबार अपरान्ह ५ बजेसम्म धारा ७६, उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्रीका लागि दावी गर्न प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई आह्वान गरिन् । राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी आह्वानमा भनिएको थियो, ‘गत वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाका विश्वास मत लिँदा आफ्नो जे पोजिसन थियो, त्यो यथावत् रहेको कुरा प्रधानमन्त्रीले जाहेर गरेकोले र पुनः विश्वासको मत लिँदा पनि त्यही अवस्था दोहोरिने देखिएकोले धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीको दावी पेस गर्न आह्वान गरिन्छ । साविकको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएको अवस्थामा वा विश्वासको मत नपाएर साविकको प्रधानमन्त्री काम चलाउमा परिणत नभइसकेको अवस्थामा अर्को प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया आरम्भ गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ वा छैन ? भन्ने प्रश्नका बारेमा बहस सुरु भयो । यसैगरी सांसदले बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने आधार राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने म्याद रात र दिनसमेत गरी जम्मा २१ घण्टा दिनु पूर्वनियोजित षड्यन्त्र हो कि होइन ? भन्ने प्रश्नका बारेमा पनि बहस सुरु भयो ।

यसैगरी बिहीबार राती मधेसीदलका दुई जना नेता महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगेको समाचार आयो । कतिपय मिडियाहरूले त राती ११ बजेसम्म शीतल निवासमा छलफल गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीसमेत मधेसीदलका ठाकुर र महतो भारतीय दूतावास छिरेको र त्यहाँ १ बजेसम्म छलफल गरेको समाचारसमेत लेखे । यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओली मध्यरातमा भारतीय दूतावास छिरेको समाचार पुष्टि हुन भने बाँकी नै छ । ठाकुर र महतोले भने आफ्ना निकटस्थसँग यो कुरा खुलासा गरिसकेका छन् ।
शुक्रबार बिहानैदेखि प्रतिपक्षीदलहरू राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदमबारे आन्तरिक छलफलमा जुटे । सत्तारूढ एमालेको विद्रोही (माधव नेपाल) खेमा पनि आन्तरिक छलफलमा जुट्यो । मधेसीदलको महन्थ–महतो खेमा र उपेन्द्र– डा. भट्टराई खेमाको छुट्टाछुट्टै बैठक बस्यो । महन्थ–महतो खेमाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिने निर्णय ग¥यो भने उपेन्द्र–डा. भट्टराई खेमाले ओली विरुद्धको गठबन्धनलाई साथ दिने निर्णय ग¥यो । विपक्षी गठबन्धनको संयुक्त बैठक हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो निवास वालुवाटारमा पत्रकार सम्मेलन गरे । पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफूले विश्वासको मत लिन नसक्ने एकीन भएकोले भावी सरकारका लागि मार्ग प्रसस्त गरेको दावी गरे । राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको कदमविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न केही कानुन व्यवसायीहरू सर्वोच्च अदालतमासमेत पुगे । प्रधानमन्त्री पद रिक्त नहुँदै अर्को प्रधानमन्त्रीका लागि प्रक्रिया सुरु गर्न नमिल्ने, सांसदका लागि दावी पेस गर्ने प्रयोजनका लागि रात र दिन गरी २१ घण्टाको मात्रै समय दिनु न्यायोचित नहुने जिकिर उनीहरूको थियो ।

यता प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि बढाउने निर्णय प्रधानमन्त्री ओली विरुद्धको गठबन्धनले गर्यो । यो निर्णय कार्यान्वयन हुन पाउँदानपाउँदै प्रधानमन्त्री ओली आफूसँग एमालेका २ सय २१ र मधेसीदलका ३२ गरी १ सय ५३ जना सांसदको साथ रहेको भन्दै राष्ट्रपतिसमक्ष उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्री दावी गर्न गए । यता विपक्षी गठबन्धनले नेपाली कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४८, एमालेको विद्रोही खेमाका २७ र मधेसीदलको उपेन्द्र–डा.भट्टराई समूहका १२ गरी १ सय ४९ सांसदहरूको हस्ताक्षर लिएर प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न गर्न माग गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष दावी पेस गर्यो ।

प्रधानमन्त्री ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाले दावी गर्ने क्रममा पेस गरेका सांसदको संख्या जोड्दा प्रतिनिधिसभामा साविक रहेको सांसदको संख्याभन्दा धेरै नै बढी देखिए पनि अन्योल सुरु भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले फर्जी नाम पेस गरेको कुरा त स्वतः सिद्ध थियो । किनकी प्रधानमन्त्री ओलीले पेस गरेको दावीमा उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपाल, भीम रावल लगायतको समेत नाम थियो, जो देउवाको पक्षमा रहेको भन्दै भौतिक रूपमै राष्ट्रपतिसमक्ष उपस्थित भएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले फर्जी काम गरेको समाचार प्रवाह हुन पाउँदानपाउँदै एमालेको विद्रोही खेमाका योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, जयकुमार राई, नारायण खतिवडालगायत सात जना सांसदहरूले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरूले देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर नगरेको अभिव्यक्ति दिए । उनीहरूको यो अभव्यक्तिपछि प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नेता देउवाको दावीसमेत फर्जी रहेको पुष्टि भयो ।

ओली र देउवा दुवैको दावी नपुगेको भन्दै शुक्रबार राती राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी कात्तिक– मंसिरका लागि मध्यावधि आमनिर्वाचनको मिति तोकिएको घोषणा भयो । बिहीबार दिउँसो दुई बजे सर्वोच्च अदालतले सात जना मन्त्रीलाई खारेज गरेदेखि शुक्रबार राती १२ बजे राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा सम्मका ३४ घण्टामा यति छिटो मुलुकको परिस्थिति उलटपुलट भयो कि, जंगबहादुर राणाले गरेको कोतपर्वमासमेत यति छिटो परिस्थिति परिवर्तन भएको थिएन ।

कसको कमजोरी कति ?
मुलुकमा यो परिस्थिति उत्पन्न हुँदै गर्दा एक अर्कामाथि दोष थुपोर्ने होडबाजीमा दल तथा तिनका नेताहरूले अब केही साता आफ्नो भएभरको सामथ्र्य प्रयोग गर्नेछन् । तर, कुनै पनि दल तथा नेताहरू पानीमाथिका ओभानो छैनन्, आफ्नो क्षमता र हैसियतअनुसार गल्ती धेरै वा थोरै भएको मात्रै हो । दल तथा तीनका नेताहरूबाट सुरुमा सामान्य गल्ती भएका छन्, तर ती सामान्य गल्तीलाई सच्याउन छाडेर छोप्ने प्रयास गरे । सानो गल्तीलाई छोप्न ठूलो गल्ती गर्ने प्रतिस्पर्धा चल्दै जाँदा मुलुकको राजनीति यो अवस्थामा पुगेको हो । बास्तवमा गल्ती सुरु भएको गत आम निर्वाचनका बेलादेखि नै हो ।

सत्तामा रहेको माओवादी केन्द्रले रातारात प्रतिपक्षी एमालेसँग चुनावी गठबन्धन ग¥यो । एउटा पार्टीसँग सत्ता सहकार्य गर्ने चुनावी गठबन्धन उसको प्रतिस्पर्धी पार्टीसँग गर्ने झेली खेल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अघि बढाए । तर, मुलुकको आवश्यकता बहुमतीय र स्थायी सरकार भएका कारण एमाले र माओवादीको गठबन्धनलाई जनताले स्वागत गरे । यी दुई वटा पार्टी मिलेपछि बहुमत हासिल हुने स्वयंसिद्ध तथ्य थियो । तर, ओली र प्रचण्ड आपसी गठबन्धनमा मात्रै सामेल भएनन्, प्रतिपक्षीविहीन संसद् बनाउने अभियानमा लागे । जसजसलाई बोक्दा नेपाली कांग्रेसलाई हराउन सकिन्छ उसैउसैलाई बोक्ने रणनीतिमा ओली र प्रचण्ड जुटे । राप्रपाका महामन्त्री राजेन्द्र लिंग्देनका लागि वामगठबन्धनले आफ्नो उम्मेदवार नै खडा गरेन । यतिसम्म त ठिकै थियो, राजेन्द्र महतोलाई चुनाव जिताउन मतदानको अघिल्लो दिन एमाले अध्यक्ष ओलीले विज्ञप्ति नै जारी गरे । यी त प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । आपूmले दुईतिहाइ बहुमत हासिल गर्ने सम्मको रणनीति अपनाउनु त बहुदलीय व्यवस्थामा स्वभाविकै हुन्छ तर प्रतिपक्षविहीन बनाउने रणनीति अघि बढाउनु भनेको बहुदलीय व्यवस्थाको खिलापमा अधिनायकवाद लाद्ने अभ्यास हो । यो अभ्यासमा ओली र प्रचण्ड जुटे ।

यदि, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नहुँदो हो त मुलुकको संसद् प्रतिपक्षीविहीन हुने रहेछभन्ने स्पष्ट देखियो । प्रतिपक्षीविहीन संसद् बनाउने रणनीति ओली र प्रचण्डले अघि बढाउनुको मक्सद के रहेछ ? भन्ने नतिजा यतिबेला छताछुल्ल भएको छ । त्यति मात्रै होइन । सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको हुन नहुने संविधानको स्पष्ट व्यवस्था एवं मर्मलाई समेत ओली र प्रचण्डको मिलिभगतमै धोती लगाइयो । संवैधानिक परिषद्द्वारा गरिने सिफारिसमा एकलौटी गर्ने नियतअन्तर्गत नै संविधान कुल्चेर सभामुख र उपसभामुख दुवै तत्कालीन नेकपाले नै लिएको हो ।
यदि संझौता बमोजिम ओलीले प्रचण्डलाई दुई वर्षपछि सत्ता हस्तान्तरण गरेका हुन्थे भने ओलीको अधिनायकबादविरुद्ध नेकपामा विद्रोह हुने थिएन । राज्यका साह्रा महत्वपूर्ण संयन्त्र प्रधानमन्त्री ओलीले सिधै आफ्नो मातहतमा राख्दासम्म प्रचण्डले मीठा मीठा सपना देख्दै रमाइरहेका थिए । ‘दुई वर्षपछि आपैmँले त हो नि यो अधिनायकवादी अभ्यास गर्न पाउने’ भन्ने बाहेक प्रचण्डले दूरदृष्टि अपनाउन सकेनन् । दुई वर्ष प्रधानमन्त्री चलाएपछि जब ओलीले लोप्पा खुवाइदिए त्यसपछि मात्रै प्रचण्ड सपनाबाट बिउँझिए । प्रचण्ड सपनाबाट बिउँझिदासम्म ढिलाइ भइसकेको थियो । त्यतिबेलासम्म प्रधानमन्त्री ओलीले राज्य संयन्त्र, संवैधानिक अंग तथा अदालतलगायत महत्वपूर्ण शक्ति आफ्नो अनुकूल बनाइसकेका थिए ।

यतिबेला ओली एकपछि अर्को निशाना लगाउन समाथ्र्यवान हुनुको मुख्य कारण चार वटा देखिएका छन् । पहिलो, ‘निर्णायक घडीमा सर्वोच्च अदालतद्वारा आफ्नो अनुकूल फैसला गराउन सफल हुनु ।’ दोस्रो, ‘आफ्नो रबर स्ट्याम्पलाई राष्ट्रपति पदमा पु¥याउन सफल हुनु ।’ तेस्रो, ‘प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नेता देउवाको रुद्रघण्टी कहाँ छ ? भन्ने हेक्का राख्न सक्नु ।’ र चौथो ‘गत आमनिर्वाचनमै मधेसीदलमा राजेन्द्र महतोलाई स्थापित गराउन सक्नु ।’

नेपाली कांग्रेसका दाह्रा नंग्रा गत आमनिर्वाचनमै फुस्केका हुन् । पहिलो कुरा त संसद्मा २२ प्रतिशत मात्रै सिट संख्या थियो । दोस्रो कुरा संसद्मा डटेर तर्कका साथ कुरा राख्न सक्ने कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरूलाई छानीछानी चुनाव हराउन ओली सफल भइसकेका थिए । संसद्मा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस प्रभावहीन भइसकेको थियो । आफ्नो महाधिवेशन गर्नसमेत नसकेर घिटिघिटि भइरहेको प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसले ओलीको रणनीति सामना गर्न सक्ने गुन्जायस थिएन । मधेसीदलहरू एकीकृत भई जसपा निर्माण भएको थियो, तर आकारमा मात्रै ठूलो देखियो । प्रधानमन्त्री ओलीले सजिलै खेल अघि बढाए । यतिसम्मकी बुढो काँधको छाला जाने गरी ठसठस कन्दै ओलीलाई बोकिरहेका महन्थ ठाकुरले प्रधानमन्त्री बन्ने ख्वाव देखे । ओली हटाउनै पर्ने वाध्यताका लागि पनि विपक्षी गठबन्धनले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छ भन्ने भ्रममा ठाकुर रहे । यतिसम्मकी शुक्रबार आफ्नो पक्षको संसदीयदलको बैठकमा ठाकुरका लागि पूmलमालासमेत लगिएको थियो । विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि कतिबेला बोलाउला ? भन्ने प्रतिक्षा ठाकुरले सिंहदरबारस्थित आफ्नो संसदीयदलको कार्यकक्षमा बसेर गरिरहे । जब विपक्षी गठबन्धनले देउवाको नाम अघि बढाउने निर्णय ग¥यो, त्यसपछि उनले ओलीलाई साथ दिए । आपूmले दिएको साथ ओलीले संसद् विघटनका लागि प्रयोग गर्छन् भन्ने सामान्य ज्ञानसमेत नभएका ठाकुर प्रधानमन्त्री बन्ने प्रतिक्षामा रहनुभनेको खिसिक्क हाँस्नुपर्ने मामिला मात्रै होइन, पेट मिचिमिचि हाँस्नुपर्ने मामिला हो ।

नेपाली कांग्रेसका लागि ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुभन्दा ओलीकै नेतृत्वमा आमनिर्वाचन हुनु सोरै आना नाफाको खेल थियो । ठाकुर प्रधानमन्त्री बन्नासाथ मधेसीदल एकीकरण हुने निश्चित त छँदै थियो । नेपाली कांग्रेसको औचित्य तराईको मधेसी समुदायमा समाप्त हुने निश्चित थियो । यता एमालेको विभाजन रोकिने संभावना बढ्थ्यो । एमालेको विद्रोही खेमाका प्रभावशाली युवा नेताहरूले ओलीसमक्ष गरेको आत्मसमर्पणले एमाले विभाजन हुने होइन चोइटिने मात्रै हो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ ।

कांग्रेस सभापति देउवाको रुद्रघण्टी र प्रधानमन्त्री ओलीको रुद्रघण्टी कहाँ गएर जोडिएको छ ? भन्ने सन्दर्भमा महाकाली सन्धी प्रकरणदेखि ०५९ सालमा गरिएको संसद् विघटन प्रकरणसम्म, ०६१ सालमा प्रतिगमन आधा सच्चिएको प्रकरणदेखि एमसिसी प्रकरणसम्म, प्रतिभा राणाको राजदूत प्रकरणदेखि कुमार रेग्मीको न्यायाधीश नियुक्ति तथा उनका दाजु माधव रेग्मीको लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्ति प्रकरणसम्म विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि देउवा ओलीभन्दा कमजोर खेलाडी होइन रहेछन् भन्ने कुरा पछिल्ला घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ । एमालेको माधव नेपाल समूहमा ओलीको घुसपैठ कतिसम्म छ भन्ने जानकारी राख्न देउवाले नसकेको भए उनी प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर धेरै पहिले नै बेवकुफ बनिसक्ने रहेछन् । यसपटक पनि प्रधानमन्त्रीको दावी लिएर जाने क्रममा देउवा बेवकुफ बनेको तर्क धेरैको छ । सरसर्ती हेर्दा यस्तो देखिन्छ पनि । तर देउवाले आफूबाहेक कांग्रेसबाटै अर्कोलाई दावी पेस गर्न लगाएको भए ओली फालिन्थे । कोइराला परिवारका नेताहरूसँग महन्थ ठाकुरले धेरै पहिले नै देउवावाहेक अर्कोलाई छान्न आग्रह गरिसकेका थिए । तर, कांग्रेसबाटै अर्को प्रधामन्त्री बनेको अवस्थामा आफ्नो राजनीति समाप्त हुन्छ भन्ने देउवाले बुझेका थिए । ‘आए आँप गए झटारो’ भन्दै देउवाले यतिबेला दावी गरेका हुन् ।