कहालीलाग्दो २०७७ साल

२०७७ साल भोलिदेखि इतिहास बन्दैछ । नयाँ साल आउनासाथ पुरानो साल अभिलेखमा अंकित हुँदै जाने इतिहासको प्रक्रिया नै हो । इतिहास भनेकै यही हो । फरक यति नै हो कि अभिलेखमा रहे पनि कुनै साललाई इतिहासले खासै स्मरण गर्दैन, तर कुनै सालले भने युगगुगसम्म इतिहासको पाना बनेर संझाइरहन्छ ।

यसरी इतिहासको पाना बनेर मानव जातिलाई संझाइरहने र झस्काइरहने सालका रूपमा विक्रम संवत् २०७७ अंकित हुने निश्चित छ । किनकी २०७७ सालको जस्तो सास्ती नेपाल र नेपालीले बेहोरेको इतिहास अहिलेसम्म छैन । इतिहासका कुनै कालखण्डमा विनासकारी भूकम्पहरू पनि गए, बाढीपहिरोहरू पनि आए, विभिन्न रोगका महामारी पनि झेल्नुपर्यो, तर २०७७ सालमा देशका कुनाकाप्चा मात्रै होइन हरेक घरघरले लामो समयसम्म जसरी सास्ती बेहोर्नुप¥यो त्यस्तो सास्ती नेपाली जनताले बेहोर्नुपरेको अभिलेख अहिलेसम्म छैन ।

विश्वका अरू मुलुकहरूले कोरोना महामारी २०७६ कात्तिकदेखि बेहोर्नु परे पनि नेपालले २०७७ आसारदेखि आमरूपमा बेहोर्नुपरेको थियो । तर, विश्वव्यापीकरणको यो युगमा अन्य मुलुकले बेहोरेको कोरोना संकटको प्रत्यक्ष असर नेपाललाई पनि पर्यो । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरू काम माया मारेर स्वदेश फर्कन वाध्य भए । नेपाल भ्रमण वर्षको सम्पूर्ण तयारी सकिएको अवस्थामा अचानक अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्न सरकार वाध्य भयो । जसका कारण पर्यटन व्यवसाय तहसनहस भयो ।

रोजगारीका सबै क्षेत्रमा बन्दाबन्दी गरिएका कारण मजदुरहरू भोकभोकै मर्न बाध्य भए । कैयौँ मजदुरहरूले आत्महत्यासमेत गरे । विद्यार्थीहरूको पठनपाठन ठप्प भयो । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक परीक्षा नै सञ्चालन नगरी एसइईको नतिजा प्रकाशन गर्न सरकार वाध्य भयो । हाम्रो जस्तै भौगोलिक अवस्था भएको मुलुक भुटान कोरोना नियन्त्रणमा सफल भयो, तर हामीले सकेनौँ । भारतसँगको खुला सिमानालाई दोष दिएर उम्कने प्रयास सरकारले गर्यो ।

जनसंख्याको अनुपातलाई हेर्दा विश्वका सबैभन्दा प्रभावित मुलुकहरूको सूचीमा नेपालको नाम २०–२२ नम्बरमा पर्यो । यस्तो अवस्थामा पनि सरकारमा रहनेहरूले स्वास्थ्य सामग्री आयातमा भ्रष्टाचार गरेको कुरा आयो । जसलाई नेपालको इतिहासले ओम्नी ग्रुप प्रकरणमा रूपमा अंकित गरेको छ । दिनहुँ दर्जनौँ जनताको ज्यान गइरहँदा, विकासका पूर्वाधार निर्माणको काम ठप्प भइरहँदा मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व हदैसम्मको गैरजिम्मेवार देखियो ।

खासगरी सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरू सत्ता भागबण्डाको झगडामा फँसे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यही संकटको मौका छोपेर अधिनायक बन्ने प्रपञ्चमा लागे । अध्यादेश नै ल्याएर संवैधानिक अंगहरूलाई आफ्नो मुठीभित्र राख्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमपछि सत्तारूढ नेकपाभित्रै विद्रोह भयो । त्यो द्वन्द्व संसद् विघटनसम्म पुग्यो । सर्वोच्च अदालतले संसद् ब्युँत्याए पनि त्यसको घाउ अझै बल्झिरहेको छ । व्यवहारतः यतिबेला मुलुकमा कामचलाउ सरकार छ ।

दुर्भाग्यवस कोरोना महामारीले २०७८ साललाई पनि छाड्लाजस्तो देखिएको छैन । छिमेकी मुलुक भारत कोरोनाको दोस्रो लहरले आक्रान्त भइसकेको छ । पहिलो लहरभन्दा पनि दोस्रो लहर भारतमा खतराका रूपमा प्रकट भएको छ । यो नेपालका लागि सन्निकट खतराको संकेत हो । समयमै होस पुर्याउनु जरुरी छ ।

थोरै जनसंख्या भएको नेपालमा सरकारले चतुर्याइँ पुर्याएको भए अहिलेसम्म आधा नागरिकले खोप प्राप्त गरिसकेका हुन्थे । कोरोनाको दोस्रो लहरबाट मुलुक सजिलै उम्कने थियो । तर, राजनीतिक अस्थिरताका कारण त्यो मौका नेपालले गुमायो । विगतबाट पाठ सिक्दै उच्च सतर्कता अपनाउन सक्ने हो भने कोरोनाको दोस्रो लहरबाट कम नोक्सानीमै नेपाल उम्कन सक्छ, तर यसका लागि सरकार र राजनीतिकदलहरूको प्रतिवद्धता चाहिन्छ । सरकार इमानदार हुने हो र दलहरूले हुलहुज्जत नगर्ने हो भने समाजिक दुरी कायम गराउन सकिन्छ ।