प्रधानमन्त्रीको ध्यान अर्ली इलेक्सनमै

अर्को सरकार गठन नभएमा मुलुक अर्ली इलेक्सनमा जान बाध्य हुन्छ । जसरी पनि मुलुकलाई अर्ली इलेक्सनमा लानसके आफ्नो जित हुने सोचाइ प्रधानमन्त्रीमा छ । मध्यावधि निर्वाचनमा जाने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण मात्र पछाडि हट्न बाध्य भएका हुन् । अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यान अर्ली इलेक्सनमै छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको सो कदमको चौतर्फी विरोध भयो । केही दिन सडक पनि तात्यो । प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक रहेको ठहर गर्दै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको निर्णय ग¥यो अर्थात् प्रधानमन्त्रीको निर्णय उल्ट्याइदियो । अप्रत्याशित प्रतिनिधिसभा विघटनपश्चात अन्योल बनेको नेपाली राजनीतिले सर्वोच्चको फैसलापश्चात पनि प्रष्ट दिशा लिन सकेको छैन । २३ फागुनको सर्वोच्च अदालतको नेकपाको एकतासम्बन्धी अर्को फैसलाले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई एकता हुनु अगाडिकै अवस्थामा फर्काइदियो । त्यसपश्चात नेपाली राजनीति झन् अन्योलताको अवस्थामा पुगेको छ । यो लेख तयार पार्दासम्म नेपाली राजनीतिको दिशा प्रष्ट भइनसकेको अवस्थामा नै छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना पश्चात प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठ्दै आएको छ । प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्ने र वैकल्पिक सरकार गठन गर्न मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने माग पनि उठ्दै आएको छ । अलमलमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व गर्न तयार रहेको निर्णय गरेको छ । कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्रीको राजिनामा मागेको छ । यद्यपि यो निर्णय सभापति शेरबहादुर देउवाभन्दा रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाको चाहनामा भएको हो, तर यो नै कांग्रेसको आधिकारिक निर्णय हो ।

प्रधानमन्त्री ओली राजिनामा दिने मनस्थितिमा छैनन् । कसैले माग्दैमा राजिनामा नदिने उनले जनाइसकेका छन् । तर, समर्थन फिर्ता लिएमा राजिनामा दिने पनि प्रष्ट पारेका छन् । अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको जोड ताजा जनादेशमा जानुपर्नेमै छ । अहिलेको प्रनिधिसभाको अंकगणितले मुलुकलाई निकास दिनै नसक्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री अर्ली इलेक्सनको प्रयासमा छन् । सँगसँगै प्रतिनिधिसभाको अंकगणित आप्mनो पक्षमा पार्न जसपासँग निरन्तर संवादमा छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली दुईतिहाइ मतका साथ प्रधानमन्त्री भएका थिए । मुलुकले स्थिर सरकार पाएकोमा जनता पनि ढुक्क थिए । एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टी एकता गर्न पनि सफल भयो । एकताले करिब दुईतिहाइ जनमत प्राप्त दलको रूपमा नेपाली राजनीतिमा नेकपाको उदय गरायो । दक्षिण एसियाकै ठूलो र एसियाको तेस्रो ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा नेकपाको उदय भएको थियो । करिब दुईतिहाइ जनमत प्राप्त दलले नेतृत्व गरेको सरकार संकटमा पर्ने कसैले सोचेका थिएनन्, सोच्ने कुरै भएन । नेकपामा आएको विभाजन र अहिले एकता नै भंग भइसकेको अवस्थामा वर्तमान सरकार संकटमा परेको छ । सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न जसपालाइ सत्ता साझेदार बनाउन खोजेका छन् ।

सत्तामा रहेका एमाले र माओवादी केन्द्र सँगै मिलेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन । माओवादी केन्द्रको समर्थनबिना ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने निश्चित छ । यो लेख तयार पार्दासम्म माओवादी केन्द्रले औपचारिक रूपमा समर्थन फिर्ता लिएको छैन । माओवादी केन्द्रले छिट्टै समर्थन फिर्ता लिने जानकारी मात्रै गराउँदै आएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएदेखि नै वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने प्रयासमा छ, माओवादी केन्द्र । वैकल्पिक सरकार गठन गर्न प्रयास गरे पनि वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रूपमा फिर्ता लिन सकेको छैन । समर्थन फिर्ता नलिनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ नेपाली राजनीतिमा । माओवादी केन्द्रले अहिलेकै अवस्थामा समर्थन झिकेमा प्रधानमन्त्रीलाई झन सजिलो हुने माओवादी केन्द्रको बुझाइ रहेको छ । प्रधानमन्त्रीले पनि समर्थन फिर्ता लिन चुनौतीको भाषा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । समर्थन फिर्ता लिनु अगावै वैकल्पिक सरकार गठन गर्न गठबन्धनको सुनिश्चितताको खोजिमा माओवादी केन्द्र रहेको छ ।

 

प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको एमालेभित्र पनि ठूलै विवाद छ । खनाल–नेपाल पक्ष समानान्तर पार्टी चलाउने अभ्यासमा छन् । पार्टी र जनवर्गीय संगठनको समानान्तर कमिटी गठन गर्ने, भेला गर्ने र कार्यालय सञ्चालन गर्ने कार्य दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । प्रचण्डसँग बाध्यतावस छुट्टिन पुगेका खनाल–नेपाल पक्ष ओली पक्षमा मिसिने सम्भावना कमै छ । प्रधानमन्त्रीले पनि खनाल–नेपाल पक्षलाई विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । यस्तै अवस्था रहेमा खनाल –नेपाल पक्षका सांसदहरूले फ्लोर क्रस गर्न सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ । फ्लोर क्रस भएमा प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन सफल हुन सक्दैनन् ।

प्रधानमन्त्री ओली जसपाको साथ लिने प्रयासमा रहेका छन् । जसपाको सहयोग पाउनसके आफ्नो नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई बचाउन सक्ने झिनो आशा प्रधानमन्त्रीमा छ । प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावमा जसपाका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो सकारात्मक रहेको देखिन्छ । ठाकुर र महतो ओलीसँग सहकार्य गर्न बढी झुकाव राखेका छन् । उता जसपाकै बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव कुनै हालतमा ओलीलाई साथ नदिने पक्षमा रहेका छन् । भट्टराई र यादव ओलीको विकल्पमा सरकार बनाउने पक्षमा छन् । जसपाको रोजाई ओली कि ओलीको विकल्प प्रष्ट भइनसकेको अवस्था छ ।

सके जसपाको साथ लिएर आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने । आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिन नसके विकल्पमा सरकार नै गठन हुन नदिने खेलमा प्रधानमन्त्री ओली रहेका छन् । ओली नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउन नसकेमा, अर्को सरकारको गठन गर्ने प्रक्रिया आरम्भ हुन्छ । अर्को सरकार गठन नभएमा मुलुक अर्ली इलेक्सनमा जान बाध्य हुन्छ । जसरी पनि मुलुकलाई अर्ली इलेक्सनमा लानसके आफ्नो जित हुने सोचाइ प्रधानमन्त्रीमा छ । मध्याबधि निर्वाचनमा जाने घोषणा गरेका प्रधनमन्त्री सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण मात्र पछाडि हट्न बाध्य भएका हुन् । अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यान अर्ली इलेक्सनमै छ । अर्ली इलेक्सनमा मुलुक गएमा आपूmले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन सही निर्णय थियो भने प्रमाणित हुने प्रधानमन्त्रीको सोच छ ।

माओबादी केन्द्रले हतारमा समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीलाई झन् फाइदा पुग्ने देखिन्छ । समर्थन फिर्ता हुनासाथ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया आरम्भ हुन्छ । अहिलेकै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्ने सम्भावना कमै छ । प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्पमा सरकार गठन हुन सक्ने गठबन्धन पनि तयार भइसकेको छैन । यस्तो अन्योलको अवस्थामा संसदीय प्रक्रिया आरम्भ भएमा मुलुकलाई सजिलै अर्ली इलेक्सनमा लान सकिन्छ । यस बारेमा प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड राम्रो जानकार रहेका छन् ।

मुलुकलाई अर्ली इलेक्सनमा लाने कि वर्तमान प्रतिनिधिसभालाई पूरा अवधि कायम राख्ने ? बल जसपाको कोर्टमा रहेको छ । ओली सरकारले निरन्तरता पाउन जसपाले ओलीलाई समर्थन गर्नै पर्ने हुन्छ । साथै एमालेका खनाल–माधव पक्षका सांसदहरूको साथ पनि ओलीले पाउनुपर्ने हुन्छ । यी दुई मध्ये कसैले सहयोग नगरेको खण्डमा ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्पमा सरकार गठन गर्न पनि जसपाकै सहयोग मूख्य रूपमा आवश्यक पर्छ । जसपाको सहयोगबिना माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले मात्र आवश्यक बहुमत पु¥याउन सक्ने अवस्थामा छैन । जसपाले साथ नदिएको खण्डमा, माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको गठबन्धनलाई साथ दिन खनाल–नेपाल पक्ष नै एमाले फुटाएर आउनुपर्ने हुन्छ । नभए कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन सक्दैन । जुन तत्कालै सम्भव छैन । यसरी वैकल्पिक सरकार गठन हुन जसपा र माओवादी केन्द्र दुबैले कांग्रेसलाई साथ दिनै पर्ने हुन्छ ।

वर्तमान अवस्था र प्रतिनिधिसभाको अंकगणित अनुसार निर्णायक भूमिकामा जसपा रहेको छ । जसपाको सहयोग बेगर प्रतिनिधिसभाले निकास दिन सक्ने अवस्था छैन । प्रतिनिधिसभाले जे निर्णय गर्दा पनि जसपाको चाहना विपरीत हुन सक्दैन । निर्णायक जसपा भए पनि जसपा आपैmँ विभाजित रहेको छ । जसपाभित्र पनि एकमत छैन । अहिले प्रतिनिधिसभाको हलो जसपाको निर्णयको लागि अड्केको छ । आफ्ना राजनीतिक मागहरूको बार्गेनिङमा रकेको जसपाले मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिन एउटा निर्णयमा पुग्न अति जरुरी छ । त्यो पनि सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो । चाहे निर्णय जे होस् ।

संसदीय प्रक्रियामा निर्णयको अधार नै संसद्मा कायम रहेको अंकगणित हुन्छ । अंकगणित नपु¥याइ कुनै निर्णय लिन सकिँदैन । अहिलेको प्रतिनिधिसभाको अंकगणित यस प्रकारको रहेको छ । एमालेको १२१, कांग्रेसको ६३, माओवादी केन्द्रको ५३, जसपाको ३४ र स्वतन्त्र चार गरी जम्मा प्रतिनिधिसभाको सदस्य संख्या २ सय ७५ रहेको छ । हाल कायम रहेको संख्यामा केही फरक पर्न सक्छ ।