मत-विमत

चिनियाँ सी बाद, मोदीको मन्त्रणा र बाइडेनको सत्तारोहण

हरि लम्साल २०७७ माघ ८ गते ६:४४ मा प्रकाशित

हरि लम्साल

बेइजिङको सद्भाव र सुझाव होइन, अवाञ्छित दबाब र हस्तक्षेप हो भने संवैधानिक सर्वोच्चलाई समेत गम्भीर चुनौती हो । बेइजिङले कूटनीतिक मर्यादा र प्रोटोकल अनुशरण गर्नुपर्छ कि पर्दैन । एकीकरण वा विभाजन नेपालको आन्तरिक मामिला हो कि चीनको ? के नेकपा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेपाल शाखा हो ? के नेकपा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको आदेश तामेली गर्ने निकाय हो ? यसतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्दछ कि पर्दैन ? अहिले उठेको अहं प्रश्न हो ।

चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको सक्रियतामा नेपाली राजनीतिभित्र हस्तक्षेप, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मन्त्रणाभित्र अमेरिकाका राष्ट्रपति जो वाइडेनले सत्तारोहण गरिरहेको सन्दर्भमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अप्रत्याशित रूपमा पुस ५ गते संविधान विपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । नेपाली राजनीति तरल, अस्थिर र जोखिमपूर्ण दिशातर्फ उन्मुख भएको छ । सत्तारूढ नेकपामा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को शक्तिसंघर्ष उत्कर्षमा पुगेपछि गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणाले नयाँ राजनीतिक समीकरण र धुव्रीकरण विकसित भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणा जस्तो आकास्मिक घटना क्रमले केवल नेपाली राजनीति मात्रै होइन, दुई छिमेकी भारत र चीनका साथै महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका समेत तरंगित भएको छ । नेपालमा गहन राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सामारिक स्वार्थ भएका नयाँ दिल्ली , वेइजिङ र वासिंगटनले तत्काल र अर्थपूर्ण ‘नेपालको’ आन्तरिक मामिला’ भन्दै धारणा सार्वजनिक गरेपछि विकसित घटनाक्रमप्रति उनीहरू कति उच्च सतर्क र सचेत रहेछन् भन्ने रहस्यको उजागर भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघट्न भएको एकसाता नबित्दै पुस १२ गते चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको सन्देशसहित छापामार शैलीमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभागका उपमन्त्री कुओयेर्चाको नेतृत्वमा आएको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले विभाजित दुवै समूहका शीर्ष नेताहरूसँग गम्भीर परामर्श गरी फक्र्यो । त्यसमाथि पुस ९ गते भारतले विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता मार्फत् यो नेपालको आन्तरिक मामिला भएको भन्दै लोकतान्त्तिक पद्धतिमार्फत् समाधान हुने धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । अमेरिकाले पनि दुई सातापछि पुस १६ गते भारतले जस्तै नेपालको आन्तरिक मामिला भएको टिप्पणी गरेपछि अमेरिकी दृष्टिकोण पनि स्पष्ट भइसकेको छ । नयाँ दिल्ली, बेइजिङ र वासिंगटनको धारणा सार्वजनिक भएपछि त्यो स्वाभाविक हो कि अस्वभाविक कूटनीति हो कि गैरकूटनीतिक तथा सुझाव हो कि दबाब भन्ने बहस चलिरहेको छ । त्यसैले छिमेकी र शक्ति राष्ट्रको यस्तो धारणा र भूमिकाले नेपलको तत्कालीन र दीर्घकालीन राजनीतिमा पर्ने अवसरबारे वस्तुनिष्ट विश्लेषण गर्ने ठोस निष्कर्षमा पुग्नु अपरिहार्य छ ।

कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने, आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिने तथा शान्त कूटनीति अनुशरण गर्ने छवि भएका कारण चीन नेपाल सहित विश्वमै कम विवादित थियो । तर चिनियाँ हितलाई सर्वोपरी राखी आक्रामक कूटनीति गर्ने राष्ट्रपति सीको ‘वुल्फवारियर’ कूटनीतिका कारण अहिले विवादित हुँदै आएको छ । संवैधानिक सर्वोच्चता भएको लोकतान्त्रिक देशमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा राष्ट्रपति सीको सन्देश भन्दै प्रतिनिधि मण्डलले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखसँग भेटवार्ता गरी सुधार वा दवाव दिनु कति उपयुक्त छ ? यो नेपालको आन्तरिक मामिलामा अस्तक्षेप हो कि होइन ? यो बेइजिङको सद्भाव र सुझाव होइन, अवाञ्छित दबाब र हस्तक्षेप हो भने संवैधानिक सर्वोच्चलाई समेत गम्भीर चुनौती हो । बेइजिङले कूटनीतिक मर्यादा र प्रोटोकल अनुशरण गर्नुपर्छ कि पर्दैन । एकीकरण वा विभाजन नेपालको आन्तरिक मामिला हो कि चीनको ? के नेकपा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेपाल शाखा हो ? के नेकपा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको आदेश तामेली गर्ने निकाय हो ? यसतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्दछ कि पर्दैन ? अहिले उठेको अहं प्रश्न हो ।

यदि नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक मामिलाबारे भारतीय कांग्रेस वा अमेरिकाको डेमोक्य्राटिक पार्टीले सहजीकरण गरी सुझाव वा दबाब दिनु कति उपयुक्त होला ? यदि जनता समाजवादी पार्टीको एकीकरण बारे नीतिश कुमारको जनता दल पुनाइटेड, राप्रपाको एकीकरण बारे भारतीय जनता पार्टी, विवेकशील सभा पार्टी एकीकरणबारे अरविन्द केजरीवालको आम आदमी पार्टीको भूमिका निर्वाह गरेको भए सरकार र नेकपाको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्थ्यो होला ? आखिर ओली नयाँ दिल्ली र प्रचण्ड समूह चीन निकट रहेको निष्कर्ष साथ प्रतिनिधिमण्डल बेइजिङ फर्केको थियो । विगतमा कूटतापूर्ण सम्बन्ध भए पनि केही महिनादेखि ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच आ–आफ्ना दूतमार्फत् निरन्तर गोप्य सन्देश आदान–प्रदान भइरहेका छन्, जुन रहस्यमय छ । विगत दुई महिनाको अवधिमा नेपाल भ्रमणमा आएका ‘रअ’ प्रमुख सामन्त गोयल, सेनाध्यक्ष मनोजमुकुन्द नरवणे, विदेश सचिव हर्षवद्र्धन श्रृंघला र भाजपाका विदेश विभागप्रमुख विजय चौथाइवालेसँग ओलीले विशेष र गोप्य भेटवार्ता गरे । यस्ता भेटवार्तामा ओली र मोदीबीच सन्देश आदानप्रदान भएको दुवै देशका उच्च सरकर्मी अधिकारीले औपचारिकरूपमा स्वीकार गरेका छन् ।

नेपालमा विदेशी विशेषगरी चीन, भारत र अमेरिकाको हस्तक्षेपकारी भूमिका अहिले मात्रै होइन, लामो समयदेखि रहँदै आएको छ । तर विगतमा अघोषित र अदृश्य थियो, अहिले घोषित र खुलेआम छ । अहिले केबल विदेशीको रुचि र स्वार्थका कारण मात्रै वैदेशिक हस्तक्षेप भएको छैन, सत्ता स्वार्थका लागि स्वयं ओलीले नै वैदेशिक हस्तक्षेपलाई खुला आमन्त्रण गरी बालुवाटारमा रातो कार्पेटमा हार्दिकतापूर्वक स्वागत गरेका छन् । होइन भने नयाँ दिल्ली र बेइजिङका विशेषदूत र चिनियाँ राजदूतसँग ओलीको बारम्बार गोप्यमन्त्रणा किन ? राष्ट्रवादका नाममा सत्तामा पुगेको सरकारको यो प्रवृत्ति राष्ट्रघाती हो कि होइन ? देशका लागि यो भन्दा ठूलो विडम्वना र दुर्भाग्य के हुन्छ ? नयाँ दिल्ली, बेइजिङ र वासिंगटनको राजनीतिक सुझाव, दबाब र भूमिकाका आधारमा विश्लेषण गर्दा, भविष्यमा अवाञ्छित वैदेशिक चलखेल र हस्तक्षेप थप बढ्दै जाने संकेत देखिएको छ । यसैले सम्बन्धित क्षेत्र गम्भीर बस्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय