विराटनगर । नेकपाको फुटपछि प्रदेश–१ सरकारपनि संकटमा पर्ने देखिएको छ । सरकारमै रहेर आफुविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन गरिरहेका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोलाई पदमुक्त गरेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का अनुसार शनिबार साँझ मुख्य मन्त्री राईले मन्त्री आङबोलाई पदबाट हटाएका हुन् । आङबोको अगुवाइमा मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउन हस्ताक्षर संकलन भइरहेको थियो । अविश्वास प्रस्ताव आइतबार दर्ता हुन सक्ने नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहका एक नेताले बताएका छन् । यद्यपी भावी मुख्यमन्त्रीमा कसलाई प्रस्ताव गर्ने भन्ने अन्तिम टुंगो लागिसकेको छैन । आङबो पूर्व माओवादी नेता हुन् । हाल उनी दाहाल–नेपाल समूहमा छन् ।
दाहाल–नेपाल पक्षका सांसदहरुले दुई दिनयता अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नेबारे पटक पटक छलफल गर्दै आएका छन् । नेपाल पक्षबाट प्रदेशसभा सदस्य भीम आचार्यको नाम नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि चर्चामा छन् । दाहाल पक्षबाट मन्त्री आङबोकै नाम पनि चर्चामा छ । प्रदेश १ को प्रदेशसभामा ९३ सदस्य छन् । नेकपाका ६७, कांग्रेसका २१, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १–१ सदस्य छन् । नेकपाका ६७ मध्ये पूर्व एमालेका ५१ र पूर्व माओवादीका १६ प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
प्रदेश १ को संसदीय दलका नेताको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षधर मुख्यमन्त्री राई २६ मत प्राप्त गरी विजय भएका थिए । उनका प्रतिस्पर्धी नेपाल पक्षक भीम आचार्यले २४ मत प्राप्त गरेका थिए। १ मत बदर भएको थियो । यहाँ सरकार बनाउन दुवै पक्षलाई मुख्यगरी नेपाली कांग्रेसको साथ रहनेछ । अहिलेसम्म प्रदेशमा कुन पक्षका कति सांसद छन् भनेर खुल्न सकेको छैन ।
प्रदेश–१ को सरकारविरुद्ध के गर्ने र कहिले–कसरी अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने भन्ने विषयमा पार्टीका केन्द्रीय नेतृत्वसँग छलफल गर्न आफू काठमाडौंमै रहेको जानकारी सांसद आचार्यले दिए । ‘साथीहरुको हस्ताक्षर संकलन गरिसक्नु भएको पनि सत्य हो तयारी भइसकेको छ, केही समयमा यसविषयमा थाहा पाइहाल्नु हुन्छ’, उनले भने । आचार्यले पार्टीको केन्द्रीय नीतिअनुसार नै प्रदेशमा आफूहरु चल्ने भएकाले प्रदेश–१ सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन लागेको स्पष्ट गरे । यसअघि मुख्यमन्त्री पदका लागि भएको निर्वाचनमा नेता आचार्य राईसँग पराजित भएका थिए ।
प्रतिक्रिया