बलात्कारविरुद्ध कडा अध्यादेश : मिलापत्र गराए तीन वर्ष कैद

काठमाडौं । सरकारले बलात्कारसम्बन्धी कानुनलाई कडा बनाएर ल्याएको छ । बलत्कारजस्तो जघन्य घटनामा संलग्न र त्यस्ता घटनालाई मिलापत्र गराउने जो कोहीलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउने गरी अध्यादेश ल्याएको हो । बलात्कारका विभिन्न घटनामा मिलापत्र गराउने गरेको पाइएपछि त्यसलाई रोक्न मिलापत्र गराउनेलाई पनि कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।  आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यौन हिंसाबिरुद्धका ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको छ । सरोकारवाला र पीडितहरूले समेत अहिलेका कानुनले अपराधीलाई सजिलै उन्मुक्ति मिल्ने गरेको भन्दै कडा कानुनको माग गरिरहेका थिए । विगतमा रहेको १० वर्षमुनि र ७० वर्ष माथिको प्रावधान यथावत् राख्दै १४ देखि १६ वर्षसम्मका बालिकाहरूमाथि यौनजन्य हिंसा भए १२ देखि १६ वर्षसम्मको कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ । विगतमा यो १२ देखि १४ वर्षसम्म थियो । १८ वर्षभन्दा माथिकालाई बलात्कार गरेमा ७ देखि १० वर्ष कैदको व्यवस्था परिवर्तन गरेर १० देखि १२ वर्ष कैद गर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले दण्ड सजाय बढी हुँदैमा मात्रै अपराध पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउन सक्ने अवस्था नभए पनि न्यूनीकरण गर्न सकिने बताइन् । ‘१८ वर्षमाथिका कुनै पनि व्यक्तिमाथि त्यस्ता बलात्कार, जबरजस्ती करणीका घटना भए कसुर ठहरिएको व्यक्तिका हकमा अहिलेको ऐनमा ७ देखि १० वर्षको कैद सजाय हुने व्यवस्था थियो । त्यसलाई परिमार्जन गरेर १० देखि १२ वर्षको कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ । समाजमा हुने यौनजन्य घटनालाई दुरुत्साहित गर्न सकियोस् भनेर सजाय बढाइएको हो’, उनले भनिन् ।

सरकारले यस्ता घटनामा मेलमिलाप गराउनेहरूलाई पनि सजायको दायरामा ल्याइएको छ । बलात्कारका घटनाहरूमा मिलापत्र गरी गुपचुप राख्न पीडकले पीडितलाई विभिन्न प्रलोभनमा पार्ने गरेकाले सजायको व्यवस्था गरिएको छ । बलात्कारका घटनामा कुनै पनि हालतमा मेलमिलाप गर्न नपाइने गरी संशोधन गरिएको छ । मेलमिलापमा संलग्नलाई ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले त्यस्तो मिलापत्र गराएमा थप ६ महिना कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।

‘पीडित पक्ष, उसको परिवारलाई प्रभावमा पारेर उजुरी नगर भन्ने अवस्थासम्ममा पु¥याउने गरेका घटना हामीले देखेका छौँ । त्यसैले त्यस्ता घटना नघटुन् कम्तिमा पीडित पक्षले न्याय पाउन सकून्, न्याय पाउने ठाउँमा पुग्न सकून् भनेर मेलमिलाप गराउनु हुन्न भन्ने कुरा समेटिएको छ । यदि कसैले त्यस्तो गरेको पाइए दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ’, मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले बताइन् ।

सरकारले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०७३ पनि परिमार्जन गरेको छ । ऐनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई मुद्दा चले उसको उमेर कसुर हेरेर २५ देखि ७५ प्रतिशत सजाय छुट दिने र कैद मिनाहा गर्ने प्रावधान थियो । अब अहिलेको कानुनले त्यसलाई हटाएको छ । ज्येष्ठ नागरिकले १८ वर्षभन्दा कम उमेरको बालिकालाई बलात्कार गरे वा बलात्कार प्रयास गरे आजीवन काराबासको व्यवस्था गरिएको छ ।

‘ज्येष्ठ नागरिकले जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कसुर गरेको अवस्थामा, तेजाब प्रयोग गरी ज्यान मारेको, अंगभंग गरेको, शारीरिक क्षति पु¥याएको कसुर, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्वीकरण वा लागुऔषध कारोबारको कसुर तथा आजीवन कैद बस्ने गरी सजाय हुने कसुरमा ज्येष्ठ नागरिकलाई यस प्रकारको छुट नहुने व्यवस्था गरिएको छ’, उनले भनिन्, ‘जसकारण ज्येष्ठ नागरिकले बालिकालाई करणी गरेर छुटकरा पाउने अवस्था हुने छैन । हाम्रा बाजेहरूले पनि साना–साना नानीहरूलाई करणी गरेको अवस्था छ भने आजीवन काराबासमा बस्नुपर्ने कुरा अहिलेको अध्यादेशमा समावेश गरिएको छ ।’

अध्यादेशमा अब बलात्कारमा व्यक्तिलाई समेटिएको छ । यसअघि ‘महिला तथा बालिका’ माथि बलात्कार भन्ने शब्द कानुनमा रहेकोमा अबदेखि ‘व्यक्ति’ भन्ने शब्द राखिएको छ । पुरुषमाथि पनि बलात्कार हुने भएकोले ‘व्यक्ति’ शब्द राखिएको मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले जानकारी दिइन् । सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गरेपछि मात्र लागू हुनेछ । यसअघि सरकारले तेजाब आक्रमणका विषयमा रहेको कानुनलाई अध्यादेशमार्फत कडा बनाएको थियो । संसद् नचलेका बेला सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउने गरेको छ । यस्तो अध्यादेश संसद् सञ्चालनमा आएपछि त्यहाँबाट पास गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।