‘अभिभावकसँग रकम उठाउनु’

काठमाडौं । कोभिड–१९ का कारण भएको लकडाउन अवधिको समेत अभिभावकसँग शुल्क उठाउन निजी विद्यालयलाई छाता संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले सर्कुलर जारी गरेका छन् । विगत तीन महिनादेखी शिक्षण संस्थामा पठनपाठन ठप्प रहेपनि दुवै संस्थाले संयुक्त अपिल जारी गरेर शुल्क उठाउन र अभिभावकलाई बुझाउन आग्रह गरेका हुन् ।

सरकारले चैत महिनाको शुल्क नलिन निर्देशन दिइसकेको भएपनि त्यसलाई वेवास्था गर्दै उनिहरुले अभिभावकसँग विगतको जस्तो मासिक शुल्क उठाउन भनेका छन् । नयाँ शैक्षिक सत्र पुरानै तरिकाले कहिलेबाट सञ्चालन हुने भन्ने अन्यौलता कायमै रहेको छ । वैशाख महिनाबाट नयाँ शैक्षिक सत्र आरम्भ गर्नुपर्ने भएपनि लकडाउनले प्रभावित तुल्याएपछि सरकारले असार १ गतेदेखि भर्चुअल र दूर शिक्षा प्रणालीबाट सिकाइलाई निरन्तरता दिन भनिसकेको छ । तर, निजी विद्यालयको छाता संगठनले सरकारको निर्देशनलाई अटेर गर्दै २०७६ सालको बाँकी बक्यौतासहित लकडाउन अवधिको शुल्क पनि बुझाउन आग्रह गरेका छन् ।

छाता संगठनको निर्णय अनुसार निजी विद्यालयले पनि अभिभावकसँग सबै महिनाको बिल पठाउने तयारी थालेका छन् । उनिहरुले चैत्रदेखी असारसम्मको शुल्क तिर्नका लागि पत्र पठाउने तयारी गरेका हुन् । प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरी र एनप्याब्सन अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले आइतबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर शुल्क बुझाउन भनेका हुन् । विगतमा शैक्षिकसत्रको सुरुमा भर्ना लगायत विभिन्न शिर्षकमा निजी विद्यालयहरुले लाखौं रुपैंया उठाउने गर्थे । यसपटक अघिल्लो शैक्षिकसत्रको अन्त्य नहुदै लकडाउनले शैक्षिक गतिविधि पनि प्रभावित हुँदा सञ्चालकहरुले अभिभावकसँग कुनै पनि शुल्क उठाउन पाएका छैनन् ।

सरकारले हालसम्म निजी विद्यालयलाई कुनै पनि प्रकारको सहयोग नगरेकाले बाध्य भएर शुल्क उठाउनुपरेको दाबी गरेका छन् । र, ‘बाँँचौं र बचाऔं’को भावनालाई आत्मसात गर्दै शुल्क तिर्न अभिभावकसमक्ष अपिल पनि गरेका छन् । तीन महिनादेखि शिक्षक कर्मचारीलाई तलब दिन नसकिएको, भाडा बुझाउन समस्या भएको, बैंकको ब्याज तिर्न समस्या भएको, सरकारले कर छुट नदिएकोलगायतका कारण समस्यामा परेकोले शुल्क बुझाउन आग्रह गरिएको प्याब्सनका अध्यक्ष टिकाराम पुरीले बताए । चैतयता एक महिनाको शुल्क छुट दिने तर अरु शुल्क बुझाएर सहयोग गरिदिन अभिभावकलाई आग्रह गरिएको उनले बताए ।

अध्यक्ष पुरीले चैत्रको शुल्क छुट दिने बताएपनि विज्ञप्तीमा भने ०७६ को समेत बाँकी बक्यौता बुझाउन भनिएको छ । ‘नेपाल सरकारका तर्फबाट आजका दिनसम्म कुनै पनि प्रकारको सहयोगको आश्वासन समेत प्राप्त नभएको अवस्था निजी विद्यालयको एक मात्र आर्थिक स्रोत विद्यार्थीहरूबाट प्राप्त हुने शुल्क संकलन हुने नसकेको विषम परिस्थितिमा अभिभावकवर्गको भूमिका अन्त्यन्तै महत्वपूर्ण हुने हुँदा बाँचौ र बचाऔंको मर्मलाई ख्याल गर्दै अभिभावकज्यूहरूबाट सकारात्मक सहयोग प्राप्त नभएका निजी विद्यालयहरू अत्यन्तै जटिल अवस्थामा पुगी सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधिहरू समेत प्रभावित हुने हुँदा आदरणीय अभिभावकज्यूहरूले सामाजिक दूरी कायम हुनेगरी विद्यालयमा उपस्थित भई आ–आफ्ना छोराछोरीको (नयाँ तथा पुरानो) अभिलेखीकरण गराउने, २०७६ सालको बाँकी बक्यौता सम्भव भएसम्मको चुक्ता गर्ने, २०७७ सालको विद्यालयमा बुझाउनुपर्ने शुल्क भुक्तानी गर्ने जस्त आर्थिक गतिविधिमा सहभागी भई र सहयोगी भई विद्यालयलाई अधिकतम सहयोग गरिदिनुहुन हार्दिक अपिल गर्दछौं’, विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

लकडाउनको कारणले विद्यालयहरू लगातार बन्द रहँदा विद्यालयको आम्दानी शुन्य भएको, विद्यालयहरूमा आश्रित दुई लाख भन्दा बढी शिक्षक, कर्मचारी तथा तिनका परिवारजनको जीवनयापन कठिन भएको पनि उनीहरूले चित्रित गरेका छन् । भाडामा सञ्चालित विद्यालयहरूले भाडा तिर्न नसकेको, बैंकको ऋणको सावाँ–व्याज, किस्ता बुझाउन नसकेकाले निजी शैक्षिक संस्थाको अस्तित्वमाथि नै प्रश्नचिह्न लागेको समेत विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

शुल्क नबुझाउन विद्यार्थी संगठनको अपिल
विद्यार्थी संघसंगठनले भने पठनपाठन नै नभएको समयको शुल्क नबुझाउन अभिभावकलाई अपिल गरेका छन् । अनेरास्ववियूका सहसंयोजक रञ्जित तामाङले महामारीका बेला पनि निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले अभिभावकलाई लुट्न खोजेको आरोप लगाए ।

‘शिक्षण संस्था बन्द छन्, पढाई नै भएको छैन के को शुल्क तिर्ने ?’, उनले भने, ‘प्याब्सन, एनप्याब्सनको मनपरीलाई सरकारले रोक्नुपर्छ ।’ उनले शुल्क उठाए अनेरास्ववियूलाई स्वीकार्य नहुने बताए ।

नेपाल विद्यार्थी संघले गत साता शिक्षण संस्था बन्द रहेको अवधीको शुल्क छुट दिन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको ध्यानाकर्षण गरेका थियो । नेविसंघका अध्यक्ष राजिव ढुंगाना स्कुल, कलेज सञ्चालन नभएको अवधीको कुनै पनि शुल्क विद्यार्थी अभिभावकले नतिर्ने प्रष्टाए ।