मत-विमत

मानव बेचविखनको जञ्जाल

दीपक शर्मा २०७६ फागुन १२ गते ७:४८ मा प्रकाशित

दासत्वको अन्त्य संसारका धेरै राष्ट्रहरूमा भइसकेको भएतापनि आज विश्वमा मानव बेचबिखन दासत्वको आधुनिक स्वरूपमा स्थापित बन्दै गएको छ । मानव बेचबिखन समस्या नेपालमा हालैका दिनमा शुरु भएको नभई चरम उत्कर्षमा पुगेको अवस्था छ । मानव तस्करी र मानव बेचबिखनको श्रोत राष्ट्रको रूपमा नेपाल रहेको छ भन्ने आशयका धेरै रिपोर्टहरू संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत विभिन्न संस्थाहरूले निकालेको प्रतिवेदनबाट थाहा पाइन्छ । भर्खरै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाट प्रकाशित रिपोर्टले पनि यसतर्फ संकेत गर्दछ।

राष्ट्रसंघको विश्वव्यापी बेचविखन बारेको पछिल्लो रिर्पोटका अनुसार लगभग ५५ देखि ६० प्रतिशन महिलाहरू बेचविखनको शिकार हुने गरेका छन् भने बालबालिकाको संख्या मात्रै लगभग २७ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । सो प्रतिवेदनका अनुसार बेचविखनमा पर्ने प्रत्येक ३ बालबालिका मध्ये २ जना बालिका र १ जना बालक रहेको देखिन्छ । यौन शोषणका लागि मात्र ५८ प्रतिशत महिला र बालिकाहरू बेचिने गरेको पनि सो रिर्पोटमा उल्लेख भएको छ ।

मानव बेचविखनको कार्यमा खासगरि महिला तथा बालबालिकाको बेचविखनमा व्यक्ति, समूह र संगठित गिरोहको संलग्नता हुने र यस काममा मानवको स्थानान्तरण हुने भएकाले मानव बेचविखनले कम्तीमा पनि दुई राष्ट्रलाई पार्ने प्रभावको आधारमा यो अपराध अन्तरदेशिय प्रकृतिको हुन्छ । नेपालका सन्दर्भमा हेर्दा पनि मानव बेचविखनको प्रत्यक्ष सरोकार भारतसँग जोडिएर आएको छ । पछिल्लो समयमा मानव बेचविखनको सन्दर्भ भारत देखि बाहिर दक्षिण एसिया र मध्य पूर्वको विभिन्न राष्ट्रहरूमा नेपाली महिलाको बेचविखन हुने गरेको तथ्य प्रष्ट बन्दै गएको छ ।

नेपालबाटबेचविखनमा परेको महिलाहरूको यकिन तथ्यांक स्वयं राष्ट्रसँग नभएको लाचार सत्यका अगाडि अन्य श्रोतबाट आउने तथ्याङ्कमा घटबढ हुन सक्दछ । मानव बेचविखन गम्भीर संगठीत अपराध हो जसले एकै पटकमा मानिसको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, मर्यादाको काम गर्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, यातना तथा शोषण विरुद्धको हक तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकमा प्रत्यक्ष असर पुर्याउँदछ ।

राष्ट्रसंघीय परिभाषा अनुसार मानव बेचविखन भन्नाले शोषण गर्ने उद्देश्यले धोका, बलप्रयोग, अपहरण, धम्की, शक्ति वा पदको दुरूपयोग गरी कुनै पैसा वा फाइदा लिई वा नलिई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने, अर्काको कब्जामा लगाउने गरी मानिसको खरिद विक्री गर्ने वा लुकाउने कार्य भन्ने बुझाउदछ भनेको छ । सार्क महासन्धि २००२ का अनुसार पनि मानव बेचविखन भनेको बेचविखन गरिने व्यक्तिको मञ्जुरी लिई वा नलिई कुनै मुलुक भित्र वा बाहिर वेश्यावृतिका लागि मौद्रिक वा अन्य प्रतिफल वापत् भएको महिला तथा बालबालिकाको खरिद वा विक्री सम्झनुपर्दछ भनेको छ ।

यी परिभाषाले के स्वीकारगरेका छन् भने मानव बेचविखनका सन्दर्भमा सबैभन्दा जोखिममा पर्ने वर्ग भनेको महिला र बालबालिका हुन् र तिनको संरक्षण गरिनु आवश्यक देखिन्छ । लागू औषधको व्यापार, हतियारको अवैध व्यापार पछि संसारमा सबैभन्दा धेरै हुने अपराधको सुचिमा मानव वेचविखन पर्दछ । मानव बेचविखन ओसार–पसार कार्यबाट विश्वमा करिब ४२.५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अनाधिकृत बजार सिर्जना भएको देखिन्छ ।

नेपालमा पनि मानव बेचविखनको सवालमा यो अपराधबाट सबैभन्दा बढी प्रताडित महिला तथा बालबालिका भएका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सन् २०१२ मा गरेको एक अनुसन्धानबाट एक वर्षमा नै ११,५०० मानिस बेचविखन हुने गरेको देखाएको छ । तथापि १६९० कि.मी.भारतसँग मात्र सिमाना जोडिएको नेपालमा यो तथ्याङ्कलाई शत प्रतिशत मान्न सकिदैन ।

आकर्षक जागिर, तलब र सुविधायुक्त जिवनको सपना बाँडेर मानव तस्करहरूले थुप्रै नेपालीहरूलाई विश्व बजारमा पु¥याएका छन् । पछिल्ला तथ्याङ्कहरूले पनि नेपालमा वैदेशिक रोजगारको आकर्षण बढेको देखिन्छ । देशभित्र जिवीकायापनका लागि कुनै सरल जागिर प्राप्त नहुने हुँदा मानिसमा वैदेशिक रोजगारीको आकर्षण देखिएको छ ।

मानव तस्करहरूले यहि कमजोरीलाई प्रयोग गरेर आफ्नो व्यापार विस्तार गरिरहेका छन् । मीठो खाना र राम्रो लाउने र सहज जिवनको अपेक्षा स्वभाविक मानवीय इच्छा हुन तर त्यसका लागि अपनाउने मार्गले मानिसको भविष्य निर्धारण गर्दछ । मानव बेचविखन उसै पनि गम्भीर अपराध त हो तर यसको प्रकृति निकै चुनौती र संकटपूर्ण देखिन्छ ।

नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका धेरै नेपाली आज विश्वको थुप्रै देशका जेलमा रहेका छन् किनकी तिनले लगेका कागजपत्र नक्कली हुन्छन् । यो अपराधमा अपराधी एउटा हुन्छ तर सजांय पीडितले नै वहन गरिरहेको हुन्छ । एक पटक मानव तस्करको फन्दामा परिसकेपछि पीडितत्यहाँबाट सजिलै उम्कन असम्भव प्राय हुन्छ भने कतिपय सन्दर्भमा ज्यान नै गुमाउनु पर्ने पनि हुनसक्छ यसका साथै नक्कली कागजपत्र प्रयोग गरेर विदेशमा पुग्दा त्यस देशको नियम अनुसार पनि सजाय बहन गर्नुपर्दछ ।

नेपाल जस्तो अविकसित देशका लागि मानव बेचविखन एक गम्भीर समस्या बन्दै गएको छ भने कानुनी संयन्त्रहरू यो अपराध रोक्न कमजोर बन्दै गएका छन् । आर्थिक रूपले उसैपनि कमजोर नेपालमा अहिले झनै राजनीतिक अस्थीरता बढिरहेको छ यसका साथै राजनीतिक अपराधिकरणका कारणले पनि मानव बेचविखनका सन्दर्भमा प्रभाव पारि रहेको छ ।

नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा पनि थुप्रै मानव तस्करहरू समाहित भएका छन् जसका कारणले तिनको प्रभाव र पहुँचले कानुन कार्यान्वयनमा निकै जटिलता पैदा गरेको छ ।साथै नेपालको विद्यमान कानुन पनि सशक्त र सवल छैन जसका कारण त्यसको प्रभाव निकै कमजोर रूपमा प्रतिबिम्बित भएको छ ।

नेपालमा मानव बेचविखनको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा त स्वयं सरकारले पनि बुझेको छ तर यो गम्भीर मानवीय विषयलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा उ निकै कमजोर बन्दै गएको छ । सरकारी प्रतिवेदन अनुसार पनि नेपालका दुई दर्जन भन्दाधेरै जिल्ला मानव बेचविखनका दृष्टिले उच्च जोखिममा रहेको देखाएको छ ।

नेपालमा हाल कार्यान्वयनमा रहेको मानव बेचविखन तथा ओसारपचार नियन्त्रण ऐन २०६४ ले मानव बेचविखन र ओसारपसारलाई छुट्टछुट्टै रूपमा परिभाषा गरी मानव बेचविखनको साविकको दायरालाई फराकिलो पारेको भएपनि अझै पनि यसले धेरै समस्यालाई नजर अन्दाज गरेको छ । यो ऐनले स्पष्टरूपमा बाँधा, कमारा वा दास बनाउने कार्यलाई बेचविखनमा अझै समेट्न सकेको छैन ।

यस्तै वैदेशिक रोजगारीका रूपमा भइरहेको मानव बेचविखनको सन्दर्भलाई यसले बृहत रूपमा समेटेको छैन । अदालती कार्यविधि पनि अस्पष्ट भएकाले कुनै पीडितले न्यायको बाटो प्रवेश गर्न खोज्दा पनि त्यसमा सहजता पाउदैन भने उजुरी गरेपछि प्राप्त गर्र्नु पर्ने सुरक्षाको प्रत्याभूति नभइदिँदा प्रारम्भमा पीडितले बोलेको सत्य तथ्य जिकिर मुद्दाको अन्त्यतिर आइपुग्दा झुठा सावित बनिदिन्छ ।

अर्का जटिल कमजोरी यस विद्यमान कानुनले प्रतिवादीबाट जरिवानाको पचास प्रतिशत पीडितलाई भराउने भन्ने छ । यस प्रावधानले सरासर पीडकलाई संरक्षित गरेको छ भने पीडितलाई अन्याय भएको छ । यो प्रावधान खारेज गरी पीडितलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिने र पीडकलाई राज्यले नै जरिवाना लिनु पर्दछ हैन भने मानव बेचविखन समस्या सहजै समाधान हुने देखिदैन ।

विश्वव्यापी प्रभावका कारणले यस्ता जटिल पक्षहरू मानव बेचविखन नियन्त्रणमा नेपालले झेलिरहेको छ । मानवीय मूल्य मान्यता र जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने यस्ता अपराधलाई नियन्त्रण नगर्दासम्म नेपालले जति नै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा हस्ताक्षर गरेपनि पुग्दैन् । नेपालको सन्दर्भमा यो अपराध नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले कुटनितिक रूपमा भारतसँग सहकार्य गर्नु बढी हितकारी देखिन्छ । यसका साथै राष्ट्रिय रूपमा सामाजिक सचेता, र समाजका विभिन्न पक्षसँग निरन्तर समन्वय फलदायी हुन्छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय