‘इपिजी प्रतिवेदन पर्खेरहेका छौँ’

काठमाडौं । भारतले नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (इपिजी) को प्रतिवेदन पर्खेर बसेको बताएको छ । इपिजी प्रतिवेदन बुझन भारतले अस्वीकार गरेको आरोप लागिरहेका बेला भारतले भने सो प्रतिवेदनको प्रतिक्षामा रहेको बताएको हो ।

नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखिका समस्या समाधान गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीद्वय केपी शर्मा ओली र नरेन्द्र मोदीको पहलमा इपिजीको गठन भएको थियो । उक्त समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको पनि लामो समय भईसकेको छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझ्न कुनै बाधा नभएको बताएपनि भारतीय पक्ष प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्ट रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा नेपालको चासो बढी सम्बोधन भएको भारतीय पक्षको आरोप रहेको इपिजीमा रहेका नेपाली प्रतिनिधिले बताउने गरेका छन्, जसका कारण भारतका प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझ्न चासो नदेखाएको नेपाल पक्षको आशंका छ । तर, भारतीय विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ता रविशकुमारले भने भारतले प्रतिवेदन बुझ्न अस्वीकार गरेको कुरा गलत भएको बताएका छन् ।

नयाँ दिल्लीस्थित विदेश मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा उनले भारतले इपिजी प्रतिवेदन बुझ्न अस्वीकार गरेको कुरा गलत भएको बताए । भारतले डेढ वर्षदेखी इपिजी प्रतिवेदन बुझ्न अस्वीकार गरिरहेको भन्ने आरोप छ नि ? भनेर सोधिएको प्रश्नमा उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

‘भारत इच्छुक नभएको भन्ने कुराहरु गलत भएको हो । इपिजीमा दुबै देशका सदस्यहरू सम्मलित समिति छ उनीहरूलाई सो बारे प्रतिवेदन तयार गरी पठाउन निर्देशन दिइएको थियो’, उनले भने, ‘सरकार सोही प्रतिवेदनको प्रतिक्षामा रहेको छ । प्रतिवेदन आएपछि मात्रै यसबारे हामी कार्य गर्नेछौँ ।’

यता, परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले भने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको कार्यव्यस्थताले गर्दा प्रतिवेदन बुझाउन ढिला भएको बताउदै आएका छन् । ‘प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा अलिकति ढिलाइ भएको देखिन्छ’, मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘भारतीय पक्षले अहिलेसम्म भनेको प्रधानमन्त्रीज्यू (नरेन्द्र मोदी)को व्यस्तता हो ।

ठूलो देशका ठूला प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता हुने कुरा स्वाभाविक पनि होला, त्यसमा हामीले अन्यथा लिने कुरा भएन ।’ इपिजीमा नेपालतर्फबाट संयोजक डा. भेषबहादुर थापा तथा सदस्यहरू डा. राजन भट्टराई, नीलाम्बर आचार्य (हाल भारतका लागि नेपाली राजदूत) र सूर्यनाथ उपाध्याय रहेका थिए । भारतका तर्फबाट संयोजक भारतीय जनता पार्टीका नेता भगतसिंह कोसियारी सदस्यमा डा. बिसी उप्रेती, जयन्तप्रसाद र महेन्द्र पी. लामा थिए ।

सीमाका विषयमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले पनि कूटनीतिक पहल भईरहेको जानकारी दिएका छन् । नेपाल सरकारले भारतले नेपाली भूमि मिचेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको विषयलाई लिएर पहिलो दिनदेखि नै भारत सरकारसँग कूटनीतिक पहल गरिरहेको उनले जानकारी दिएका छन् । सगरमाथा संवाद सचिवालयको बिहीबार उद्घाटन गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले भने,‘कूटनीतिक छलफल भइरहेको छ । सरकारले गर्नुपर्ने कुरा गरिरहेको छ ।’

उता, विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ता रविशकुमारले कालापानी क्षेत्रका विषयमा दुई साता अघि आफुले दिएको जवाफ नै अहिले पनि भारत सरकारको आधिकारिक भनाइ रहेको सुनाए । उनले त्यस बेला भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपालको कुनैपनि भूमि नसमेटेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनले नक्सामा भारतको सम्प्रभूतामात्र समेटिएको बताएका थिए । तर, पछिल्लो समय भारतले जारी गरेको नक्सामा यसअघि उल्लेख गरेको कालीनदी लेखिएको शब्द हटाएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि कालापानीबाट सेना फिर्ता लैजान गरेको आग्रहमा भने उनले कुनै पनि जवाफ दिन चाहेनन् । सीमाका विषयमा पहिला नै उत्तर दिईसकेको भन्दै पन्छिए । प्रवक्ता रविशकुमारले सीमा समस्याका विषयमा चाँडै नै परराष्ट्रसचिव स्तरीय वार्ता हुने जानकारी भने दिए । सचिवस्तरमा रहेको समिति चाँडै नै वार्ताको टेवुलमा बस्ने बताए । ‘सीमा समस्याका विषयमा दुबै देशबीच छलफल जरुरी छ । दुई देशबीच बैठकका लागि एउटा मिति तय गर्नेबारे छलफल भइरहको छ । बैठक मिति तय भए लगत्तै हामी जानकारी गराउनेछाैँ’, उनको भनाइ छ ।

यता, नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा गरेको सीमा अतिक्रमणबारे भारत सरकारलाई पत्राचार गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बुधबार भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएर यसबारे औपचारिक कूटनीतिक प्रक्रिया सुरु गरेको जानकारी दिएको छ । ‘बुधबार पठाएको कूटनीतिक नोटमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सुगौली सन्धिदेखिका कुराहरू उल्लेख गरेको छ’, परराष्ट्रस्रोतले जानकारी दिएको छ । यसैबीच, सरकारले सीमा निरीक्षण समितिमार्फत् नेपाल–भारत र नेपाल–चीन सीमा विवाद हल गर्ने तयारी गरेको छ ।