काठमाडौं । संघीयता, नयाँ संविधानले दिएको महत्वपूर्ण विषय हो । संघीयताको मर्मअनुसार गरिएको राज्य पुनःसंरचनाको प्रमुख र नयाँ संरचना प्रदेश हो । मुलुक सात प्रदेशमा विभाजित भएको चार वर्ष र प्रदेश सरकार गठन भएको १९ महिना भएको छ ।
तर, संघ (केन्द्र) सरकार र प्रदेश सरकारबीच अहिले पनि अधिकारको लडार्इं चलिरहेको छ । आफूसँग रहेका सरकारी निकाय, कर्मचारी, स्रोत तथा साधन हस्तान्तरणमा संघ र प्रदेशबीच लफडा सकिएको छैन । प्रहरी, कर्मचारी लगायतका विषयमा कानुनहरू बन्ने क्रममा रहेकाले अझै पनि प्रदेश सरकारहरू खरो उत्रिन सकिरहेका छैनन् । ऐतिहासिक संविधासभाबाट संविधान जारी भएको चार वर्ष पुगेको अवसरमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहले विशेषरूपमा ‘चौथो संविधान दिवस’ मनाउने तयारी गरे पनि तिनको कारवाही चित्त बुझ्दोरूपमा हुन सकेको छैन ।
दोस्रो पटक भएको संविधानसभाको चुनावबाट गठित संविधानसभाले निकै लामो मेहनतबाट विभिन्न बाधा अड्चन फुकाउँदै बनाएको संविधान २०७२ साल असोज ३ गते तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले जारी गरेका थिए । मुलुकमा विकासको लहर फुट्ने अपेक्षासहित जारी भएको संविधानलाई कतिपयले स्वीकार गर्न सकेका छैनन् । यद्यपी कतिपयले भने अहिले पनि यही संविधानअन्तर्गतको निर्वाचन, सरकारमा बस्ने तर दिवस नमनाउँने गरिरहेका छन् ।
संघीयता, शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन, आवधिक निर्वाचन, मानवाधिकार, सहभागितामूलक राजनीतिक प्रणाली, स्वतन्त्र न्यायपालिका, संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रप्रतिको सम्मान एवं समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रलगायत गुणलाई संविधानले अंगीकार गरेको छ । संविधान जारी भएर चार वर्षमा आइपुग्दा संविधानले परिकल्पना गरेको नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअनुरूप तीन तहको सरकारको संरचना तयार गरी पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । मौलिक हकका कानुन बनिसकेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहका कानुन पनि धेरैजसो बनिसकेका छन् ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालका अनुसार संविधानअनुरूप अतिआवश्यक सबै कानुन बनिसकेको छ । प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालनका लागि धेरैजसो कानुनहरू बनिसकेको छ । सरकारले मौलिक हकअन्तर्गतका कानुन बनाए पनि प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । कानुन बनाएर पनि त्यसलाई कार्यान्वयनको संरचना र नियमावलीहरू तयार हुनसकेको छैन ।
चार वर्षको अवधिका कानुन ठूला र अति आवश्यक कानुनहरू बनिसके पनि कार्यान्वयन पक्ष त्यति बलियो देखिएको छैन । राजतन्त्रको अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेपछि नेपाली नागरिक र पछाडि परेका लक्षित वर्गहरूको आधारभूत जीवनमा रूपान्तरण लक्ष्य रहेको थियो तर त्यो लक्ष्य भने सोचेअनुरूप हासिल हुन सकेको छैन ।
संविधानमै घोचपेच
सत्ता र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूबीच संसदमा संविधानका विषयमा घोचपेच चलेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङबीच घोचपेच चलेको हो ।
सरकारले संविधानका कतिपय प्रावधान मिचेको र शक्तिपृथकीकरण तथा सन्तुलन बिगारेको देउवाले आरोप लगाउँदै सरकारले न्यायालयलगायत संवैधानिक निकायमाथि हस्तक्षेप गरेको दाबी गरे । नेकपा संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले प्रतिपक्षी दलका नेताले बोलेको कुरामा ध्यानाकर्षण भएको भन्दै संविधान कार्यान्वयन सही ढंगले भएको दाबी गरे ।
संविधानको प्रस्तावना पढ्दै अब मुलुकको परिवर्तनका लागि राजनीतिक आन्दोलन गर्न नपर्ने गरी कानुन बनाएर सरकारले ऐतिहासिक काम गरेको उनले सुनाए । प्रतिनिधिसभाको चालु बर्खे अधिवेशन समापनमा बिहीबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाले दुई तिहाइको सरकार संविधान कार्यान्वयनमा असफल भएको बताए ।
उनले सबै संवैधानिक निकाय स्वतन्त्र हुनुपर्नेमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई नै नियन्त्रण गर्न खोजेको बताए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टचार सहन नसक्ने बताएपनि नेपालको इतिहासमा ठूला–ठूला काण्ड भएको बताए । वाइडबडी, न्यारोबडी, सुन काण्ड, बालुवाटार जग्गा प्रकरणलगायत भ्रष्टचारका थुप्रै काण्ड भएको चर्चा गर्दै मुलुकलाई भ्रष्टीकरणमा लगेको दाबी उनले गरे । संविधानले ग्यारेन्टी गरेको लेख्ने, बोल्नेलगायतका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्ने काम भएको उनले बताए ।
सत्तापक्षका उपनेता नेम्बाङले देउवाप्रति लक्षित गर्दै संविधान कार्यान्वयनका धेरै काम भएको अवस्थामा निराशको सन्देश नदिन आग्रह गरे । सरकारले संविधानभन्दा फरक ढंगले कुनै काम नगर्ने ग्यारेन्टी गर्दै उनले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाएर शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । प्रतिपक्ष राज्यको अभिन्न अंग हो । उहाँहरूलाई सम्मान गर्छौं । मैले कतै टिप्पणी गर्न खोजेको होइन भन्दै नेम्बाङले आफूहरू लामो समय विपक्षीमा रहेको र त्यतिबेला आफूहरूमाथि तत्कालीन कांग्रेस सरकारले सिंहदरबार गेटमै लट्ठी प्रहार भएको प्रसंग कोट्याए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराइले संविधान आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको दस्तावेज भएकाले यसको संशोधन गर्नुपर्ने जिकिर गरे । उनले एउटा पक्षले संविधान दिवस मनाउन पञ्चायतमा जस्तो उर्दी जारी गरेको र अर्कोपक्षले यो संविधान केही होइन च्यातेर अर्को बनाउनुपर्ने आवाज उठेको बताए । चार वर्ष बित्न लाग्दा पनि संविधान संशोधन नभएको उनले बताए । सबैको सर्वस्वीकार्य नभए संविधानमा गर्व गर्नु बेकार हुने उनले बताए । राजपा अध्यक्षमण्डलका नेता राजेन्द्र महतोले संविधान संशोधनको माग गरे ।
प्रतिक्रिया