कर्मचारी व्यवस्थापनको बाटो खुल्यो

बुटवल । प्रदेश–५ को मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश योजना आयोग (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, २०७४ दोस्रो संशोधन आदेश स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

आयोगमा यसअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट कर्मचारीको व्यवस्थापन हुँदै आएकोमा आयोग (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, २०७४ दोस्रो संशोधन आदेश स्वीकृतिपश्चात अब आयोगको छुट्टै सचिवालय रहने र कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनसमेत आयोग आफैँले गर्ने बाटो खुलेको छ ।

सोमबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश योजना आयोग (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, ०७४ दोस्रो संशोधन आदेश स्वीकृति प्रदान गरेको हो । बैठकले प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक तर्जुमा सम्बन्धमा तयार गरिएको अवधारणा पत्रलाई समेत सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए ।

प्रदेशसभाको चालु चौथो अधिवेशन २ असोजमा अन्त्य गर्ने सरकारको तयारी भएकाले सो विधेयक भने प्रदेशसभाको पाँचौँ अधिवेशनमा मात्रै पेस हुने सम्भावना रहेको छ ।