इपिजी प्रतिवेदन बुझ्दै भारत

काठमाडौं । भारतले नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (इपिजी) को प्रतिवेदन बुझ्ने भएको छ । दुई वर्षको छलफलपछि तयार पारेको संयुक्त प्रतिवेदन तयार भएको लामो समयसम्म बितिसक्दा पनि भारतले बुझ्न मानेको थिएन ।  सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत दुवै देशको हितबारे कैयौँ विषयमा साझा सुझाव दिइएको भनिएको उक्त प्रतिवेदन दुवै सरकार प्रमुखलाई बुझाएपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुल्नेछ । भारतले बुझ्न नमानेको खबर आइरहँदा नेपालले प्रतिवेदन बुझ्नुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो । नेपाल भ्रमणमा रहेको भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले सो प्रतिवेदन बुझ्ने तयारी भइरहेको जानकारी गराएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भेटमा उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन्देश दिँदै चाडै प्रतिवेदन बुझ्ने बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहाकार डा.राजन भट्टराईले भेटमा जयशंकरले मोदीको सन्देश सुनाएको बताए । ‘दुई नेताबीच अत्यन्तै राम्रो छलफल भएको छ । भेटमा जयशंकरले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पठाएको सन्देश सुनाउँदै प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदनलाई उपयुक्त समयमा बुझ्ने जानकारी जयशंकरमार्फत् गराउनु भएको छ’, भेटपछि भट्टराईले भने । प्रतिवेदनमा सन् १९५० का केही महत्वपूर्ण बुँदाहरू परिवर्तन लगायत आतंकवाद, लागुपदार्थ ओसारपसार, नक्कली नोटका समस्यालगायत सीमा सुरक्षाको विषयमा सुझाव तयार पारिएको बताइएको छ । जसमा सीमा वारपार गर्न परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा कतिपयले प्रश्न उठाएको बताइएको छ । यद्यपि प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भने गरिएको छैन ।

भेटमा नेपाल र भारतका उच्च राजनीतिक नेतृत्वले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने प्रतिबद्धता पुनः दोहो¥याएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीसँगको शिष्टाचार भेटमा विदेशमन्त्री जयशंकरले दुवै देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको र नीतिगतरूपमा पनि निर्णय गर्न सहज एवं सकारात्मक वातावरण बनेको बताएउनुभयो,’ बैठकमा भएको छलफलबारे जानकारी दिँदै भट्टराईले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले पारस्परिक विश्वासको वातावरण बनेको तथा नेपालको विकास प्रयासलाई केन्द्रमा राखेर आफूले देशलाई समृद्धिको मार्गमा उन्मुख गराइरहेको बताए ।

भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले द्विपक्षीय सम्बन्ध अझ विस्तृत एवं गहिरो बन्दै गएको र त्यसलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने दृढता प्रधानमन्त्री मोदीले व्यक्त गरेको जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीलाई गराएका थिए । भेटमा दुवै पक्षबाट दुई देशबीचको सम्बन्धलाई एक्काइसौँ शताब्दी सुहाउँदो तुल्याउने सकारात्मक वातावरण तयार भएको अभिमत प्रकट भएको थियो ।

भेटमा सहभागी परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागीका अनुसार भेटमा नेपालको विकास र सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान, डुबानलगायत समस्याका साथै आपसी हित र चासोको विविध विषयमा विचारविमर्श भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्री जयशंकरबीच बिना सहयोगीको उपस्थितिमा एक घण्टाभन्दा बढी छलफलसमेत भएको थियो । त्यसपछि दुवै देशका उच्च अधिकारी बैठकमा सहभागी भएका थिए । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई नेपालमा स्वागत गर्न आफूहरु आतुर रहेको भन्दै नेपाल भ्रमणको पुनः निम्तोसमेत दिएका थिए ।

पुनःनिर्माणका लागि दुई अर्ब ४५ करोड
नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पाँचाँै बैठक बुधबारबाट सुरु भएको छ । द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारीलाई सुदृढ तुल्याउनेतर्फ केन्द्रित रहने उक्त बैठकमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अझ सार्थक, सुदृढ र नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा टेवा पु¥याउन मद्दत पुुग्नेगरी गहन विचारविमर्श भइरहेको छ ।

तीन वर्षपछि भएको उक्त बैठकमा द्विपक्षीय सम्बन्धको समग्र अवस्थाको पुनरावलोकनका साथै जल, स्थल र हवाई मार्गबाट सम्पर्क सञ्जाल विस्तार तथा पारस्परिक सम्बन्धका विविध विषयमा छलफल भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । बैठककै क्रममा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि भारत सरकारले दुई अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेको छ । भारतका बाह्य मामिलामन्त्री सुब्रमन्यम जयशंकर र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको उपस्थितिमा पुनः निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई नेपालका लागि भारतका राजदूत मञ्जिवसिंह पुरीले उक्त रकमको चेक हस्तान्तरण गरे ।

यसैगरी, हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि ८१ करोड रुपैयाँको चेक नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण भएको छ । नेपाल र भारतबीच खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तरसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पनि भएको छ । भारतको खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तर प्राधिकरणका महानिर्देशक राजीवकुमार जैन र खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर विभागका महानिर्देशक मतिना जोशी वैद्यले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

बैठकको सहअध्यक्षतासहित दुवै देशका विदेशमन्त्रीले आआफ्नो प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका थिए । पैँतीस सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा भारतका लागि नेपाली राजदूत, परराष्ट्र मन्त्रालयको भारत महाशाखा प्रमुख, गृह, रक्षा, अर्थ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उच्च अधिकारी बैठकमा सहभागी छन् ।