सामान्यतया राजनीतिक आन्दोलन तथा गतिविधिका दुई उद्देश्य हुन्छन्, एउटा सत्ता प्राप्ति, अर्को जनअधिकार प्राप्ति । हाम्रो मुलुकमा पनि सत्ता प्राप्तिका लागि धेरै गतिविधि तथा आन्दोलन भए, जनअधिकार प्राप्तिका लागि पनि धेरै गतिविधि तथा आन्दोलनहरू भए । यी दुईबीच फरक के देखियो भने सत्ता प्राप्तिका लागि गरिएका गतिविधि तथा आन्दोलनको आरम्भ पुरूष नेताहरूबाट भयो भने जनअधिकार प्राप्तिका लागि गरिएकाका गतिविधि तथा आन्दोलनको आरम्भ महिला नेताहरूबाट भएको देखियो ।
आधुनिक नेपालमा सत्ता प्राप्तिका लागि भएको पहिलो गतिविधिका रूपमा कोतपर्व, त्यसपछि क्रमशः भण्डारखाल पर्व, अलौ पर्व, लखन थापा विद्रोह, १९३८ सालको पर्व, ०१७ सालको राजा महेन्द्रको कदम, ०५२ सालमा माओवादीले आरम्भ गरेको जनविद्रोह, ०५८ साल जेठ १९ को नारायणहिटी पर्व, ०५९ असोज १९ को ज्ञानेन्द्र शाहको कदम आदीलाई लिन सकिन्छ ।
यसैगरी जनअधिकार प्राप्तिका लागि भएका गतिविधिका रूपमा विसं १९७० को दशकमा योगमायाले गरेको आन्दोलन, १९८५ सालमा दिव्या कोइरालाको नेतृत्वमा गठन भएको महिला समिति, १९९७ सालमा टंकप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा गठन भएको नेपाल प्रजापरिषदले गरेको गतिनिधि, २००३ सालमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापना, २००४ सालमा नेपाल महिला संघले गरेको आन्दोलन, २००७ सालमा भएको जनक्रान्तिलगायतलाई लिन सकिन्छ ।
साउन २४ गते स्थापना दिवस हो भनेर स्वयं महिला संघका पदाधिकारीहरूले पनि थाहा पाएजस्तो देखिएन । केही पनि गतिविधि भएन । बुढो गोरुले गाई ओगटेको जस्तो कुर्सी ओगटेर मात्रै बस्नेहरूलाई धिक्कार्नुबाहेक कुनै शब्द छैन
विसं १९७० को दशकमा योगमायाले गरेको आन्दोलन, १९८५ सालमा दिव्या कोइरालाको नेतृत्वमा गठन भएको महिला समितिले गरेका गतिविधि केवल इतिहासको गौरवका रूपमा सिमित रहेका छन् । नेपालमा जनअधिकार प्राप्तिका लागि भएका गतिविधिका आरम्भकर्ता महिला नै थिए भन्ने नजीरका रूपमा मात्रै यी दुई घटना सिमित रहे । तर २००४ साल साउन २४ गते मंगलदेवी सिंहको अध्यक्षतामा गठन भएको नेपाल महिला संघ भने अहिलेसम्म जीवन्त छ ।
त्यतिबेला सम्म विश्वका धेरै मुलुकमा महिलालाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गरिएको थियो, तर नेपाल महिला संघले गरेको आन्दोलनका अगाडि राणा सरकारले घुँडा टेक्दै महिलालाई मतदानको मात्रै होइन उमेदवार हुनेसमेत अधिकार दियो । २००४ सालमा भएको काठमाडौं नगरपालिकाको निर्वाचनमा साधना प्रधान (अधिकारी) वडाध्यक्ष निर्वाचित भइन् । त्यतिवेलासम्म छोरीलाई पढ्न अघोषित प्रतिबन्धजस्तै थियो । तर, नेपाल महिला संघले आन्दोलन गरेपछि छोरीले पनि छोरासरह पढ्न पाउने भए । नेपाल महिला संघले अझ एक कदम अघि बढेर महिलाका मात्रै छुट्टै स्कुल तथा कलेज स्थापना गर्न सरकारलाई दबाब दियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्मशमशेर राणाले पद्मकन्या स्कुल र पद्मकन्या कलेज स्थापना गरे । मुलुक राणाकालको चरमोत्कर्षमा रहेका वेला राजनीतिक पार्टीका पुरुष नेताहरूले स्वदेशमा गतिविधि गर्ने हिम्मत जुटाएनन् तर नेपाल महिला संघले सामाजिक तथा शैक्षिक सुधारका धेरै अभियान सफल बनायो । साथै नेपाली कांग्रेसले २००७ सालमा गरेको जनक्रान्तिमा नेपाल महिला संघको योगदान उल्लेख्य रह्यो । राजधानी काठमाडौं उपत्यकाभित्रका प्रायजसो राजनीतिक गतिविधि महिला संघले नै अघि बढायो ।
नेपालमा क्रियाशील राजनीतिक पार्टीहरूमध्ये नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा पुरानो हो तर नेपाल महिला संघ नेपाली कांग्रेस भन्दा पनि पुरानो हो । मुलुकको राजनीतिकमा सबैभन्दा ठूलो योगदान नेपाली कांग्रेसको छ तर सामाजिक जागरणका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसलाई नेपाल महिला संघले उछिनेको इतिहास छ ।
यति गौरवशाली इतिहास बोकेको नेपाल महिला संघ केही वर्ष यता बुढो गाईको जस्तो नियति बेहोर्न वाध्य भएको छ । ३–४ वर्ष अघि एक कार्यकाल डा. डिला संग्रौलाले नेपाल महिला संघलाई राष्ट्रिय चर्चामा ल्याएकी थिइन, उनको कार्यकालपछि फेरी सिथिल भएको छ । यतिसम्मकी यही साउन २४ गते नेपाल महिला संघको ७३औं स्थापना दिवस परेको थियो । यस्तो दिवस भव्यताका साथ एक सातासम्म मनाउनुपर्ने थियो । नेपाल महिला संघको बारेमा नयाँ पुस्तालाई जानकारी दिन पनि भव्यताका साथ स्थापना दिवस मनाउनुपर्ने थियो । तर, साउन २४ गते स्थापना दिवस हो भनेर स्वयं महिला संघका पदाधिकारीहरूले पनि थाहा पाएको जस्तो देखिएन । केही पनि गतिविधि भएन । बुढो गोरुले गाई ओगटेको जस्तो कुर्सी ओगटेर मात्रै बस्नेहरूलाई धिक्कार्नुबाहेक कुनै शब्द छैन ।
जतिवेलासम्म मंगलादेवी सिंह नेतृत्वमा थिइन् त्यतिवेलासम्म नेपाली कांग्रेसले नेपाल महिला संघको सहभागिताविना कुनै पनि निर्णय गर्ने आँट र हैसियत राख्दैनथ्यो । पार्टीको विधानमा नलेखिए पनि, मुलुकको संविधानमा नलेखिए पनि उल्लेख्य रूपमा महिला सहभागिता गराउन नेपाली कांग्रेस बाध्य हुन्थ्यो । तर, यतिवेला नेपाली कांग्रेसले संविधानमा उल्लेख भएको व्यवस्थासमेत आफ्नो पार्टीभित्र लागू गरेको छैन । उदाहरणका लागि पार्टीहरूले पालिकाहरूको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला उम्मेद्वार हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सबै तहका संसद्मा प्रमुख तथा उपप्रमुखमध्ये एकजना अनिवार्य रूपमा महिला हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमध्ये एकजना अनिवार्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था पनि संविधानले गरेको छ । तर, नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टीका कुनै पनि संगठनमा यो प्रावधान लागू गरेको छैन । सबै संगठन (समिति) दुईजना उपसभापतिको व्यवस्था गरिएको छ तर महिलाको अनिवार्य सहभागिताको प्रावधान राखिएको छैन । केन्द्रिय समितिमा दुईजना महामन्त्री तथा अरू समितिमा दुईजना सचिवको व्यवस्था गरिएको छ तर महिला सहभागीताको अनिवार्य प्रावधान राखिएको छैन ।
अहिले नेतृत्व विकास गरे पो भोली राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभमुख, मेयर उपमेयरको उमेदवार खडा गर्दा पार्टीलाई सहज हुन्छ । यतिकुरा पनि महिला संघका वर्तमान हर्ताकर्ताहरूले पार्टीका पुरुषवादी नेताहरूलाई कन्भिन्स गराउन सकेनन् । प्रथमतः आफ्नै मातृ पार्टी कांग्रेसले महिलाको नेतृत्व, प्रतिनिधित्व र प्रतिष्ठाको सवालमा महिलामैत्री नभएको यर्थाथता नेपाल महिला संघले उजागर गर्न सकेन । नेपाली समाजमा देखा परेका विकृति र विसंगति एवं शृंखलाबद्ध ढंगले बालिका तथा महिलामाथि भएको बलात्कारलगायतका घटनाविरूद्ध सामाजिक अभियानका रूपमा अघि बढ्नु नेपाल महिला संघको यतिवेलाको मुख्य जिम्मेवारी हो । तर, यसतर्फ नेपाल महिला संघ बेखबर छ ।
तीन वर्षका बालिकादेखि ७५ वर्षकी आमामाथिको बलात्कार रोकिएको छैन । न्याय प्रणाली छिटोछरितो छैन । न्याय प्रदान गर्न द्रूत न्यायिक प्रणाली गठन गर्नुपर्ने हो । महिलाप्रतिको शोषण, उत्पीडन, दुव्यर्वहार, बालविवाह, दाइजो प्रथा, चेलीबेटी बेचबिखन, सम्बन्धविच्छेद्, अपहेलना, बोक्सीको आरोप, जबर्जस्ती करणी, घुम्टो प्रथा, छाउपडी प्रथा आदिविरूद्ध देशव्यापी अभियान चलाउँदै यस्ता अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन पहलकदमी गर्नुपर्ने हो । दण्डहीनता अन्त्यका लागि पनि पहलकदमी गर्नुपर्ने हो । तर, नेपाल महिला संघ बेखबरजस्तै छ ।
अझै राज्यका हरेक निकायमा महिलाको समानुपातिक एवं समावेशी प्रतिनिधित्व अझै हुन सकेको छैन । महिला र पुरूषबीच ठूलो विभेद तथा असमानताको खाडल छ । सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक, प्रशासनिकलगायतका क्षेत्रमा पुरूषको तुलनामा महिलाको पहुँच न्यून छ । नेपालमा कूल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी अर्थात ५१.५ प्रतिशत हिस्सा ओगोटेका महिला राज्यका हरेक पक्षमा पिछडिएका छन् । लैंगिक असमानताका कारण साधनस्रोत र अवसर आदिमा महिलाको पहुँच अझै छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदिको क्षेत्रमा पुरूषको तुलनामा महिला पछाडि नै छन् । महिलाको आर्थिक स्थिति पनि राम्रो छैन ।
उनीहरूको सबलीकरण र सशक्तीकरण गर्दै आत्मनिर्भर हुने खालका कार्यक्रम देशभरि सञ्चालन गर्ने अभियानमा यतिवेला नेपाल महिला संघ लाग्नुपर्ने होइन र ? भनिन्छ– एक महिला शिक्षित भएमा सिंगो परिवार नै शिक्षित हुन्छ । तर महिलाको साक्षरता प्रतिशत ६५.९ प्रतिशत मात्र छ । विगतको तुलनामा महिलाको स्वास्थ्यस्थिति केही सुधारोन्मुख भए पनि मातृ मृत्युदर तथा शिशु मृत्युदर उच्च छ । संविधानले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यलाई मौलिक हकमा राखेको छ । तर, सुरक्षित मातृत्व महिलाको हक हो भन्ने अभियान नेपाल महिला संघले अघि बढाउन सकेको खोई ?
जबसम्म महिलाको आर्थिक तथा शैक्षिक पहुँच पुरूषको बराबर हुँदैन तब सम्म समानता हुन सक्दैन तर अहिले पनि सम्पत्तिमा महिलाको पहुँच १९ प्रतिशत मात्रै छ । अर्थात १९ प्रतिशत महिलाका नाउँमा मात्रै सम्पत्ति छ । घर, निजी क्षेत्र, कार्यस्थल, विद्यालय, सार्वजनिक यातायातमा महिलाको सम्मानसहितको सुरक्षा व्यवस्था छैन । राज्यको हरेक निकायमा महिला सहभागिता, सुनिश्चितताको व्यवस्था संविधानले गरेपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आमाको नाउँबाट नागरिकता पाउने अवस्था छैन ।
प्रतिक्रिया