चेकजाँच गरेरमात्र भित्र्याउनु

काठमाडौं । भारतबाट विषादी चेकजाँच नगरी फलफुल तथा तरकारी भित्र््याउने सरकारी निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले बन्देज लगाएको छ । सरकारले पहिला परीक्षण गर्ने गरेको निर्णय पुनः फिर्ता लिएपछि सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । सोही रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले फिर्ता लिने निर्णय कार्यन्वयन नगर्नु भनेर आदेश दिएको हो ।

जेठ १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असार २ गतेबाट लागु हुने गरी विषादी चेकजाँच गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, भारतीय दवावमा आएर सरकारले असार १८ गते नै निर्णय गरेर तत्काल चेकजाँच नगर्ने निर्णय गर्यो । सोही निर्णयका विरुद्ध सर्वोच्चमा तीन वटा रिट दायर भएको थिए ।

सो दायर रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले तत्काल कार्यन्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । ती सबै रिटमा उक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । तर, असार ३० गते रिटका दुबै पक्षलाई अदालतले छलफलका लागि झिकाएको छ । उक्त छलफलपछि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्नेबारे सर्वोच्चले अर्को निर्णय गर्ने छ ।

सर्वोच्चले तत्काल विषादी परीक्षण नगर्ने सरकारको निर्णय उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ विरुद्ध रहेको वा नरहेको प्रश्न उठेको बताएको छ । ‘मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १०७ ले हानिकारक रासायनिक पदार्थ वा अखाद्य पदार्थ बिक्री वितरण पैठारीसमेतको कार्यलाई निषेधित अपराधिक कार्य मानेको हुँदा असार २ गते राजपत्रमा प्रकाशित उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सूचना विपरीत मन्त्रिपरिषदको निर्णय संविधान र कानूनका यी समस्त व्यवस्थाहरुको के कति अनुकुल हुन्छ भन्ने प्रश्नसमेत उत्पन्न हुन गएको छ’, आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई असार ३० गते सोमबार आउन भन्दै आदेश दिएको हो । ‘यस विषयमा दुवै पक्ष राखी छलफल गर्नु आवश्यक देखिँदा यस विषयमा भएका निर्णय, कुनै परीक्षण गरिएको भए सो सम्बन्धी तथ्यांक एवम् फलफुल र तरकारीको नेपालमा आयात गर्नुपूर्व परीक्षण गरिएको विषय खुल्ने कुनै कागजात भए सो समेत लिई छलफलको लागि मिति २०७६-०३-३० मा उपस्थित हुनु र छलफलबाट टुंगो नलागेसम्म मिति २०७६-३-१८ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु…’ आदेशमा भनिएको छ ।

असार २ देखि सरकारले भारतबाट आउने तरकारीमा विषादी परीक्षण गर्न सुरु गरेको थियो । नाकामा पूर्वाधार नभएको भन्दै पछि मन्त्रिपरिषद्ले तत्काल परीक्षण नगर्ने निर्णय गरेको थियो । स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको तर्फबाट स्वागत नेपाल र नारायणप्रसाद दुवाडीले रिट हालेका थिए । तत्कालका लागि राज्यले विषादी परीक्षण गर्न नसकेको भन्दैमा विषादीयुक्त खाना खान बाध्य हुने गरी निर्णय गर्न सरकारले नपाउने रिटमा उल्लेख थियो । रिटमा भारतबाट विषादी परीक्षण गरेरमात्र तरकारी ल्याउन र नेपालकै तरकारी पनि परीक्षणपछि मात्रै किनबेच गर्न सरकारलाई आदेश दिन माग गरिएको थियो ।

विषादी परीक्षण नगरी तरकारी भित्र््याउने र किनबेच गर्ने सरकारको निर्णयले संविधान प्रदत्त उपभोक्ताको हक, स्वास्थ्यको हक, सुरक्षित मातृशिशुको हक लगायतका हक हनन् हुने भन्दै अधिवक्ताद्वय सर्वोच्च गएका हुन् । गर्भवती महिलाले विषादी मिसिएको खाद्य खाँदा भ्रुणलाई पनि असर गर्ने र सुरक्षित मातृत्व र बाल विकासको हक हनन् हुने रिटमा उल्लेख छ ।

सरकारले केही दिनअघि विषादी परीक्षण गरेरमात्र तरकारी भित्र््याउने भन्दै राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले त्यसरी निर्णय गर्न नपाउने जिकिर रिटमा गरिएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट विष्णु तिमिल्सिनाले पनि विषादी परीक्षण गरेर मात्र भारतबाट तरकारी ल्याउन आदेश दिन माग गर्दै रिट दिएका छन् ।