काठमाडौं । नेपालमा लामो समयपछि दुई तिहाइको सरकार गठन भएको छ । सरकारले सोचे अनुरूपको कामकारवाही गर्न नसकेको भन्दै आलोचना समेत खेप्दै आएको छ ।
सरकारको अहिलेसम्मको १७ महिने कार्यकालमा धेरै कुरा विवादमा आएका छन् । कतिपय सरकारले आफैँ गरेका निर्णय त कतिपय विरोधी समूहले खडा गरेका प्रोपोगाण्डामा विवादमा तानियो । यी मध्ये पछिल्लो समय तरकारीमा भएको विषादी चेकजाँच र मेलम्चीको पानी राजधानी ल्याउने विषयमा । दुवै विषयमा सरकारले आफ्नो पूर्ववत् निर्णयबाट पछि हट्यो । मेलम्चीको पानी गएको असोजभित्र राजधानीमा ल्याउने घोषणा खानेपानी मन्त्री बिना मगर र स्वयम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए ।
मेलम्ची असोजभित्रै राजधानी आईपुग्ने गलत सूचना दिएपछि प्रधानमन्त्री र खानेपानी मन्त्री तत्कालिन सचिवसँग रुष्ट बनेका थिए भने अहिले बाणिज्यमन्त्री कृषि र वाणिज्यसचिवसँग रुष्ट
‘दसैँअघि राजधानीमा मेलम्चीको पानी झर्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले पटक–पटक सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत भन्दै आएका थिए । पाँच वर्षे स्थायी सरकारका प्रधानमन्त्रीले यसो भन्दा राजधानीबासीमा पानी पिउन पाउने खुसीको सास फेरेका थिए । खानेपानी मन्त्रालयले नै दसैँसम्ममा पानी झार्ने बारम्बार प्रतिबद्धता गरेको आधारमा प्रधानमन्त्रीले त्यसो भन्नु नौलो पनि थिएन ।
हुन त यसअघिका सरकारहरूले पनि मेलम्ची साकार बनाएर राजधानीमा पानी झार्ने सपना बाँड्दै आएका थिए । तर, दुई तिहाइको नेतृत्व गरेको सरकारले जसरी पनि दसैँअघि पानी ल्याएर काकाकुल जनतालाई राहात दिने अनुमान गरिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजसरी दसैँअघि मेलम्ची खानेपानी राजधानीबासीका धारामा आएन ।
आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा नभएपछि असन्तुष्ट प्रधानमन्त्रीले मेलम्चीको पानी कहिलेसम्म आउँछ भनेर सम्वन्धित मन्त्रालय र आफ्नै टोलीमा समेत चासो व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्रीको चासो मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले तिहारअघि खानेपानी मन्त्रालयका सचिवसामू राखे । सचिव बैठकमा उनले खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरलाई सोधे, ‘तपाईं भन्नुहोस, मेलम्चीको पानी अब कति दिनमा काठमाडौंमा झर्छ ?’
ओली झोक्किएपछि सचिव ठाकुरले ‘४५ दिनभित्र मेलम्चीको पानी झार्छु’ भनी प्रतिबद्धता जनाए । तर, सो समयमा पनि राजधानीमा पानी आएन । बरु उल्टै ठेकेदार इटालियन कम्पनी सिएमसी भाग्यो । अन्तिम चरणमा पुगेको काम छाडेर सिएमसी भागेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले खानेपानी सचिवले आफूलाई ढाँटेको बताए । उनले सार्वजनिक कार्यक्रममा सचिवले ढाँटेको बताएका थिए । यसैक्रममा खानेपानी मन्त्री मगरले पनि सचिव ठाकुरले मेलम्चीका विषयमा आफूहरूलाई गुमराहमा राखेको जिकिर गरिन् । नभन्दै सरकारले उनलाई ‘असक्षम’ भन्दै हटायो ।
पछिल्लो समय फलफुल तथा तरकारीमा विषादी चेकजाँचका विषयमा अर्को विवाद श्रृजना भयो । भारतीय दबावका बीचमा सरकारले सो प्रावधान लागु नगरेको खबर आइरहेका छन् । भारतीय दूतावासको पत्र समेत सार्वजनिक भइरहेका वेला सरकारले यो विषय सचिवसँग लगेर टुंग्याउने प्रयत्न गरेको छ । लागु गर्दा सबैले यसको स्वागत गरेका थिए । तर, तयारी नपुगेको भन्दै १६ दिनमै निर्णय फिर्ता लिएपछि सर्वत्र आलोचना भयो ।
यसैक्रममा निर्णय फिर्ता लिने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले सचिवले गुमराहमा राख्दा गलत निर्णय भएको पत्रकार सम्मेलनमै सार्वजनिक गरे । ‘सचिवहरूमाथि भरपर्दा सरकार विवादमा प¥यो,’ उनले भने, ‘मन्त्रीलाई गुमराहमा राख्न भएन । मन्त्रीसँग सबै फाइल हेर्ने समय हुँदैन ।’ उनले सचिवहरूले गुमराहमा राखेका कारण गलत निर्णय लिन पुगेको बताउँदै त्यसको जिम्मेवारी आफूले लिने बताए ।
‘हामीसँग केन्द्रमा एउटा मात्रै ल्याब रहेछ । त्यसले दिएको रिपोर्ट पनि भरपर्दो रहेनछ । सचिवहरूलाई यो कुरा थाहा थियो,’ उनले भने, ‘थाहा भएको कुरा त मन्त्रीलाई बताउनु प¥यो नि ।’ उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, वाणिज्य सचिव तथा कृषि सचिवको गल्ती गरेको बताएका थिए । यद्यपी यस विषयमा आरोप लागेका सचिवहरूले अहिलेसम्म आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । दुई तिहाइ सरकारकै मन्त्रीलाई गुमराहमा राख्न खोज्ने सचिवलाई सरकारले कारवाही गर्नुपर्ने कतिपयको माग रहेको छ । केही समय पहिला प्रधानमन्त्रीले आफुखुसी सचिव पठाएको भन्दै मन्त्रीहरूले आपत्ति जनाएका खबर पनि सार्वजनिक भएका थिए ।
सार्वजनिक सरोकारका विषयमा ख्याल नै नगरी हस्ताक्षर गर्ने मन्त्री र मन्त्रिपरिषद्ले पनि यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने कतिपय राजनीतिज्ञको भनाइ छ । सरकारले लागु गर्ने निर्णय सिधै जनतामा पुग्ने गर्दछ । त्यस्ता विषयमा मन्त्रीले पनि अध्ययन नगर्ने र सचिवले पनि मन्त्री झुक्याउने हो भने देश कता पुग्ला भनेर सोच्ने वेला आएको कतिपयको भनाइ छ । सरकारले आउँदा दिनमा यस्तो गल्ती नहोस् भनेर मन्त्री दोषी मन्त्रीलाई र सचिव दोषी भए सचिवलाई कारवाही गर्नुपर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको पनि भनाइ रहने गरेको छ ।
प्रतिक्रिया