खाल्डाखुल्डी पुर्दैमा सकियो एक अर्ब

काठमाडौं । आलोचना खेप्दै आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा एक महिनामै एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने सडकका नाली खन्ने, छाडा वस्तुभाउ हेर्ने लगायतका कार्यक्रम स्वीकृत गरेको थियो ।

केही ठाँउमा राम्रै काम भएपछि अधिकांश ठाउँमा भने यसको आलोचना हुँदै आएको छ । ७७ जिल्लामा जारी रहेको यो कार्यक्रममा हालसम्म एक अर्ब ११ करोड ६० लाख ७६ हजार पाँच सय ८५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म सबैभन्दा धेरै रौतहटमा चार करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च भईसकेको छ ।

काभ्रे, अछाम, बाजुरा र बझाङमा साढे तीन करोड, बैतडीमा तीन करोड तीन लाख रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ । सिन्धुपाल्चोकमा दुई करोड ८२ लाख, धादिङमा एक करोड ५३ लाख, खोटाङमा दुई करोड ९३ लाख रुपैयाँ खर्च भईसकेको छ । अधिकांश जिल्लामा एक करोड भन्दा बढी नै रकम खर्च भईसकेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।

नालाको माटो सडकमा फाल्ने, सडक छेउको झाडी फाँडेर सडकमा स्याउला बिछ्याउने, नाला सफा गर्ने, सडकका गाईवस्तु धपाउने, चौरको झार उखेल्ने, विद्यालय र मन्दिर बढार्ने लगायतका समुदायले जुटेर गर्दै आएका काममा रोजगार कार्यक्रमका कामदारलाई स्थानीय तहले खटाएका छन्

चालू आर्थिक वर्षमा बेरोजगारका लागि कम्तीमा एक सय दिनको रोजगार दिनेभन्दै लागु गरिएको कार्यक्रम ११ औँ महिनामा मात्रै आएर कार्यान्वयन भएको हो । रोजगार संयोजक छनौटमा भएको ढिलाइले गर्दा जेठको दोस्रो साताबाट मात्र सञ्चालन भएको थियो । तर, यति छोटो समयमा यति धेरै रकम खर्च भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

यता, कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षाले भने विधिसम्मत सञ्चलन भएको दाबी गरेको छ । मन्त्री गोकर्ण विष्टले विधिअनुसार नै भुक्तानी भएको बताएका छन् । ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम स्थानीय तह अन्तर्गत कार्यान्वयन गर्ने गरि कार्यक्रम पठाइएको र त्यसको कार्यविधि, निर्देशिका, क्षेत्र कार्यान्वयनको विधि, अनुगमन र भुक्तानीको विधि तय गरिएको छ’, मन्त्री विष्टले भने ।

रोजगार कार्यक्रमको बजेट सडक नाली सफा गर्ने, झार उखेल्ने, बाँदर लखेट्ने लगायतका काममा खर्च गरिएको भन्दै यो कार्यक्रमको मजाक पनि उडाइएको छ । अर्थविद्हरूले पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा राज्यको ढुकुटीबाट अर्बौं रुपैयाँ दुरुपयोग भइरहेको दाबी गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट हाल सामुदायिक स्तरका स–साना टुक्रे र खुद्रे काममा उपयोग गरिँदैछ ।

नालाको माटो सडकमा फाल्ने, सडक छेउको झाडी फाँडेर सडकमा स्याउला बिछ्याउने, नाला सफा गर्ने, सडकका गाईवस्तु धपाउने, चौरको झार उखेल्ने, विद्यालय र मन्दिर बढार्ने लगायतका समुदायले जुटेर गर्दै आएका काममा रोजगार कार्यक्रमका कामदारलाई स्थानीय तहले खटाएका छन् । उनीहरूको परिचालन पनि फितलो ढंगले गरिएको छ ।

कार्यविधिले यो योजनाअन्तर्गत स्थानीय तहका सडकहरूको नियमित मर्मत सम्भार, स्थानीय तहभित्रका वस्ती, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, आर्थिक केन्द्र, हाटबजार, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय स्थल जोड्ने सडक निर्माण तथा मर्मत सम्भार गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । धेरैजसो स्थानीय तहले यसैलाई पछ्याएका छन् ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । सोमध्ये १० करोड रुपैयाँ व्यवस्थापनका लागि र बाँकी तीन अर्ब रुपैयाँ प्रत्येक स्थानीय तहमा बेरोजगारलाई रोजगार दिनमा खर्च गर्ने गरी बजेट छुट्याएको थियो । कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई निश्चित बजेट उपलब्ध गराउने र त्यसबाट स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा रोजगारी दिनुपर्ने सरकारी योजना थियो । त्य

सका लागि सरकारले यसअघि नै श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार चार सय ५० रुपैयाँ तोकिसकेको थियो । चालू आर्थिक वर्षमै पाँच लाख युवालाई रोजगारी दिने सरकारी लक्ष्य भएपनि व्यवस्थापन लगायतका कारणले लक्ष्य अनुसार रोजगारी दिन नसकेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

कार्यक्रम अन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा करिब एक लाख जनाले रोजगारी पाउने अर्थका अधिकारीको भनाइ छ । गत फागुनमा उद्घाटन गरिएपछि स्थानीय तहमा रोजगार संयोजकको नियुक्ति, बेरोजगारको सूची संकलन लगायतका कारणले यसवर्ष लक्ष्य अनुसार रोजगार सिर्जना हुन नसकेको हो ।