काठमाडौँ । नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा सोमबार देशभरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द रहे । उपभोक्ता अदालतले उपचारमा लापरबाही गर्ने चिकित्सक र अस्पतालहरूलाई धमाधम क्षतिपूर्ति तिराउन थालेपछि नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गरिएको हो । चिकित्सकले सेवा बहिष्कार गर्दा मर्कामा भने आमनागरिक परेका छन् ।
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐनको दफा ३ मा स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि आएका वा उपचाररत बिरामीको उपचार गर्ने कार्यमा कुनै किसिमले बाधा पु¥याउन नहुने, आन्दोलन, बन्द जस्ता काम गर्न नहुने भनिएको छ । त्यस्तै, सोही एनको दफा १५ मा यस्तो काम गरेमा जो–कोहीलाई १ वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । यो ऐन विशेष गरी चिकित्सक संघकै पहलमा आएको थियो । तर, अहिले सोही ऐनलाई बेवास्ता गर्दै चिकित्सकहरू आन्दोलनमा छन् ।
संघले देशभरका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई असार १७ गतेदेखि कालोपट्टी बाँधेर सेवा दिन आह्वान गरेकामा सोमबार भने आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प पारेको थियो । बिरामीको उपचारमा लापरबाही गरेको भन्दै उपभोक्ता अदालतले पछिल्लो समय अस्पताल र चिकित्सकमाथि ठुलो मात्रामा क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको थियो । जसअनुसार ग्रान्डी अस्पताललाई ५७ लाख १९ हजार रुपैयाँ, हिमाल अस्पताल र त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकलाई १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ, ओम अस्पताललाई ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउनेसहित कारबाहीको फैसला गरेको थियो ।
उपचारका क्रममा बिरामीहरूको मृत्यु हुँदा त्यसको भागिदार चिकित्सकलाई बनाइँदा बिरामीको उपचार गर्न चिकित्सकहरू नै हिच्किचाउने र डराउने अवस्था सिर्जना भएको चिकित्सक संघ बताउँछ । चिकित्सक संघका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारी चिकित्सा पेसालाई अत्यन्त संवेदनशील, वैज्ञानिक र नैतिक सेवा भएको बताउँदै यसलाई अन्य व्यवसायजस्तो मूल्यांकन गरी निर्णय गर्नु अस्वीकार्य हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेपाल मेडिकल काउन्सिलजस्ता नियामक निकायलाई बेवास्ता गरी उपभोक्ता अदालतले गरेको कानुनी हस्तक्षेपले चिकित्सा क्षेत्रमा अन्योल सिर्जना गरेको छ । यस्ता विषयमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट मात्र मूल्यांकन हुनुपर्छ ।’
‘उपभोक्ता संरक्षण ऐनभित्र चिकित्सा सेवा पर्नुहुन्न’
नेपालको संविधान २०७२ को घारा ४४ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्रप्त गर्ने हक हुनेछ भनेर उल्लेख छ । त्यसैका आधारमा संसद्बाट उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र सोही ऐनलाई टेकेर २ चैत, २०८१ मा उपभोक्ता अदालत गठन भएको थियो । उक्त अदालतले वस्तु तथा सेवामा ठगी गर्नेहरूलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिँदै आएको छ । अहिलेसम्म अदालतमा १२ वटा मुद्दा परेकामा ५ वटाको फैसला भएको छ भने तीमध्ये ३ वटा फैसला स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित छन् ।
विशेष गरी नेपाल चिकित्सक संघको आपत्ति यसैमा छ । उनीहरू चिकित्सा सेवा जस्तो महत्वपूर्ण र विशिष्ट सेवाको क्षेत्रमा रहेको विषयलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गत बत्ती–पानीको सेवा जसरी व्याख्या र विश्लेषण गर्नु खेदजनक भएको बताउँछ । संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्की चिकित्सा सेवा बत्ती–पानी जस्तो सेवा क्षेत्र नभएकाले तत्काल ऐन संशोधन हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा जसरी चिकित्सकलाई व्यापारी र बिरामीलाई उपभोक्ता बनाएर स्वास्थ क्षेत्रलाई नै तहसनहस बनाउने प्रपञ्च रचिएको छ, यो आपत्तिजनक छ,’ कार्की भन्छन्, चिकित्सा क्षेत्र हेर्न त मेडिकल काउन्सिल छँदै छ त । त्यसैले अहिलेको ऐनबाट स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हटाएर तत्काल ऐन संशोधन हुनुपर्छ । यो नै हाम्रो माग हो ।’
तर, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँ सबैजसो देशमा यस प्रकारकै व्यवस्था भएकाले हरेक वस्तु र सेवाको छुट्टै निकाय बनाउन थालियो भने त्यसले भयावह अवस्था निर्माण हुने बताउँछन् । चिकित्सकहरूले जसरी ऐन संशोधनको विषय अघि सारेर आन्दोलन गरिरहेका छन्, त्यसको पछाडि उपभोक्ता अदालतको पछिल्लो फैसला रहेको बताउँछन् ।
‘अहिलेको विषयमा डाक्टरहरू जसरी आन्दोलित भएका छन्, त्यो जायज होइन । फैसला भएका ३ वटै मुद्दामा मेडिकल काउन्सिलको प्रत्यक्ष संलग्नता थियो । अदालतले काउन्सिललाई आदेशै गरेर विषय विज्ञ पठाउन भनेको थियो भने काउन्सिलले पनि प्रतिवेदनसहित विज्ञहरू पठाएको थियो,’ बानियाँले भने, ‘त्यतिमात्र नभई विज्ञको वकपत्र पनि गराइएको थियो । अनि मात्र फैसला भएको थियो । तर, उहाँहरूले यो विषय ढाँटिरहनुभएको छ ।’
२०७५ को ऐनलाई लिएर अहिले आन्दोलन गर्नुको पछाडि स्वार्थ जोडिएको बानियाँको बुझाइ छ । ऐन बनाउँदा नै सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको सुझाव लिइएकाले पनि अहिले चिकित्सकहरू आन्दोलनमा आउनुले प्रश्न भने उब्जाएको छ । तर, चिकित्सक संघ भने आफ्नो माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनबाट पछि नहट्ने बताउँछ । संघका अध्यक्ष कार्कीका अनुसार आज (मंगलबार) पनि देशभरका अस्पतालमा आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा ठप्प हुनेछन् भने संघको पूर्वनिर्धारित आन्दोलनको कार्यक्रमअन्तर्गत आज नै चिकित्सकहरूले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रमाणपत्र काउन्सिलमा बुझाउनेछन् ।
नेपाल चिकित्सक संघको चरणबद्ध आन्दोलनमा एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज, अफिन, एपोन, केमसन, नेपाल नर्सिङ एसोसिएसन, नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनलगायत ९ वटा संघसंस्थाको ऐक्यबद्धता छ ।
उपभोक्ता मञ्चले प्रधानमन्त्रीलाई लेख्यो १२ बुँदे पत्र
उपभोक्ता अदालतको फैसलाविरुद्ध नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उपभोक्ता अधिकार मञ्चले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाएको छ । मञ्चका महासचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले उपभोक्ताको मौलिक हक र कानुनी व्यवस्थामाथि प्रहार हुने गरी स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्न पाइँदैन भन्दै कानुनी कारबाहीको माग गरेका छन् ।
मञ्चले उपभोक्ता अदालत र जिल्ला अदालत दुवैले चिकित्सकउपर क्षतिपूर्ति र फौजदारी कारबाहीको अधिकार राख्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको स्पष्ट गर्दै उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र संविधानको धारा ४४ अनुसार उपभोक्ताले गुणस्तरहीन सेवा वा वस्तुबाट क्षति बेहोरेमा क्षतिपूर्ति पाउने मौलिक हक रहेको स्मरण गराएको छ । मञ्चले प्रधानमन्त्रीसमक्ष पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘मुलुकी अपराध संहिताको दफा ६८ अनुसार अत्यावश्यक सेवा बन्द गर्न र हडताल गर्न पाइँदैन, यसरी सेवा बन्द गर्ने चिकित्सकमाथि ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार जरिमाना हुने प्रावधान छ ।’
उपभोक्ता अदालतका फैसलाहरू नेपाल मेडिकल काउन्सिलका विशेषज्ञ चिकित्सकको राय र अदालतमा दिइएको बकपत्रकै आधारमा भएको भन्दै मञ्चले चिकित्सकहरूले ‘काउन्सिललाई थाहा छैन’ भन्ने आरोप भ्रामक र असत्य रहेको जनाएको छ । ‘चिकित्सक वा स्वास्थ्य संस्थाले उपभोक्ता अदालतको निर्णय चित्त नबुझे कानुनी रूपमा पुनरावेदन गर्न सक्ने अधिकार हुन्छ, तर त्यसलाई बेवास्ता गर्दै हडताल र सेवा बन्द गर्नु गैरकानुनी हो,’ पत्रमा उल्लेख छ ।
‘डाक्टरको नियमन उद्योग मन्त्रालयले गर्ने हो ?’
नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. सुनिल शर्माले चिकित्सक आन्दोलित हुनुलाई गम्भीर अवस्थाको संज्ञा दिँदै सरकारलाई तुरुन्त सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘मेडिकल काउन्सिलले लाइसेन्स दिएर अपरेसनको अधिकार दिने, तर उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको निकायले त्यो काम ठिक कि बेठिक ठहर गर्ने ?’, शर्माले सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रश्न गरेका थिए । उनले यस्तो निर्णय प्रणाली हास्यास्पद मात्र नभई डाक्टरहरूको पेसागत सम्मानमाथिको प्रहारसमेत भएको बताए । केही छिटपुट घटनाका आधारमा सम्पूर्ण डाक्टर र नर्सहरूमाथि प्रश्न उठाउनु अन्यायपूर्ण भएको भन्दै डा. शर्माले समस्या समाधानतर्फ तत्काल कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया