काठमाडौँ । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन समयमै हुन नसक्ने संकेत गरेका छन् । सोमबार पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा उनले महाधिवेशनको मिति धकेल्ने संकेत गरेका हुन् । यद्यपि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले भने महाधिवेशन समयमै गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका निम्ति सभापति देउवालाई खबरदारी गरे ।
हरेक ४ वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुँदा २०८२ मंसिरभित्र महाधिवेशन भइसक्नुपर्छ । तर, कांग्रेसको विधानअनुसार १ वर्ष समय थप गर्न सकिन्छ । त्यसो हुँदा २०८३ मंसिरभित्र महाधिवेशन सक्नुपर्ने हुन्छ । त्यतिबेलासम्म पनि महाधिवेशन गर्न नसके संविधानको व्यवस्थाअनुसार ६ महिना समय थप गर्न सकिन्छ । त्यसो हुँदा कांग्रेस महाधिवेशनको अन्तिम समय सीमा २०८४ को जेठ महिनाभित्र हो । सभापति देउवा कार्यकाल लम्ब्याएर २०८४ सम्मै पु¥याउन लागिरहेका छन् ।
महामन्त्री शर्माले सभापति देउवालाई २०८३ सालमा प्रधानमन्त्री छाडेर अरू कसैलाई अघि सार्न आग्रह गरे । ‘अवकाशसहित सभापतिले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुस् । तेस्रो पटक सभापति बन्न पार्टी विधानले दिँदैन,’ उनले भने, ‘अब २०८३ असारमा आफू छैटौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्नतिर नलागेर अरू साथीलाई मार्गप्रशस्त गरेर सम्मानजनक बहिर्गमन गर्नुस् ।’
यस्तै, अर्का महामन्त्री गगन थापाले पनि १५औँ महाधिवेशन २०८३ मंसिरभित्रै गरिसक्नुपर्ने बताए । त्यसभन्दा पछि धकेलिए महाधिवेशनको संवैधानिक र कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठ्ने थापाले बताए । उनले महामन्त्रीका रूपमा आफूले महाधिवेशन केन्द्रित कामहरू तीव्रताका साथ अघि बढाइरहेको जनाए ।
विधानतः आगामी महाविधेशनबाट देउवा सभापति हुनबाट रोकिनेछन् । उनको प्राप्ति अब प्रधानमन्त्रीको पद हो । कांग्रेस–एमालेको सहमतिअनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २ वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेपछि कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री हुनेछन् । प्रधानमन्त्री हुनुअघि महाधिवेशन गर्ने पक्षमा उनी छैनन् । सोही कारण कहिले नेतृत्व छाड्ने भन्ने आफ्नो कुरा भएको बताए । ‘पार्टीको विधानअनुसार १ वर्ष र संविधानअनुसार ६ महिना कार्यकाल बढाउन सकिन्छ । मैले संविधानअनुसार गर्न पाउँछु । के गर्ने मेरो कुरा हो । कसैले भनेर हुँदैन,’ उनको भनाइ थियो ।
संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउने निर्णय
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले संविधान संशोधनका लागि आवश्यक संवाद गर्न कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ । कार्यदलले संविधान संशोधनको विषयमा पार्टीभित्र र गठबन्धनमा छलफल गर्ने जनाइएको छ । ‘एमालेसँगको ७ बुँदे सहमतिअनुसार संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन ढिलो भएको छ,’ प्रवक्ता डा. प्रकशशरण महतले भने, ‘अहिलेसम्मको अनुभव र आवश्यकताका आधारमा संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने के–के विषय छन्, निक्र्योल गर्न कार्यदल बनाउने निर्णय भएको छ ।’
प्रतिक्रिया