मत-विमत

प्रतिगमनका एजेन्डा

अञ्जु कार्की २०७६ जेठ २८ गते ६:४२ मा प्रकाशित

मुलुकले आर्थिक विकास तथा समृद्धिको लिक समातिसकेको छ, तर केही वर्ष धैर्य गरियो भने सुखका दिन आउँछन् भन्ने चेतना भएका नागरिकहरूको संख्या कम छ । जनताले प्राथमिकता दिने भनेको तत्कालीन समस्या समाधान हो । उदाहरणका लागि जनताको घरमा खानेपानी छैन, टेलिभिजनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पानीजहाज ल्याउने भाषण गरिरहेका हुन्छन्

नेपालले आर्थिक संवृद्धि तथा विकासको मार्ग तय गरेको बिभिन्न इन्डिकेटरहरूले प्रमाणित गरिसकेका छन् । हालै विश्व बैंकले प्रतिवेदन प्रकाशित गर्दै सन् २०१९ मा नेपालले ७ दशमदव १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । अघिल्लो वर्ष पनि मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा माथि थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि वजेट प्रस्तुत गर्नु अघि सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्भेक्षण प्रतिवेदन हेर्ने हो भने पनि सन्तोष गर्नुपर्ने ठाउँहरू धेरै छन् ।

विगतमा घाटामा गएका सरकारी संस्थानहरूले प्रर्याप्त मुनाफा हासिल गरेका छन् । सरकारी स्वामित्वमा संचालित नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, नागरिक उड्डययन प्राधिकरण लगायतका संस्थानहरू मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने सामाथ्र्यमा पुगेका छन् । सरकारी लगानीका कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकहरूको नाफा उत्साहजनक देखिएको छ । कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेना तथा नेपाल प्रहरीका कल्याणकारी कोषमा लगानीयोग्य पूँजी उल्लेख्य रूपमा जम्मा भएको छ ।

मुलुकको राजस्व आम्दानीमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । कृषि उत्पादनको वृद्धि पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा छ । जबकी यस अघि कहिल्यै पनि ३ प्रतिशत भन्दा बढेको थिएन । वैदेसिक रोजगारमा जाने कामदारको संख्या घटेको छ तर रेमिट्यान्स रकमको वृद्धि उत्साहजनक छ । पर्यटकहरूको आगमन २० प्रतिशत बढेको छ । औद्योगिक उत्पादनको वृद्धि ८ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यही रफ्तारमा आर्थिक वृद्धी हुने हो भने आगामी १० वर्ष भित्र मुलुकले काँचुली फेर्ने निश्चित जस्तै देखिन्छ ।

विकास निर्माणको कुरा गर्ने हो भने पनि असन्तोष मान्नुपर्ने ठाउँ देखिँदैन । अब एक वर्षभित्रै मुलुक बिजुलीमा आत्मानिर्भर हुने अवस्था छ भने पाँच वर्ष भित्र विद्युत निर्यात गरी उल्लेख्य विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अवस्थामा मुलुक पुग्दैछ । सडक यातायातको कुरा गर्ने हो भने पूर्व पश्चिम जोड्ने थप तीनवटा राजमार्ग निकट भविष्यमै सम्पन्न हुँदैछन् । तराईमा हुलाकी राजमार्ग, भित्री मधेसमा मदन भन्डारी राजमार्ग र मध्यपहाडमा पुष्पलाल लोकमार्गले पूर्वीनेपाल र पश्चिम नेपाल छिचोल्दैछन् । यसैगरी, चीनको तिब्बत र भारत जोड्ने करिब आधा दर्जन उत्तर दक्षिण राजमार्गहरूको निर्माण सम्पन्न हुँदैछ ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले पनि आवश्यकता अनुसार सडक निर्माणमा हात हालेका छन् । तराईमा पाँच वर्ष भित्र प्रत्येक घर–घरमा पक्की सडक पुग्ने गरी काम अघि बढेको छ भने पहाडमा प्रत्येक गाउँ गाउँमा पक्की सडक पुग्ने गरी काम अघि बढेको छ । त्यसैगरी, हिमाली क्षेत्रमा पनि प्रत्येक पालिकामा पक्की सडक पुग्ने गरी काम अघि बढिरहेको छ । अबको पाँच वर्ष भित्र राजधानी काठमाडौंबाट तराईमा एक घण्टामा पुगिने गरी द्रुतमार्ग निर्माणको काम सम्पन्न हुँदैछ । तराईमा पूर्व पश्चिम रेल मार्ग निर्माणको काम सुरू भएको छ । जयनगरदेखि बर्दिवाससम्म करिब ६० किलोमिटर खन्डमा अबको दुईवर्ष भित्र रेल सञ्चालन हुँदैछ ।

लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम सम्पन्न हुँदैछ । आगामी दशैंभित्र लुम्बिनी विमान स्थलमा आपतकालीन अन्तर्राष्ट्रिय विमान अवतरण गर्न सकिने गरी काम अघि बढेको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम पनि अबको दुई वर्षभित्र सम्पन्न हुँदैछ । भेरी नदीको पानीले बाँके र बर्दिया जिल्ला सिंचाई गर्नका लागि सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ । प्रदेश २ का बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाही जिल्लामा सिँचाइका लागि सुनकोशीको पानी बाग्मतीमा डाइभर्सन गर्ने गरी डिपीआर तयार भइसकेको छ ।

शिक्षा तर्फ हेर्ने हो भने पनि त्यस्तै उत्साहजनक अवस्था छ । उच्च माध्यमिक तहसम्मको अध्ययनका लागि बहिरी जिल्लाबाट काठमाडौं आउनेक्रम करिव करिब रोकिएको छ । उच्च माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले पाए पछि सरकारी स्कुलहरूको शैक्षिक स्तर सुधारिएको छ ।

काठमाडौं उपत्याकामा र प्रदेश २ मा बाहेक निजी बोर्डिङहरू धमाधम सरकारी स्कुलमा गाभिएका समाचार आइरहेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने राजधानी काठमाडौंभन्दा पनि राम्रो मेडिकल हवका रूपमा चितवन विकसित भएको छ । पोखरा, बुटवल, विराटनगर, धरान, नेपालगञ्जलगायतका सहरहरूमा सुविधासम्मपन्न अस्पतालहरू खुलेका छन् । हरेक पालिकामा कम्तिमा १० शैयाको अस्पताल स्थापना गर्ने अभियानका साथ सरकार अघि बढेको छ । तर, गाउँका अस्पतालहरूमा डाक्टरको समस्या भने यथावत छ ।

छोटो भाषामा भन्नु पर्दा लामो राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वको चपेटामा परेको हाम्रो मुलुकको विकास र अर्थतन्त्र विस्तारै तंग्रिँदै अघि बढ्न थालेको छ । राजनीतिक स्थिरता र स्थायी सरकारले अब एक दशक निरन्तरता पाउने हो भने अहिलेका विकसित मुलुक सरह नेपाल पनि हुने स्पष्ट चित्र देखिन्छ । तर अबको एक दशकसम्म राजनीतिक स्थिरता र स्थायी सरकारले निरन्तरता पाउला त ? भन्ने प्रश्नको भने सकारत्मक जवाफ दिन सकिने अवस्था छैन । प्रतिगामी तथा प्रतिक्रियावादी शक्ति विभिन्न नाम, भेष तथा एजेन्डा बोकेर सल्बलाउन थालेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअन्तर्गत मुलुकले विकास तथा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्यो भने आफ्नो एजेन्डा सधैँका लागि समाप्त हुन्छ भन्ने कुरा प्रतिगामी तथा प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले स्पष्टरूपमा बुझेका छन् ।

सिधै ‘निरंकुश राजतन्त्र पुनर्वहाली गर्छौ’ भन्ने आँट तत्कालका लागि प्रतिगामी शक्तिहरूमा देखिएको छैन । उनीहरू संवैधानिक राजतन्त्र पुर्नस्थापना गर्ने भन्दैछन् । ७ सय ५३ वटा स्थानीय, ७ वटा प्रदेश र एउटा संघीय गरी ७ सय ६१ वटा सरकार पाल्न मुलुकको अर्थतन्त्रले नथेग्ने भएकोले एउटा मात्रै राजा पाल्दा सस्तो हुने भन्दै प्रतिगामीहरू जनतावीच पुगेका छन् । यसैगरी, धर्म निरपेक्षताका कारण इसाईकरण बढ्यो भन्दै प्रतिगामीहरू हिन्दू राज्य पुनर्बहालीको अभियानमा जुटेका छन् । यसैगरी प्रतिगामीहरूलाई बल पु¥याउने अभियानअन्तर्गत नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा (विप्लव माओवादी) ले आतंककारी गतिविधि सुरू गरेको छ ।

वास्तवमा माओवादी र प्रतिगामीहरू एक अर्काका परिपूरक हुन् भन्ने कुरा विगतको अभ्यासले पनि पुष्टि गरिसकेको छ । ०४६ सालको परिवर्तनको उपलब्धि खोस्न राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई मद्दत पु¥याएको माओवादी ‘जनयुद्ध’ले नै हो । माओवादीले निर्वाचन हुन नदिएर मुलुकलाई जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा पु¥याए । यही मौकामा चौका हान्दै राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए । राजा ज्ञानेन्द्रले चालेको यो प्रतिगामी कदमका कारण माओवादीले आफ्नो ‘जनयुद्ध’मा जनसमर्थन बढाउने मौका पायो ।

गणतन्त्र स्थापनाको जस माओवादीले पायोे । घुम्दै फिर्दै रूम्जाटार भने जस्तै अब फेरी त्यही दिशामा मुलुकलाई लैजाने प्रयत्न भइरहेको छ । प्रतिगामी शक्तिले अहिले उठाएको हिन्दू राज्य र राजतन्त्र पुनर्वाहालीको एजेन्डाले विप्लव माओवादीलाई मलजल पु¥याएरहेको छ भने अर्कातर विप्लव माओवादीको आतंककारी गतिविधिले सर्वसाधारण जनतामा बरू राजतन्त्र नै ठीक भन्ने धारणाको विकास हुँदै गएको छ ।

विप्लव माओवादीका गतिविधी र पूर्वराजा शाहको सक्रियताको संकेत सामान्य छैन । यी परिघटनाले आम नेपालीमा एकखालको त्रास मात्रै पैदा गरेको छैन । दुईतिहाइ मतको समर्थन प्राप्त वर्तमान सरकारले जनताका दैनिकीसँग जोडिएका समस्या समाधानमा साक्षत्कार गर्न नसक्दा जनतामा चरम निराशा छ । जसको प्रत्यक्ष फाइदा प्रतिबन्धित नेकपा वा पूर्वराजा भरपुर उठाउने तरखरमा छन । मुलुकले आर्थिक विकास तथा संवृद्धिको लिक समातिसकेको छ, तर केही वर्ष धैर्य गरियो भने सुखका दिन आउँछन् भन्ने चेतना भएका नागरिकहरूको संख्या कम छ ।

जनताले प्राथमिकता दिने भनेको तत्कालीन समस्या समाधान हो । जनताका तत्कालीन समस्या समाधानको मामिलामा वर्तमान सरकार चुकेको छ । घरको चुलो बाल्ने देखि लिएर खाना खाएर घरबाहिर निस्कँदा देखि नै अनेकथरी सास्ती बोहोर्न जनता बाध्य भइरहेका छन् । थोरै बजेटबाट समाधान गर्न सकिने सामान्य समस्यामा समेत सरकारको ध्यान गएको छैन । उदाहरणका लागि जनताको घरमा खानेपानी छैन, टेलिभिजनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पानीजहाज ल्याउने भाषण गरिरहेका हुन्छन् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय