वार्षिक घाटापनि ग्राहकसँग असुल्दै

काठमाडौं । इन्टरनेट प्रदायक संस्थाहरूले अघिल्लो वर्षको घाटा समेत जोडेर मूल्यवृद्धि गर्ने भएका छन् । साउनेदखि लागु हुनेगरी उनीहरूले प्रत्येक ग्राहकसँग २० प्रतिशत रकम बढाएर लिन लागेका हुन् । चालु आर्थिक वर्षको ७ प्रतिशत घाटालाई समेत उनीहरूले उपभोक्ताबाटै असुल्ने तयारी गरेका छन् ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६-०७७ आर्थिक विधेयकले इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने निकायले दूरसञ्चार सेवा दस्तुरवापत लिने १३ प्रतिशत रकम असुल उपर गर्ने बुँदा राखेको छ । जुन बुँदालाई देखाउँदै उनीहरूले २० प्रतिशत भाउ बढाउने तयारी गरेका हुन् । चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले १३ प्रतिशत मूल्यवृद्धि गरेपनि सरकारसँगको सहमतिपछि उनीहरूले मूल्य घटाएका थिए ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटले सेवा दस्तुरवापत १३ प्रतिशत शुल्क ग्राहकसँग लिने निर्णय गरेको थियो । तर, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले सरकारलाई आम उपभोक्तालाई मूल्य वृद्धि नगरिदिन भनेपनि सरकार र व्यावसायी मिलेर बढेको मूल्य समायोजन गरिएको थियो । यसमा सात प्रतिशत व्यावसायीले तिरेका थिए भने त्यसवापत सरकारले सर्पोट र मर्मत लगायतको खर्च बेहोरेको थियो । तर, व्यावसायीहरूले उपभोक्तासँग पनि मर्मत खर्च असुली रहेका छन् ।

पाँच वर्ष अघिसम्म नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडरहरूले ५० डलरसम्म तिरेर ल्याइरहेको इन्टरनेट व्यान्डविथ अहिले ८ देखि १० डलर प्रति एमबीपीएस प्रतिमहिनामा झरेको छ । तर, मूल्यमा यति ठूलो गिरावट हुँदा पनि नेपालका सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले उपभोक्तालाई पुरानै मूल्य लिइरहेका थिए । अहिले झनै मूल्य बढाउने तयारी गरेका छन् । नेपालमा इन्टरनेट सेवा दिने अधिकांश ठूला कम्पनी आफैँले नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडरको लाइसेन्स लिएर आफैँले इन्टरनेट भित्र्याइरहेका छन् ।

मर्कन्टाइल, वल्र्डलिंक, वेब सर्फर, सुविसु, फाइबर अनलाइन, लुम्बिनी नेट, क्लासिक टेक, आइटेल कम्युनिकेसन, टेक माइन्ड नेटवर्क, नेपाल डिजिटल सभिर्स, भायोनेट र एनसेल आफैँले इन्टरनेट व्यान्डविथ विदेशका कम्पनीबाट किनेर ल्याउँछन् । र, आफू पनि प्रयोग गर्दै साना इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पनि बेच्छन् । नेपाल टेलिमकलाई भने लाइसेन्स नै नलिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ब्यान्डविथ किन्ने अधिकार दिइएको छ ।

यसअघिको बजेटमा जस्तै यस पटक पनि सरकारले इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत सेवा सुविधा लिने बुँदा नहटाएकाले बाध्य भएर बढाउन लागिएको इन्टरनेट सेवा प्रदायकको संस्था आइस्पानका अध्यक्ष भोजराज भट्टले बताए । ‘बजेट आउनु अघि १३ प्रतिशतको व्यवस्था हटाउन भनेका थियाँै । तर, त्यो बुँदा जस्ताको तस्तै आयो । एक वर्षको सात प्रतिशतको घाटालाई पनि रिकभर गर्नेगरी त्यसमा १३ प्रतिशत जोडेर २० प्रतिशत मूल्य वृद्धि गराउँछौँ’, उनले भने । मूल्य समायोजनमा सघाएपछि सञ्चार मन्त्रालयले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको विनियमावली संशोधन गरी सुविधा दिने भनेको थियो तर सरकारले सहमति पालना नगरेपछि मूल्य बढाउन बाध्य भएको भट्टको भनाइ छ ।

आइस्पानले सरकारले नै मूल्यवृद्धि गर्न भनिसकेकाले बढाउने बताए । ‘हामीले अर्थमन्त्रीलाई भेट्न जाँदा तपाइँहरू किन टाउको दुखाउनुहुन्छ, यो बढाएको पैसा ग्राहकबाट असुलेर राज्यको कोषमा हालिदिने हो भन्नु भयो’, अध्यक्ष भट्टले अर्थमन्त्रीको हवला दिँदै अगाडि भने,‘अब हामी त्यसै गर्छौँ एक वर्षको नोक्सान कभर हुनेगरी १३ प्रतिशतमा सात प्रतिशत थप गरी २० प्रतिशत मूल्य वृद्धि गराउँछौँ । यो मूल्य आगामी वर्ष यथावत रहे एक वर्षमा नोक्सान कभर हुन्छ र त्यसपछि १३ प्रतिशत मात्र बढाउँन सकिन्छ ।’

मूल्यवृद्धि गरेपनि उनीहरूले दिने सेवामा भने कुनै सुधार अहिलेसम्म गर्न सकेका छैनन् । इन्टरनेट सेवाप्रदायकले विभिन्न योजना, सिस्टम र आकारअनुसार इन्टरनेट प्रदान गर्दछन् । इन्टरनेटको गति त्यसको आकारअनुसार भिन्दाभिन्दै प्याकेज र लागत हुन्छ । कुनै उपभोक्ताले एक एमबीको डेडिकेटेट अनलिमिटेड सेवा खरिद गर्दछ भने त्यसैअनुसार पैसा तिर्ने गर्छ भने कुनैले समयावधि र स्पीड तोकेर त्यहीअनुसार पैसा तिर्ने गर्छ ।

तर, इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीले दिने भनेको स्पिड दिएको नदिएको उपभोक्ताहरू बताउँछन् । खासगरी इन्टरनेटबारे अभ्यस्त हुन नसकेका उपभोक्ताहरूले आफूले चलाइरहेको इन्टरनेटबारे अज्ञात हुन्छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले इन्टरनेटको प्रतिसेकेन्डको गति– मेगाबाइट्स पर सेकेन्ड (एमबिपिएस) तोकी त्यसैअनुसार मूल्य पनि तोकेका हुन्छन् । तर, भनिएअनुसार इन्टरनेटको गति हो कि होइन भन्नेबारे समेत अधिकांश उपभोक्तालाई त्यति ज्ञान हुँदैन । आफूले चलाएको स्पिड कति हो, कम्पनीले भनेअनुसार चलिरहेको छ कि छैन, कहाँ चेक गर्नेबारे उपभोक्तालाई थाहा नै नदिइँदा ठगीमा पर्ने गरेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

सरकार र नीति निर्माण तह इन्टरनेट र समग्र सूचना प्रविधि विकासमा खासै चासो नै राख्दैन जसले गर्दा यसमा ठगीका घटना पनि उत्तिकै हुने गरेको छ । बजारमा कुन प्रविधि भित्रियो, यसले कुन वर्गलाई नाफा भयो, कुन वर्ग मर्कामा प¥यो भन्ने सामान्य बहस समेत हुने गरेको छैन् । कुन प्रविधिलाई प्रोत्साहित गर्ने, कुनलाई हटाउने भन्ने सामान्य नीति पनि छैन् । सीमित व्यापारी नीति निर्माण तहमा हाबी हुन्छन् र नाफा घाटाको हिसाबले लबिङ गर्छन् । आम उपभोक्ताको तर्फबाट बोलिदिने कोही छैन् ।

उसो त कानुनी व्यवस्था विपरीत अहिले पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्राहकबाट अतिरिक्त शुल्क असुलिरहेका छन् । सेवा लिएकाहरूसँग विभिन्न शीर्षकहरू सिर्जना गरेर अतिरिक्त आर्थिक भार थोपरिने क्रम बढेर गएको छ । सेवा प्रदायकले आफ्नो आम्दानीको ४० प्रतिशत हिस्सा यस्तै अवैधानिक शुल्कबाटै गर्छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले हाल सेवा शुल्क, सहायता शुल्क, वार्षिक मर्मत शुल्क, नियमन तथा प्राविधिक शुल्क, नेटवर्किङ लगायतका नाममा ग्राहकसँग नियम विपरीत रकम उठाइरहेका छन् ।