नेपाल फस्यो की फसाइयो ?

काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाले अघि सारेको ‘इन्डोप्यासिफिक रणनीतिमा’ नेपाल साझेदार बनेको हो वा होइन ? भन्ने प्रश्न यतिवेला उत्कर्षमा पुगेको छ ।

गत पुसमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञावलीले अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । यो भ्रमणका क्रममा उनले इन्डोप्यासेफिक रणनीतिमा हस्ताक्षर गरेको समाचार मिडियामा आएको थियो । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका सहप्रवक्ता रोवर्ट पाल्लानिडोद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘अमेरिका र नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीबीच उत्तर कोरिया सहित इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रको समृद्धि तथा स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा नेपालको केन्द्रीय भूमिकाका बारेमा छलफल भयो ।’ यही विज्ञाप्तिका आधारमा समाचार बनाइएको थियो ।

तर, स्वदेश फर्कनेवित्तिकै मन्त्री ज्ञावलीले पत्रकार सम्मेलन गरेरै यो समाचारको खण्डन गरेपछि यस विषयले खासै ठूलो चर्चा पाएको थिएन । यद्यपी मुलुकको कुटनीतिक वृत्तमा भने नेपालले हस्ताक्षर गरेको र यो हस्ताक्षरले छिमेकी मुलुक चीन सशंकित बनेको चर्चा भने सेलाइसकेको थिएन ।

यसैबीच गत शनिबार अमेरिकी सरकारका तर्फबाट इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी रिपोर्ट २०१९ सार्वजनिक गर्दै भनिएको छ –‘राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनामा सबैभन्दा धेरै योगदान गर्ने १० देशमध्ये एक भएको पृष्ठभूमिमा नेपाललाई पनि अमेरिकाले आफ्नो ‘विश्व शान्ति सञ्चालन अभियान’ (जीपीओई) को सदस्यका रूपमा राखेको छ ।’ जीपीओईले राष्ट्रसंघीय शान्ति अभियानमा नै सहयोग पुग्ने गरी अमेरिकी सरकारको एक साधनका रूपमा काम गर्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा अमेरिकाले सुरक्षा साझेदारीको पहल गरेका दक्षिण एसियाली देशहरूको सूचीमा पनि नेपाललाई समेत अटाइएको छ ।

विशेषतः मानवीय सहयोग तथा विपद् राहत, शान्ति स्थापना कार्य सञ्चालन, सुरक्षा व्यावसायिकता, सैनिक क्षमता तथा प्रतिआतंकवादका क्षेत्रमा अमेरिकाले नेपालसँग सहकार्य गर्न चाहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । युएस आर्मी प्यासिफिकको नेतृत्वको स्थलगत सेनाका विषयमा गत वर्षको जुनमा काठमाडौँमा भएको छलफल यस सम्बन्धको पछिल्लो उच्चस्तरीय संवाद रहेको उल्लेख गर्दै अमेरिकाले यसलाई बढ्दो सुरक्षा सहकार्यको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

साथै त्यसपछि विभिन्न अमेरिकी सुरक्षा अधिकारीले नेपाल भ्रमण गरिसकेको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । व्यापारिक गतिविधि बढाउनका लागि दक्षिण एसियामा प्रशस्तै अवसर रहे पनि आतंकवाद, अन्तरदेशीय अपराध, मानव बेचबिखन, लागु औषध ओसार–पसार लगायतका सुरक्षा चुनौती पनि रहेको उल्लेख गर्दे यी चुनौती सामना गर्न नेपाललगायतका देशहरूसँगको सहकार्य विस्तार र सशक्तीकरण गर्न आफूले खोजिरहेको अमेरिकी सरकारको भनाइ छ ।

प्रतिवेदनमा दक्षिण एसियाबाट श्रीलंका र नेपाल इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको पछिल्लो साझेदार बनेको स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । रणनीति प्रतिवेदनको परिचय खण्डमा नेपाललाई भारत, क्याम्बोडिया, लाओस, बर्मा र फिलिपिन्ससँगै तीव्रतम् गतिमा विकास हुँदै गएका अर्थतन्त्रहरूको सूचीमा राखिएको छ । नेपालको अर्को छिमेकी चीनलाई भने अमेरिका र जापानजस्तै विश्वका सबभन्दा ठूला अर्थतन्त्रमध्ये एक भनिएको छ र नेपालका दुबै छिमेकी देशमा अमेरिकी उत्पादनको निर्यात पछिल्लो वर्ष दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

तर, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आइतबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकी दाबीको खण्डन गरेका छन् । सरकारले ‘इन्डोप्यासिफिक’ क्षेत्रको समृद्धि र स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा नेपालको भूमिका रणनीतिक साझेदारका रूपमा नभएको प्रष्ट पारेको छ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञावलीको भनाइ छ । ‘इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रको सन्दर्भमा नेपालको भूमिकाका बारेमा अमेरिका भ्रमणको क्रममा छलफल भएको हो । त्यो रणनीतिक साझेदारीको हिसाबले भन्दा पनि नेपाल सार्कको अध्यक्ष र विमस्टेकको पनि निवर्तमान अध्यक्षको हिसाबले आएको हो ।’

अमेरिका भ्रमणबाट फर्केपछि मन्त्री ज्ञावलीले भ्रमणका क्रममा नेपाली सेनाको पाँचखालस्थित शान्ति कार्य तालिम केन्द्रलवाई सेन्टर फर एक्सक्लुसिभ बनाउने बारेमा अमेरिकासँग कुरा भएको बताएका थिए । त्यस्तै नेपाली सेनाको शान्ति मिसनको सन्दर्भमा पनि अमेरिकी सहयोगको बारेमा छलफल भएको बताएका थिए । विपद् व्यवस्थापनमा नेपाली सेनाका अधिकृहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा अमेरिकी सहयोग बढाउनेबारे पनि सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग छलफल भएको ज्ञवालीले बताएका थिए । मन्त्री ज्ञावलीको त्यो भनाइ र अहिले आएको अमेरिकी प्रतिवेदनका प्रायः सबै बुँदा मिल्दाजुल्दा छन् । बाझिएको विषय भनेको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ वा छैन ? भन्ने मात्रै हो ।

अमेरिकी सरकारको ‘इन्डोप्यासिफिक रणनीति’लाई चीनविरोधी सैन्य ध्रुवका रूपमा हेर्ने गरिएको छ । यसमा नेपाल सहभागी हुनु नेपालको असंलग्न विदेश नीतिको विरुद्धमा हुने कूटनीतिका जानकारहरूले बताउँदै आएका छन् । नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अघि बढाएको छ । जसमा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको छ । तर, अमेरिका र भारतले भने चीनको बिआरआई रणनीतिलाई शीतयुद्धताका सोभियत संघ नेतृत्वको वार्सासँग जोडेर हेरेका छन् ।

अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिलाई शीतयुद्धताकाको नेटोसँग जोडिनु र चीनको बिआरआई रणनीतिलाई शीतयुद्धताकाको वार्सासँग जोडेर हेरिनु भनेको नेपालका लागि निकै पेचिलो मामिला हो । शीतयुद्धताका कठिन परिस्थितिमा समेत नेपालले असंलग्न कुटनीति अवलम्बन गरेको थियो । त्यो कुटनीति नै नेपालको परराष्ट्र नीतिको मुख्य मार्गदर्शन हुनु पर्ने धारणा कुटनीतिज्ञहरूले राख्दै आएका छन् । तर, चीनले अघि सारेको बिआरआई रणनीतिसँग नेपालको स्वार्थ जोडिएको छ ।

व्यापार र पारवहनमा भारतसँगको निर्भरता अन्त्य हुने भएकोले बिआरआईमा नेपाल सहभागी भएको हो । बिआरआई कुनै मुलुक विरुद्ध लक्षित रणनीति नभएको कुटनीतिज्ञहरू बताउँछन् । तर, अमेरिकाको एसिया प्यासिफिक रणनीति आफ्नो विरुद्ध केन्द्रित रहेको आशंका चीनले गरेको छ । जसका कारण नेपालले एसिया प्यासिफिक रणनीतिमा निर्वाह गर्ने भूमिकालाई चीनले गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेको र यसैका आधारमा नेपाल माथिको चिनियाँ सहयोग प्रभावित हुने कुटनीतिज्ञहरू बताउँछन् ।