नक्कली प्रमाणपत्रको भरमा १५ वर्ष न्यायधीश

काठमाडौं । न्याय परिषदले तनहुँका जिल्ला न्यायाधीश ओमकार उपाध्यायविरुद्ध नक्कली प्रमाणपत्र र न्यायिक अपचलनको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । विशेष अदालत गठन भएपछि न्याय परिषद्ले कुनै पनि न्यायधीशविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको यो पहिलो पटक हो ।

विशेष अदालत गठन नहुँदै न्यायाधीश वीरेन्द्रकुमार कर्णविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । कर्णले सर्वोच्च अदालत पुगेर सफाई पाएका थिए । हाल उच्च अदालतमा कार्यरत रहेका उनी सर्वोच्चबाट सफाई पाएपछि काममा फर्केका थिए । २०१३ सालमा गठन भएको न्याय परिषद्ले कुनै पनि न्यायाधीशविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको भने यो दोश्रो घटना हो । भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राज्यकोष दोहन, राज्यद्रोहलगायतका मुद्दा हेर्न २०५९ सालमा विशेष अदालत गठन भएको थियो ।

यसअघि न्याय परिषद्ले न्यायाधीश विरुद्ध परेका धेरै मुद्दामा छानबिन गरी कारबाहीको तयारी गरेपछि उनीहरू राजीनामा दिँदै आएका थिए । राजीनामा दिएपछि मुद्दाबाट उन्मुक्ति पाउँदै आएका थिए । तर न्यायपरिषद्ले उपाध्यायले राजीनामा बुझाएपछि मुद्दा दायर गरेको हो ।२०५० असार १ देखि न्याय सेवामा भर्ना भएका उपाध्याय १५ वर्षदेखि न्यायाधीशको रूपमा काम गरेको परिषद्को आरोपपत्रमा उल्लेख छ । परिषद्ले आफूलाई पक्ष बनाई दायर गरेको मुद्दामा उपाध्यायमाथि प्रमाणपत्र पेश गर्न नसकेको र न्यायिक विचलनमा परेको भनिएको छ ।

उपाध्यायले न्यायाधीशका रूपमा काम गर्नका लागि परिषद्समक्ष पेस गरेको व्यक्तिगत विवरणमा स्नातक तह ‘बिए’को स्थायी प्रमाणपत्र पेस गरेका थिएनन् । यसको सट्टामा उनले कानपुर विश्वविद्यालयको प्रोभिजनल सर्टिफिकेट मात्र पेस गरेका थिए । परिषद्ले पटक–पटक स्थायी प्रमाणपत्र माग गरेपनि उनले हालसम्म उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् ।

यसअघि परिषद्का सदस्यद्वय रामप्रसाद सिटौला र पदम वैदिकको समितिले छानबिन गर्दा पनि उनको स्नातक तहको प्रमाणपत्र शंकास्पद रहेको टिप्पणी गरेका थिए । अस्थायी रूपमा दिइने प्रोभिजनल सर्टिफिकेट पेस गर्दै उपाध्यायले न्याय सेवाको जागिर २५ वर्षदेखि खाँदै आएका थिए ।

त्यस्तै विदेशी नागरिकलाई थुनामा पठाउनु पर्नेमा धरौटी तारेखमा छोडेर न्यायिक विचलन गरेको आरोपमा समेत परिषद्ले उनलाई दोषी पाएको थियो । मन्सुर खाँको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा उपाध्यायले आर्थिक लाभ लिई विदेशी नागरिकलाई फरार गराउने उद्देश्यले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेका थिए । उनको उक्त आदेश लगत्तै खाँ फरार भएका थिए । परिषद्मा उपाध्यायविरुद्ध दर्जनबढी उजुरी परेको थियो ।