किन उठ्यो सत्ता हस्तान्तरणको मुद्दा ?

काठमाडौं । बजेट सार्वजनिक भएको करिब एक सातासम्म कुन शीर्षकमा कती बजेट विनियोजन भयो ? भन्ने चर्चाले प्राथमिकता पाउने गर्दथ्यो । यो चर्चा सरकारका लागि सकरात्मक हुने गर्दथ्यो ।

तर, यसपटक सत्तारूढ नेकपाकै नेताहरूले बजेट चर्चालाई ओझेलमा पारे । बजेट प्रस्तुत भएको भोलिपल्टै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमै सत्ता हस्तान्तरणको मुद्दा उठाए । सुरुको २ वर्ष ६ महिना केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछिको २ वर्ष ६ महिना आफूले प्रधानमन्त्री पद संहाल्ने सहमति भएको अभिव्यक्ति अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक गरे ।

दुई नेताबीच आलोपालो सत्ता संहाल्ने सहमति भएको समाचार त्यतिवेलै बाहिर आएको थियो । तर, दुवै नेताको हस्ताक्षरसहित भएको लिखित सहमति पत्र धेरैले देखेका थिएनन् । तर, प्रचण्डको अभिव्याक्ति सँगै लिखित सहमतिपत्रको फोटोकपी मिडिया मार्फत सार्वजनिक भएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले यो संझौता किन सार्वजनिक गरे ? सार्वजनिक गर्ने साइत बजेट भाषणको भोलि पल्ट किन रोजे ? भन्ने प्रश्नले सत्तारूढ दल नेकपा भित्र आन्तरिक अविश्वास बढेको संकेत गरेको छ ।

पहिलो कुरा त सत्ता हस्तान्तरणको समय आउन अझै एक वर्ष बाँकी छ । दोस्रो कुरा बजेटका राम्रा पक्षलाई जनसमक्ष लैजाने सकारको अवसर अवरुद्ध हुने यर्थाथतालाई सत्तारुढ पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले ख्याल नगरेका हुन् या नियोजित रूपमै यो दिन रोजेका हुन् ? भन्ने प्रश्न खडा भयो । बजेट भाषणको भोलिपल्ट अर्थमन्त्रीद्वारा पत्रकार सम्मेलन गर्ने परम्परा छ । पत्रकार सम्मेलनमार्फत् बजेटका राम्रा पक्षहरू जनसमक्ष पुगोस् भन्नाका लागि अर्थमन्त्रीद्वारा पत्रकार सम्मेलन गर्ने परम्परा कायम गरिएको हो । तर, यसपटक सत्तारुढ पार्टीकै अध्यक्ष प्रचण्डले उठाएको सत्ता हस्तान्तरणको मुद्दाले अर्थमन्त्रीको पत्रकार सम्मेलनको समाचार ओझेलमा प¥यो ।

सत्ता हस्तान्तरणको मुद्दा अब प्रचण्डमा मात्रै सीमित रहेन । यसमा प्रभावशाली नेता बामदेव गौतम पनि सामेल भएका छन् । प्रचण्डले उठाएको बहसबारे प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट कुरा आउन नपाउँदै प्रभावशाली नेता एवं सचिवालय सदस्य बामदेव गौतमले पार्टी एकता गर्दा भएको सहमतिमा दायाँबायाँ गर्न नहुने बताएका छन् । प्यूठान पुगेका गौतमले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् भने– ‘नेकपाले पाँच वर्ष सरकार सञ्चालनको जिम्मा पाएको छ । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले पालोपालो सरकार चलाउने सहमति भैसकेको छ । त्यहीअनुसार सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ ।’

यसैबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को शनिबार बस्ने भनिएको सचिवालयको बैठक दुई दिन पछाडि सरेको छ । अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डको सहमतिपछि अर्को बैठक जेठ २० गतेका लागि तय भएको भनिएको छ । शनिबार बस्ने सचिवालय बैठकले पोलिटब्यूरो गठन गर्ने तथा विभागहरू गठन गर्ने कार्यसूचि थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले गृहकार्य गर्न नभ्याएको भनेपछि बैठक १८ गतेको साटो २० गतेलाई सारिएको स्रोतले बताएको छ ।

जेठ २० गते बस्ने बैठकमा नेताहरूको कार्य विभाजन हुने र प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको जिम्मेवारी प्रचण्डलाई दिएर आफूले सरकारको मात्रै नेतृत्व लिनुपर्ने प्रस्ताव आउन सक्ने स्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष पद एउटै व्यक्तिमा केन्द्रित गरिन नहुने अडानमा प्रभावशाली नेता गौतम धेरै अघिदेखि थिए । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको जिम्मेवारी प्रचण्डलाई दिएर सरकारको काममा बढी ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

गत मंसिर २९ मा बसेको पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकमै नेता गौमतले एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको माग गरेका थिए । सो बैठकमा प्रस्तुत फरक दस्तावेजको १२ औँ पृष्ठमा नेता गौतमले भनेका थिए– ‘अहिलेसम्मको अनुभवका आधारमा प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्षको कार्यकारी भूमिका सफलतापूर्वक निर्वाह गर्न अनुकूलता भएको पाइएन ।’ गौतमको माग थियो–‘अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले प्रभावकारी रूपमा सरकार सञ्चालन गर्नेतर्फ नै बढी ध्यान दिने र प्रधानमन्त्री नभएका अध्यक्षले प्रभावकारी रूपमा पार्टी सञ्चालन गर्नेतर्फ ध्यान बढी गर्ने । कुनै पनि कमिटीको अध्यक्षता गर्न दुबै अध्यक्षको अनिवार्य उपस्थितिको व्यवस्था अन्त्य गर्ने । अब दृढतापूर्वक सम्पूर्ण पार्टी कमिटीमा एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारी लागु गर्ने ।’

२०४७ सालको परिवर्तनपछि अहिलेसम्म मुलुकमा एउटै पार्टीको बहुमतको सरकार तीन पटक मात्रै बनेको छ । यस अघि दुई पटक बहुमतको सरकार गठन गर्ने अवसर नेपाली कांग्रेसले प्राप्त गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने आन्तरिक किचलोका कारण दुवैपटक मुलुकमा राजनीतिक दुर्घटना भयो । जनताले दिएको बहुमतलाई उचित व्यवस्थापन गर्न नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले सकेनन् । यसपटक नेकपाको बहुमत पनि त्यसरी नै दुरूपयोग हुने ठोकुवा प्रतिक्रियावादी कित्ताद्वारा गरिँदै आएको छ । यी घटनाबाट नेकपाका जिम्मेवार नेताहरूले पाठ सिक्नु पर्ने अपेक्षा कार्यकर्ता तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूले गरेका छन् ।