‘सुमार्गीको सम्पत्तिको स्रोत खोज्नु’

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विवादित व्यापारी अजयराज सुमार्गीको सम्पत्तिको स्रोत खोज्न परमादेश जारी गरेको छ । सुमार्गीले बैंकमा रहेको रकम रोक्का गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी रकम भुक्तानी पाउन परमादेश माग गर्दै दायर गरेको निवेदन भने खारेज गरिदिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले सुमार्गीको बैंक खातामा रहेको रकम फुकुवा गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै रिट खारेज गरिदिएको हो । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ,‘निवेदक कम्पनीका नाउँमा बैंक खातामा रहेको रकम कानुनबमोजिम रोक्का रहेकोले फुकुवा गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन खारेज हुने ।’ तत्काल अदालतले रकम निकाल्ने बाटो बन्द गरिदिएपनि अब सरकारी अनुसन्धानपछि मात्र निर्णय हुनेछ । सुमार्गीको नाममा विदेशबाट आएको झण्डै ८० करोड भन्दा केही बढी रुपैयाँ (७५ लाख अमेरिकी डलर) रकमबारे छानबिन गरी आवश्यक निर्णय गर्न सरकारलाई छोडिदिएको छ ।

उक्त बैंकमा रहेको निवेदकको नामको खाताको रकम के कुन श्रोतबाट आएको हो, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको उल्लंधन गरी आएको हो वा होइन, सम्बन्धित निकायबाट कारवाही गर्नुपर्ने हो होइन, सो सम्वन्धमा यकिन निर्णय गर्नू

सरकारले निर्णय गरेपछि मात्र उनले रकम लिन पाउने वा नपाउने भन्ने कुराको निक्र्यौैल हुनेछ । जसका कारण सर्वोच्चले सुमार्गीको रकमको निर्णय गर्ने जिम्मा सरकारलाई नै दिएको हो । यद्यपी सर्वोच्चले सो विषयको जानकारी ६ महिनाभित्र अदालतलाई पनि गराउनु भनेको छ । ‘उक्त बैंकमा रहेको निवेदकको नामको खाताको रकम के कुन श्रोतबाट आएको हो, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको उल्लंधन गरी आएको हो वा होइन, सम्बन्धित निकायबाट कारवाही गर्नुपर्ने हो होइन, सो सम्वन्धमा यकिन निर्णय गर्नू’, परमादेशमा अगाडी भनिएको छ,‘ निवेदकको नाउँमा निवेदककै नाउँको विदेशमा रहेको खाताबाट रकम आएको भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्रबाट देखिँदा त्यस्तो रकमको वैधताका विषयमा समेत जाँचबुझ गरी ६ (छ) महिनाभित्र यकिन निर्णय गर्नू ।’

कारवाहीको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कारवाहीको प्रगति विवरण प्रत्येक महिना सर्वोच्च अदालत अन्तर्गतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा पठाउन पनि परमादेशमा भनिएको छ । योसँगै सुमार्गीको विदेशबाट आएको रकमका विषयमा अब सरकारले छानविन गर्नुपर्ने भएको छ ।

सुमार्गीको ७८ करोड रुपैयाँ (६९९९९८९ अमेरिकी डलर) बैंकमा फ्रिज भएर बसेको थियो । ७८ करोड रुपैयाँमध्ये २३ करोड रुपैयाँ सुमार्गीले इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न प्रयोग गरेका थिए । कुल ७८ करोडमध्ये बाँकी रहेको ५५ करोड रुपैयाँ अन्य तीन बैंकमा सुमार्गीले लगेका थिए । उनले मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगको ऋण तिर्नका लागि त्यो पैसा प्रयोग गरेका थिए । उनले विदेशबाट पनि मुक्तिश्रीकै नाममा पैसा ल्याएका थिए ।

पूर्व न्यायाधीश दीपकराज जोशीले सुमार्गीको मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगको बैंक खातामा जम्मा भएको रकम बिना रोकतोक झिक्ने अनुमति दिन नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए । उनको यो आदेश विरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक ’भ्याकेट’ मा गएको थियो ।

जोशीले जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा र न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले खारेज गरिदिएको थियो । संयुक्त इजलासले जोशीले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्नुअघिकै अवस्थामा कायम राख्न भनेको थियो । तर, सो रकम अहिलेसम्म पनि बैंकमा फिर्ता भएको छैन । केही कानुनी जटिलताका कारण सो रकम फिर्ता नभएको बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ । यस विषयमा सम्बन्धित निकायले पनि खासै चासो नदिएको बताइएको छ ।

राष्ट्र बैंकले करिब साढे तीन अर्ब रुपैयाँ शंकास्पद देखिएको भन्दै रोकिदिएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगको नाममा आएको ६९ लाख ९९ हजार ९ सय ८९ अमेरिकी डलर पनि इन्भेस्टमेन्ट बैंकमै रोकिएको थियो । विभागको प्रारम्भिक छानबिन प्रतिवेदनअनुसार ८ अर्ब ९५ करोड ११ लाख ९१ हजार ६६ रुपैयाँ कुनै पनि निकायको स्वीकृति नलिई नेपाल भित्र्याइएको हो । ३ अर्ब १६ करोड ७३ लाख ९५ हजार २ सय रुपैयाँको मात्रै अनुमति लिएको देखिन्छ ।

अनुमति नलिई भित्र्याइएको रकममध्ये राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित बैंकका अधिकारीबीचको मिलेमतोमा करिब साढे ८ अर्ब रुपैयाँ प्रयोग गरिसकेका छन् । बाँकी रकम रोकिएको हो । यसबाहेक सुमार्गीले थप ११ अर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) का रूपमा ल्याउने भन्दै उद्योग विभागमा प्रस्ताव पेस गरेका थिए । तर, उक्त प्रस्तावको प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

नेपालमा आर्जन गरेको अवैध रकम अनौपचारिक माध्यमबाट उक्त मुलुक पु¥याई विदेशी लगानीको नाममा सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको निष्कर्ष निकालेपछि विभागले विस्तृत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, सो अनुसन्धान अहिले भने विभिन्न कारणले अगाडि बढ्न सकेको थिएन । अब सर्वोच्चको आदेशपछि भने अनुसन्धान अगाडि बढाउनै पर्ने बाध्यता विभागलाई आएको छ ।

बिनाअनुमति भित्र्याइएको रकम नेपालको बैंकमा जम्मा भइसकेपछि उनले अन्य बैंकमा सार्ने, कर्जा लिने अन्य संस्थाहरूमा राख्ने, परिवारका कम्पनीहरूमा रकमान्तर गर्ने, तोकिएभन्दा बाहेकको अर्को कम्पनीमा लगानी गरेको देखिएको छ । एकपटक सुमार्गी आफैंले विदेशी लगानी भन्दै बेलायतबाट नेपालको आफ्नो कम्पनीले पाउने गरी रकमसमेत पठाएका छन् । सुमार्गी आफैँले बैंक अफ साइप्रस, बेलायतबाट नेपालमा रहेको आफ्नो कम्पनी मुक्तिश्री सिमेन्टमा समेत कानुनी प्रावधान विपरीत रकम पठाएको विवरण भेटिएको छ ।