प्रत्येक नेपालीलाई ३५ हजार ऋण

काठमाडौं । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा अहिले ३५ हजार राष्ट्रिय ऋण पुगेको छ । सार्वजनिक ऋणमा नेपाल डुब्दै गएपछि राष्ट्रिय ऋण पनि बढ्दै गएको हो । अहिले सरकारी ऋण बढेर १० खर्ब रहेको देखाएपछि प्रत्यक नेपालीको ऋण पनि बढेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा ९ खर्ब ६० अर्ब बराबरको सार्वजनिक ऋणमा मुलक रहेको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । यसले नेपाल सार्वजनिक ऋणमा डुब्दै गएको छ । सोमबार अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले संसदमा पेस गरेको आर्थिक समिक्षा प्रतिवेदनले नेपाल ९ खर्ब ६० अर्ब ऋणमा रहको देखाएको हो ।

जसमध्ये ३ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ मात्र आन्तरिक ऋण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, मुलुक ५ खर्ब ९५ अर्ब को बाह्य ऋणमा रहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी गराएका छन् । झन्डै एक आर्थिक वर्षको बजेट बराबरको ऋणमा रहेको देशमा सदर हिसाब गर्दा एक नेपालीको टाउकोमा ३५ हजार ऋण पर्ने देखिन्छ । तर, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनले भने नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानीसँगै गरिबीसमेत घटेको देखाएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा कुल ऋण ८ खर्ब ९४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले अनुमान गरे अनुसारको जनसख्या मान्ने हो भने सो वर्षमा प्रत्येक नेपालीको राष्ट्रिय ऋण ३० हजारको हाराहारीमा देखिएको छ । जसमा आन्तरिक ऋण तीन खर्ब ९० अर्ब ९० करोड र बाह्य ऋण पाँच खर्ब तीन अर्ब ६३ करोड देखिएको थियो । नेपालीको टाउको ऋण भने आर्थिक वर्ष ०६९÷७० मा २० हजार ४१ रुपैयाँ रहेकोमा ६ वर्षमा बढेर ३५ हजार पुगेको छ ।

राष्ट्रिय ऋण बढे पनि प्रतिव्यक्ति आम्दानी भने बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आम्दानी एक लाख १७ हजार पुगेको र निरपेक्ष गरिबीको संख्या १८ प्रतिशतमा झरेको अर्थमन्त्रीले बताए । ‘यस वर्षको फागुन मसान्त सम्ममा मुद्रा स्फिती ४.२ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक क्रियाकलापमा भएको वृद्धिको कारण प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेको छ’, संसद्लाई जानकारी दिँदै मन्त्री खतिवडाले भने,‘कुलग्रस्थ उत्पादनको वृद्धिसँगै बचत गर्ने क्षमतामा पनि वृद्धि भएको छ । धेरै वर्षपछि आन्तरिक बचतले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २० प्रतिशत नाघेको छ । यसले राष्ट्रिय पुँजी निमार्णमा उल्लेख्य योगदान पुगेको छ ।’

पुँजी निर्माणका लागि आवश्यक लागत र बचतको अन्तर बढ्दै गएको छ । उच्च आर्थिक वृद्धि र पुँजीगत लगानी विस्तारमा सरकारले जोड दिए पनि बचत र लगानीको अन्तर अहिलेसम्मकै फराकिलो बिन्दुमा पुगेको देखिएको छ । यसले आर्थिक कृयाकलाप विस्तारमा आन्तरिक स्रोत परिचालन अझै कमजोर देखिएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार कुल पुँजी निर्माणको तुलनामा कुल गार्हस्थ बचतको वृद्धिदर सुस्त देखिँदा उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ । सर्वेक्षणअनुसार लगानी र बचतको अन्तर ४१.८ प्रतिशत पुगेको छ । गत वर्ष यस्तो अनुपात ३७.५ प्रतिशत थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने सरकारी अनुमान भए पनि पर्याप्त लगानीको अभाव र भएको लगानीको पनि प्रभावकारी उपयोग नहुँदा अर्थतन्त्रको लक्ष्य हासिल नहुने देखिइसकेको छ । चालु वर्षको ८ महिनाको तथ्यांकअनुसार ६.८१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने सरकारी अनुमान छ । कृषि क्षेत्रको वृद्धि उत्साहजनक भए पनि निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर गत वर्षभन्दा कमजोर छ ।

सर्वेक्षणअनुसार रेमिट्यान्ससमेत हिसाब गर्दा पनि बचत र लगानीको अनुपात ऋणात्मक देखिन्छ । ‘चालु आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा विप्रेषण आयको वृद्धिदर उच्च रहेसँगै कूल राष्ट्रिय बचत वृद्धि भई कूल गार्हस्थ उत्पादनको ५२.४ प्रतिशत पुगेको छ,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ, ‘तथापि कुल राष्ट्रिय बचत र कुल लगानी बीचको अन्तर भनेर बढ्दै गई ९.९ प्रतिशतले ऋणात्मक देखिएको छ ।’

फागुन सम्ममा कुल वस्तु निर्यात १४.६ प्रतिशतले वृद्धि भई ६१ अर्ब पुगेको भने वस्तु आयत २३.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ९ खर्ब ४९ अर्ब पुगेको उल्लेख छ । यस अवधिमा वस्तु व्यपार घाटा ८ खर्ब ८८ अर्व रहेको छ । फागुन सम्ममा शोधनान्तर स्थिति ६९ अर्व घाटामा रहेको छ । यस अवधिमा चालु खाता १ खर्ब ९१ अर्बले घाटामा रहेको छ ।

विप्रेशण २३.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब ८२ अर्ब पुगेको छ । श्रम स्वृकिति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या भने ३५.९ प्रतिशतले घटेको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा कुल लगानी ३३.६ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा वृद्धिदर खुम्चिएको छ । चालु वर्षमा २९ प्रतिशतले लगानी वृद्धि भई २१ खर्ब ५७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ । पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको कुल लगानीको औसत वृद्धि ४२.२ प्रतिशत रहेको छ ।